Deepak Kesarkar : सीमा भागात बंद झालेल्या सुविधा पुन्हा सुरु करणार; पंतप्रधानांना भेटण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा; दीपक केसरकरांची माहिती
सीमा प्रश्नावर आज राज्य सरकारच्या दरबारी महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात रखडलेल्या मुद्यांवर चर्चा झाल्याची माहिती मंत्री तथा कोल्हापूरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.
Deepak Kesarkar : विस्मृतीत गेलेल्या सीमा प्रश्नावर आज राज्य सरकारच्या दरबारी महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात रखडलेल्या मुद्यांवर चर्चा झाल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री तथा कोल्हापूरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात उच्चाधिकारी समितीची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, समितीचे सदस्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, डॉ. तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश क्षीरसागर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, ज्येष्ठ संपादक किरण ठाकूर आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सदस्य उपस्थित होते. ॲड. शिवाजी जाधव यांनी सीमा प्रश्नासंदर्भात सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाई संदर्भात माहिती दिली.
बैठकीनंतर दीपक केसरकर यांनी बोलताना सांगितले की, सीमा भागामध्ये कोणत्या सुविधा दिल्या जातात, तसेच ज्या बंद झाल्या त्या पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहेत. सीमा राज्यात सामावून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी पंतप्रधानांना भेटण्याबाबतही चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठी चळवळ टिकवण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी तातडीने काय करता येईल, या अनुषंगानेही चर्चा झाल्याचे ते म्हणाले.
सीमा प्रश्नावर मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात राज्य शासन संपूर्णपणे सीमा भागातील बांधवांच्या भक्कमपणे पाठीशी उभे असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ सीमा भागातील बांधवांना प्रभावीपणे होण्यासाठी सीमा प्रश्न हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करावे, मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ पूर्वीप्रमाणे सीमा भागात देण्याचा तसेच महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देखील सीमा भागातील बांधवांना देण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे ते म्हणाले. सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणेच निवृत्तीवेतन देण्याच निर्णय याबैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाईसाठी एकीकरण समितीने अदा केलेल्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचा निर्णयही घेण्यात आला.
सीमा भागातील बांधवांना महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रभावीपणे मिळावा असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. सीमाप्रश्न हा विषय हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असली तरी सीमा भागात मराठी भाषेचा वापर, त्या भागातील बांधवांना आवश्यक त्या सुविधा याबाबत कर्नाटक सरकार सोबत संवाद सुरू ठेवावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे प्रकाश मरगाळे, दिनेश ओऊळकर, विनोद आंबेवाडकर यांनी सीमा भागातील विविध समस्यांची माहिती यावेळी दिली. सीमा प्रश्नाच्या न्यायालयीन लढाईसाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती केल्याबद्दल समितीच्या सदस्यांनी महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानले. यावेळी श्री. दानवे, श्री. चव्हाण, श्री. ठाकूर यांनी मनोगत व्यक्त केले.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
