सहकारी साखर कारखाना विक्री घोटाळा : अण्णा हजारेंच्या तक्रारीत तथ्य नाही, शरद पवारांना तपासयंत्रणेची 'क्लीन चीट'

अनेक कारखान्यांचे बेकायदेशीर पद्धतीने खाजगीकरणही करण्यात आले. या सर्व घोटाळ्यामागे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार आणि अजित पवार यांचा हात आहे’, असा आरोप करत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी तक्रार दाखल केली होती.

मुंबई : सहकारी साखर कारखाना विक्री घोटाळ्यातून पवारांना तपासयंत्रणेनं क्लीन चीट दिली आहे. ज्येष्ठ साजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून केलेल्या प्राथमिक चौकशीतून शरद पवार किंवा अजित पवार यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवता येणार नाही, असा अहवाल आर्थिक गुन्हे शाखेकडून शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांकडून मात्र याला विरोध करत हा अहवाल राजकीय दबावातून सादर करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखान्यांची बेकायदेशीर पद्धतीने विक्री करून कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला आहे. तसेच अनेक कारखान्यांचे बेकायदेशीर पद्धतीने खाजगीकरणही करण्यात आले. या सर्व घोटाळ्यामागे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार आणि अजित पवार यांचा हात आहे’, असा आरोप करत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी तक्रार दाखल केली होती. यासंदर्भातील आत्तापर्यंतच्या चौकशीच्या प्रगती अहवालासह तपास अधिकाऱ्याला आजच्या सुनावणीस हजर राहण्याचे निर्देश हायकोर्टानं गेल्या सुनावणीस दिले होते. या घोटाळ्यामुळे सहकार चळवळीला गालबोट लावत राज्य सरकारचा सुमारे 25 हजार कोटींचा महसूल बुडवला आहे, असा आरोप करत अण्णा हजारे यांनी साल  2016 मध्ये हायकोर्टात फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र,यासंदर्भात आधी पोलिसांत तक्रार द्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिल्यानं अण्णांनी क्रॉफर्ड मार्केटजवळील एमआरए मार्ग पोलिसांत रितसर तक्रार नोंदवली होती. दोन वर्षे उलटली तरी पोलिसांनी त्या तक्रारीवर काहीच केले नाही’, असं हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आले होते. ही ‘तक्रार प्रभावशाली व्यक्तींविरुद्ध असल्याने पोलीस कारवाई करत नसून चौकशी न होण्यामागची काय कारणं आहेत?’अशी विचारणा अण्णांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पत्र लिहून केली होती. तेव्हा या प्रश्नाची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठानं सरकारी वकिलांना चौकशीच्या प्रगतीबद्दल विचारणा केली. मात्र, त्यांना समाधानकारक उत्तर देता न आल्यानं हायकोर्टानं संबंधित तपास अधिकाऱ्याला चौकशीच्या प्रगती अहवालासह 8 मार्चला न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार हा अहवाल सादर करण्यात आला. अण्णांनी याच संदर्भात आणखीनही एक याचिका हायकोर्टात दाखल केलेली असल्यानं हायकोर्टानं तूर्तास या प्रकरणाची सुनावणी 2 आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे.