ऊसदराचा निर्णय आता राज्य सरकारच्या खांद्यावर, केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांकडून चिंता व्यक्त

ऊसाचा गळीत हंगाम सुरु होत आहे आणि या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून एफआरपी कायद्याबाबतचा असणारा एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार आता ऊसदरवाढीचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर केंद्राने सोपवली आहे.

सांगली : ऊस गळीप हंगामाच्या तोंडावर ऊस दराचा निर्णय केंद्राने आता राज्य सरकारच्या खांद्यावर सोपवला आहे. कारखानदारांनी याबाबत फारसे आश्चर्य व्यक्त केलं नाही. पण शेतकरी संघटनांनी या निर्णयामुळे सरकार आणि कारखानादारांकडून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणलं जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

ऊसाच्या दरावरून आजपर्यंत शेतकरी संघटना, साखर कारखानदार आणि राज्य शासन यांच्यात अनेक वेळा संघर्ष झालेला आहे, आणि एफआरपी हा नेहमीच संघर्षाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. ही एफआरपी ठरवण्याचे सर्वाधिकार केंद्राकडे राहिले आहेत. त्यामुळे राज्य शासन, कारखानादार नेहमीच केंद्राकडे बोट दाखवत आले आहेत. आता ऊसाचा गळीत हंगाम सुरु होत आहे आणि या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून एफआरपी कायद्याबाबतचा असणारा एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता यापुढे राज्य सरकारवर निर्णय घेण्याची जबाबदारी केंद्राने सोपवली आहे. याबाबतची अधिसूचना केंद्राने जारी केली आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाबाबत साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटना यांच्यामध्ये संभ्रम असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. कारखानदारांच्या मते आतापर्यंत एफआरपी अंतिम केंद्र ठरवणार आहे आणि केंद्राने सध्या जी अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने केवळ राज्यातल्या त्या-त्या कारखान्यांच्या रिकव्हरी रेट प्रमाणे दर जाहीर करण्याचे किंबहुना अंमलबजावणीचे काम करायचं आहे. पण पार्टी ठरवण्याचे अधिकार हे केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाडेच आहेत. केवळ आता त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम एफआरपी किंवा दरावर होणार नसल्याचं कारखानदारांकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

दुसऱ्या बाजूला शेतकरी संघटनांमध्ये यावरून मतांतर आहेत. रघुनाथ दादा पाटील यांनी केंद्राने हा निर्णय घेत आपली जबाबदारी झटकून ती राज्य सरकारवर टाकली आहे. तसेच केंद्राने ज्या पद्धतीने अधिसूचना काढली आहे. त्यातील कलम पाहिले तर त्यातून स्पष्टपणे ऊसदराचा निर्णय हा राज्य सरकारवर असणार आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये या प्रमाणे एसएपी ( स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्राईस) ठरवण्यात येते आणि त्याठिकाणी खाजगी कारखानदार असल्याने तेथील सरकार अधिक दर देते. पण आपल्या राज्यात 2 हजार 850 इतका दर आहे. आणि त्याठिकाणी 3 हजार 300 इतका दर आहे. जो महाराष्ट्रापेक्षा 500 रूपयांनी अधिक आहे. महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या हातात कारखानदार आणि कारखानादारांचे सरकार असल्यानं शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असून कारखानदार राज्य सरकार शेतकऱ्यांना जादा दर देणार नाही, असं मत रघुनाथ पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

शेतकरी शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेचे नेते आणि ऊसदर नियंत्रण समितीचे माजी सदस्य संजय कोले यांनी केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारवर अधिकची जबाबदारी पडली आहे. केवळ जे केंद्र सरकार करत होतं, ते काम आता राज्य सरकारने करायचे आहे. त्यामुळे ऊसाचा एफआरपी आणि दरावर याचा कोणताही परिणाम होणार नसून यामध्ये शेतकऱ्यांचं कोणतंही नुकसान नसल्याचं कोले यांचं मत आहे.

आतापर्यंत ऊसाच्या दराच्या निर्णयाबाबत कारखानदार, राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवण्याचे काम करत होतं. मात्र आता केंद्राने ऊस दराची झंझट राज्याच्या गळ्यात मारली आहे. यावरून आता अनेक मत-मतांतर पुढे येत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार आता ऊस गाळप हंगामाच्या तोंडावर केंद्राच्या या नव्या जबाबदारीला कसं तोंड देणार की, शेतकरी संघटना राज्य सरकारच्या मानगुटीवर बसणार? हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या :