ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपुष्टात, फडणवीसांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र, म्हणाले, 'आता तरी नाकर्तेपणा सोडा, जागे व्हा' 

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत राखीव जागांच्यासंदर्भात राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळं ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलं आहे. यावरुन आता विरोधी पक्षाकडून राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठली आहे.

CM_Devendra

मुंबई :  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत (OBC Reservation) राखीव जागांच्यासंदर्भात राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळं ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलं आहे. यावरुन आता विरोधी पक्षाकडून राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठली आहे. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी देखील यावरुन ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे. फडणवीस यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(CM Uddhav Thackeray)यांना पत्रं लिहिलं आहे. 

त्यांनी म्हटलं आहे की, राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) फेटाळल्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून, वारंवार स्मरणपत्रे पाठवून सुद्धा कोणतीही कारवाई राज्य सरकारने केली नाही. आतातरी नाकर्तेपणा सोडून जागे व्हा, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

 महाविकास आघाडी सरकारचं अक्षम्य दुर्लक्ष
पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत राखीव जागांच्यासंदर्भात राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने केवळ आणि केवळ महाविकास आघाडी सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आणि नाकर्तेपणामुळे अखेर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या सरकारने आजिबात गांभीर्य दाखविले नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे. 

केवळ वेळकाढू धोरण सरकारने अवलंबले

त्यांनी म्हटलंय की, सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील सुनावणी सुरू असताना 15 महिन्यांमध्ये किमान 8 वेळा सरकारने केवळ तारखा मागितल्या. त्याचवेळी एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केले होते की, सदर आरक्षणाच्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाप्रमाणे राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोग गठीत करून तसेच इम्पेरिकल डाटा तयार करून आरक्षणाचे समर्थन (जस्टीफाय) करावे लागेल. मात्र, त्यानंतरही यावर कोणतीही कारवाई शासनाच्या वतीने करण्यात आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात पुढची कारवाई स्पष्टपणे विदित केलेली असताना केवळ वेळकाढू धोरण सरकारने अवलंबले. यासंदर्भात 5 मार्च 2021 रोजी सभागृहात मी विषय मांडला, आपल्याकडे बैठक झाली, त्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोग तातडीने गठीत करावा लागेल आणि इम्पेरिकल डाटा सुद्धा तयार करावा लागेल, अन्यथा ओबीसी समाजावर फार मोठा अन्याय होईल, हा विषय मी आपल्यापुढे प्रकर्षाने मांडला होता. या बैठकीत उपस्थित उपस्थित राज्याचे महाधिवक्ता, विधि व न्याय विभागाचे सचिव, ग्रामविकास विभागाचे माजी सचिव या सर्वांनी सुद्धा हीच बाजू उचलून धरली होती. त्यानंतर सुद्धा वारंवार यासंदर्भात मी आपल्याला स्मरणपत्रे पाठविली. पण, त्यावर राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही आणि थोडेही गांभीर्य दाखविले नाही.

सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली कारवाई न करता केवळ फेरविचार याचिका दाखल केली गेली. ती आता फेटाळली गेल्यामुळे आता यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी वर्गासाठी एकही जागा आरक्षित राहणार नाही. केवळ आणि केवळ सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेली कारवाई पूर्ण करीत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करून ते पुनर्स्थापित करण्यासाठी सत्वर कारवाई करावी, अशी विनंती पुन्हा या पत्रातून देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.