रेमडेसिवीरसाठी केंद्राकडून महाराष्ट्राला दुजाभाव? नवाब मलिक-प्रवीण दरेकरांचं जोरदार ट्विटरवॉर! - काय आहे नेमका वाद?

नवाब मलिकांनी गुजरात सरकारच्या एका पत्राचा आधार घेत केंद्र सरकारनं महाराष्ट्रासोबत सापत्न वागणूक दिल्याचं म्हटलं आहे.  केवळ गुजरात राज्यातच रेमडेसिवीरचा पुरवठा करणार्‍या निर्यात कंपनीपैकी एकाला मंजुरी दिली आहे, असं पत्र शेअर केलं आहे. या दुटप्पीपणाचे स्पष्टीकरण देता येईल का? असा सवाल केला आहे. 

pravin_darekar_navab_malik

मुंबई : केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला रेमडेसिवीरच्या पुरवठा करण्याला नकार दिला जात असल्याचा धक्कादायक आरोप मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे. यानंतर त्यांच्या या आरोपावर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी ट्विट करुन स्पष्टीकरण दिलं. त्यानंतरही नवाब मलिकांनी गुजरात सरकारच्या एका पत्राचा आधार घेत केंद्र सरकारनं महाराष्ट्रासोबत सापत्न वागणूक दिल्याचं म्हटलं आहे.  केवळ गुजरात राज्यातच रेमडेसिवीरचा पुरवठा करणार्‍या निर्यात कंपनीपैकी एकाला मंजुरी दिली आहे, असं पत्र शेअर केलं आहे. या दुटप्पीपणाचे स्पष्टीकरण देता येईल का? असा सवाल केला आहे. 

Here is the another proof of step motherly treatment given by central government to #Maharashtra.
This is the approval letter to one of the export companies to supply stock of #Remdesivir to the state of Gujarat Only.
Can this double standards be explained ?@ANI @PTI_News pic.twitter.com/p2It2JHkMy

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) April 17, 2021

विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकरांचं उत्तर

यावर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी गुजरातनं दिलेल्या पत्रासमान एक पत्र महाराष्ट्राचं दाखवत पलटवार केला आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, मंत्री  नवाब मलिक गुजरातचे पत्र दाखविता, महाराष्ट्राचे लपविता? दिवसभर नरेंद्र मोदीजी व केंद्राच्या नावाने बोटे मोडण्यापेक्षा, निव्वळ वसुली-ड्रग माफिया यावर लक्ष केंद्रित न करता राज्यातील सामान्य जनतेच्या जीवाची पर्वा करा! याची आज महाराष्ट्राला नितांत गरज आहे. 'वसुली थांबू शकते,पण लोकांचे प्राण नाही!', असं प्रविण दरेकरांनी म्हटलं आहे.   

मंत्री @nawabmalikncp गुजरातचे पत्र दाखविता, महाराष्ट्राचे लपविता?
दिवसभर मा. नरेंद्र मोदीजी व केंद्राच्या नावाने बोटे मोडण्यापेक्षा,निव्वळ वसुली-ड्रग माफिया यावर लक्ष केंद्रित न करता राज्यातील सामान्य जनतेच्या जीवाची पर्वा करा!
याची आज महाराष्ट्राला नितांत गरज आहे. pic.twitter.com/flYcu8T2sk

— Pravin Darekar - प्रविण दरेकर (@mipravindarekar) April 17, 2021

त्यांनी पुढं म्हटलं आहे की, मलिक साहेब,बरे झाले आपण हे पत्र शेअर केले.आम्ही यासाठी भांडून थकलो. देशातील प्रत्येक राज्य स्वतःच्या राज्यातील नागरिकांसाठी जीवाचा आटापिटा करताहेत, इकडे महाराष्ट्रातील मंत्री मात्र झोपा काढताहेत का? असेच पत्र ब्रुक फार्मासाठी द्या,ते तत्काळ रेमडेसिवीरचा पुरवठा करायला तयार आहेत, असं त्यांनी म्हटलंय. त्यांनी दोन्ही पत्रं सोबत ट्वीट केली आहेत.

नवाब मलिकांनी काय म्हटलं होतं?

राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांनी ट्वीट करत म्हटलं होतं की, महाराष्ट्र सरकारनं रेमडेसिवीरसाठी 16 कंपन्यांना सांगितलं होतं. तेव्हा आम्हाला कंपन्यांकडून सांगण्यात आलं की केंद्र सरकारने त्यांना महाराष्ट्रात औषध न पुरवण्यास सांगितले आहे. या कंपन्यांना केंद्राकडून इशारा देण्यात आला होता की त्यांनी तसे केल्यास त्यांचा परवाना रद्द केला जाईल, असा खळबळजनक आरोप नवाब मलिकांनी केला आहे. आपल्या देशात 16 कंपन्या आहेत ज्यांच्याकडे रेमडेसिवीर निर्यात देणारी युनिट्स आहेत. त्यांच्याकडे रेमडेसिवीरच्या 20 लाख कुपी आहेत. आता सरकारकडून निर्यातीवर बंदी घातली गेली आहे. त्यामुळं ही औषधं आता आपल्या देशात विकायला परवानगी देणं गरजेचं आहे, पण केंद्र सरकार त्यास नकार देत आहे, असं मलिकांनी म्हटलं आहे.

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांचं स्पष्टीकरण

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी ट्विट करुन स्पष्टीकरण देताना म्हटलं आहे की, नवाब मलिक यांनी केलेले ट्वीट धक्कादायक आणि खोटे आहेत. त्यांनी दिलेली माहिती ही अर्ध सत्य आणि खोटी आहे. त्यांना वास्तविक माहिती नाही. केंद्र सरकार रेमडेसिवीरच्या पुरवठ्याबाबत सातत्याने राज्य सरकारशी संपर्कात आहे. तसेच कोणत्याही प्रकारे रेमडेसिवीर महाराष्ट्राला पुरवण्यास मदत करत आहे. आम्ही देशातील रेमडेसिवीरचं उत्पादन दुपटीने वाढवत आहोत आणि उत्पादकांना 12 एप्रिलपासून 20 हून अधिक प्लांटला तात्काळ परवानगी दिली आहे. महाराष्ट्रातील जनतेला पुरेसा रेमडेसिवीर पुरवठा करणे हे आमचे प्राधान्य आहे, असं ते म्हणाले. मांडवीय म्हणाले की, सरकारच्या नोंदीनुसार ईओयूचे केवळ एक युनिट आहे आणि सेझमध्ये एक आहे. आम्ही रेमडेसिवीरच्या सर्व उत्पादकांपर्यंत पोहोचलो आहोत. आणि कोणताही रेमडेसिवीरचा साठा अडवण्यात आलेला नाही. मी आपणास विनंती करतो आपण सांगितलेल्या या 16 कंपन्यांची यादी, स्टॉकची उपलब्धतेची माहिती सादर करा. आमचं सरकार लोकांच्या मदतीसाठी सर्व काही करण्यास वचनबद्ध आहे, असं मांडवीय यांनी म्हटलं आहे.