'आम्ही केंद्राचे काळे कायदे मोडून काढू', कृषि कायद्यांविरोधात काँग्रेसचा नागपुरात राजभवनाला घेराव

केंद्र सरकारने कृषी कायदे रद्द करावेत आणि इंधन दरवाढ मागे घ्यावी या मागणीसाठी आज काँग्रेसने नागपूर राजभवनला घेराव घातला.कृषी कायदे शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करणार आहेत. केंद्राचे काळे कृषी कायदे राज्यात लागू होऊ देणार नाही, असं बाळासाहेब थोरातांनी म्हटलंय.

नागपूर : कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी आणि इंधन दरवाढीविरोधात नागपूर राजभवनाला घेराव प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वात घेराव घालण्यात आला. केंद्रातील भाजप सरकारने लोकशाही आणि संसदेचे नियम पायदळी तुडवून आणलेले कृषी कायदे शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करणार आहेत. या कायद्यांच्या माध्यमातून बड्या उद्योगपतींचे गुलाम असणारे पंतप्रधान आता शेतकऱ्यांनाही उद्योगपतींचे गुलाम बनवू पहात आहेत. पण काँग्रेस पक्ष त्यांचा हा प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाही अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष व राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली.

केंद्र सरकारने आणलेले कृषी कायदे रद्द करावेत आणि इंधनदरवाढ मागे घ्यावी या मागणीसाठी आज बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो ट्रॅक्टरसह हजारो शेतकऱ्यांसह रॅली काढून नागपूर राजभवनला घेराव घातला. इंधनदरवाढीच्या निषेधार्थ शेकडो महिलांनी रस्त्यावर चुली मांडून भाकरी भाजून केंद्रातील भाजप सरकारचा निषेध केला.

बाळासाहेब थोरात यावेळी म्हणाले की, मोदींनी काळे कायदे आणून शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करण्याचा विडाच उचलला आहे. शेतकरी 50 दिवसांपासून ऊन, पाऊस, वारा, थंडीत आंदोलन करत आहेत. या कायद्यामुळे साठेबाजी, महागाई वाढणार, या कायद्यामुळे उद्योगपतींना मोठ्या प्रमाणात नफेखोरीची मुभा मिळणार आहे. या तिन्ही कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे काही नाही. पण केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांचे काही देणे घेणे राहिलेले दिसत नाही. उद्योगपतींचे हित डोळ्यासमोर ठेवून हे कायदे बनवले आहेत. 50 दिवसांपासून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी काँग्रेस पक्ष ठामपणे उभा आहे. भाजप सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाचे दर प्रचंड घसरले असतानाही देशात दररोज इंधनाच्या किंमती वाढवून केंद्र सरकार सर्वसामान्याची लूट करत आहे. केंद्र सरकार जोपर्यंत काळे कायदे व इंधनदरवाढ मागे घेत नाही तोपर्यंत संघर्ष थांबवणार नाही असा इशारा थोरात यांनी दिला.

यावेळी बोलताना ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले की, मोदी सरकार सातत्याने संसद आणि संविधानाला पायदळी तुडवण्याचे काम करत आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या केंद्रातील सरकारला सर्वसामान्य जनतेची नाही तर फक्त निवडक उद्योगपतींची चिंता आहे. ता संघर्षात काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांसोबत असून कायदे मागे घेतल्याशिवाय हा लढा थांबणार नाही.

मंत्री सुनिल केदार म्हणाले की, ही शेतकऱ्यांसाठी करो वा मरो ची स्थिती आहे. शेतकरी विरोधी काळे कायदे रद्द झाले तरच शेतकरी जगतील. बिहार, मध्य प्रदेशचे बाजार समित्या संपवल्या तिथे 10 शेतकऱ्यांनाही हमीभाव मिळत नाही. बाजार समित्या संपल्या तर शेतक-याच्या मालाला भाव मिळणार नाही. ही परिस्थिती आपल्याकडे येऊ नये म्हणून काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे.   मंत्री यशोमती ठाकूर म्हणाल्या की,  शेतकऱ्यांना मन की बात नाही तर काम की बात पाहिजे. मोदींच्या भाषणबाजीला शेतकरी भुलणार नाहीत. देशात तभाजप विरूद्ध शेतकरी असा संघर्ष उभा राहिला असून काळे कायदे रद्द केल्याशिवाय हा संघर्ष थांबणार नाही. इंधनदरवाढीमुळे महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली असून गृहीणींचे बजेट कोलमडले आहे केंद्र सरकारने तातडीने इंधन दरवाढ मागे घ्यावी अशी मागणी त्यांनी केली.    मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, कायदे बनवताना शेतक-यांना विश्वासात घेतले नाही, कायद्याच्या समर्थनात भाषणे करणाऱ्या लबाडांना जनता गाडल्याशिवाय राहणार नाहीत. भाजप सरकारचा खरा चेहरा आता जनतेसमोर आला असून देशातील शेतकरी भाजपला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाहीत, असं ते म्हणाले.