कोरोनाविरोधातील लढ्यात लस हेच प्रभावी ‘शस्त्र’ : हायकोर्ट

धोरणात्मक निर्णयात न्यायालय कितपत हस्तक्षेप करू शकते हे पटवून द्या, असे हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना निर्देश दिले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई :  राज्यात कोरोनाचं संकट पुन्हा वाढत असताना त्यावरील प्रतिबंधात्मक लस हेच प्रभावी शस्त्र ठरत असल्याचं सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. लस घेतल्यामुळे कोरोना विषाणुचा प्रसार, प्रभाव, तीव्रता आणि भेदकता कमी होत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे लसीकरण पूर्ण न झालेल्यांना लोकल, मॉल्स आणि कामाच्या ठिकाणी जाण्यास परवानगी नाकारणं हा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यात न्यायालय कितपत हस्तक्षेप करू शकतं?, ते स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.

लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच मुंबईत लोकल ट्रेनने प्रवास करता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजी जारी केला. मात्र सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप करत जनहित याचिका वैद्यकीय सल्लागार योहान टेंग्रा यांनी अॅड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. दुसरीकडे, सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनी राज्य सरकारच्या याच निर्णयाला फौजदारी रीट याचिकेतून आव्हान दिलेले आहे. सरकारच्या आदेशामुळे लस न घेतलेल्या अथवा लसींचा एकच डोस घेतलेल्या नागरिकांच्या उपजिविकेवर या निर्णयामुळे गदा येणार असून लसीकरणाच्या आधारे लोकांमध्ये भेदभाव करणे म्हणजे सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखे असल्याचा दावा मिठबोरवाला यांच्या याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

शासन निर्णयाला याचिकाकर्त्यांचा विरोध

केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आपत्ती व्यवस्थापन (डीएम) कायद्यांतर्गत कोणताही आदेश पारित करण्याचा राज्याला अधिकार नाही आणि जर प्राधिकरणानं कोणताही आदेश पारित केल्यास डीएम कायद्यानुसार 30 दिवसांच्या आत राज्य विधिमंडळासमोर ठेवणं आवश्यक होतं. त्यामुळे राज्य सरकारनं काढलेले सर्व आदेश या कायद्याचं उल्लंघन करणं चुकीचं आहे, असा युक्तिवाद योहान टेंग्रा यांच्यावतीनं अॅड. निलेश ओझा यांनी केला.

नागरिकांचे संरक्षण ही सरकारची जबाबदारी

लसीककरण पूर्ण केलेल्या अथवा न केलेल्या सर्व नागरिकांचं संरक्षण आणि काळजी घेणं ही राज्य सरकारी जबाबदारी आहे. कोविड-19 च्या लढ्याविरोधात लसीकरण हेच प्रभावी शस्त्र आहे. लसीकरण पूर्ण झालं म्हणजे भविष्यात कोविडची लागण होणार नाही असं नाही. मात्र, लसीकरणामुळे कोरोनाचा प्रभाव, तीव्रता, धोका कमी होतो. त्यामुळे रुग्णलयात दाखल होण्याची शक्यता कमी होते. राज्यातील 75 टक्क्यांहून (7.9 कोटी) अधिक लोकांनी लसीचा किमान पहिला डोस तर 4.95 कोटी लोकांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतले आहेत. तसेच लसीकरण न केलेल्या व्यक्ती स्वतःचा आणि इतरांचाही जीव धोक्यात आणू शकतात, असं राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटलेलं आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या :