शेतकऱ्यांना सरसकट दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी

मुंबई : राज्यातील सुमारे 89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार 22 कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत कर्जमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील सुमारे 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणारी ही कर्जमाफी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना’ म्हणून ओळखली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ पीक कर्जासह मध्यम मुदतीच्या कर्जधारकांनाही होणार आहे. दिनांक  1 एप्रिल 2012  ते 30 जून 2016 या कालावधीत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयेपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. दीड लाखांहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement) राबवण्यात येणार आहे. त्यामध्ये पात्र थकबाकी रकमेच्या 25 टक्के किंवा दीड लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल त्या रकमेचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. 2012 – 2013 ते 2015 – 2016 या चार वर्षांत ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे, परंतु 30 जून 2016 रोजी ते थकबाकीदार असतील अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, ज्यांनी कर्ज मुदतीत फेडले आहे त्यांना प्रोत्साहन म्हणून पीक कर्जाच्या 25 टक्के किंवा 25 हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती देण्यात येईल. फोटो : महाराष्ट्रात सर्वात मोठी कर्जमाफी... राज्यातील आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी-माजी खासदार, आजी-माजी आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, महानगरपालिका सदस्य, केंद्र आणि राज्य सरकारचे तसेच निमशासकीय संस्था आणि अनुदानित संस्थांचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी या कर्जमाफीसाठी पात्र असणार नाहीत. करदाते आणि व्हॅट भरणारे व्यापाऱ्यांनाही कर्जमाफीतून वगळण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे. तर भाजपचे मंत्री आणि आमदार कर्जमाफीसाठी एक महिन्याचा पगार देणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. कर्जमाफीत घोटाळा होणार नाही, याची आम्ही काळजी घेतली आहे. कर्जमाफीचं काटेकोर निरीक्षण केले जाईल. शिवाय, बँकांवरही लक्ष ठेवू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. http://poll.fm/5tiut कर्जमाफीसाठी राज्यातील शेतकऱ्यांनी मोठं आंदोलन उभं केलं होतं. शेतकऱ्यांनी ऐतिहासिक संपही पुकारला. त्यानंतर सुकाणू समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मागण्या सरकार दरबारी पोहोचवल्या गेल्या. शेतकऱ्यांच्या संपानंतर सरकारच्या हालचालीही वेगवान झाल्या. त्यानंतर अखेर कर्जमाफीची घोषणा झाली. त्यामुळे कर्जमाफीची घोषणा ही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचं मोठं यश म्हणावं लागेल.