...तर गोडाऊनमधून साखरेचा एक कण बाहेर पडू देणार नाही, राजू शेट्टींचा साखर कारखानदारांना इशारा

ऊस तोडणी कामगारांनी आंदोलनाची हाक दिल्यानंतर काही नेत्यांनी पुढाकार घेतला, त्यांचा प्रश्न सोडवला. मग शेतकऱ्यांना भाव मिळावा म्हणून का कुणी पुढाकार घेत नाही? अशी टीका राजू शेट्टी यांनी नाव न घेता शरद पवारांवर केली आहे.

कोल्हापूर : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना चालू वर्षी पहिली उचल विनाकपात एकरकमी एफआरपी देण्यात यावी अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आलीय. तसेच तोडणी वाहतुकीमध्ये ज्याप्रमाणे 14 टक्‍क्‍यांची वाढ करण्यात आली त्या प्रमाणेच शेतकऱ्यांना वाढलेला उत्पादन खर्च गृहीत धरून एकूण 14 टक्के वाढ हंगाम संपल्यानंतर देण्यात यावी, अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केलीय. अन्यथा साखर अडवून वाढीव रक्कम वसूल करू असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. जयसिंगपूर येथील कल्पवृक्ष गार्डन येथे आयोजित परिषदेमध्ये ते बोलत होते. शिवाय शेतकरी विरोधी कृषी विधेयकांच्या विरोधात सुद्धा येत्या 5 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्रात दोन तास चक्का जाम आंदोलन करणार असल्याचेही शेट्टी यांनी म्हटलं आहे.

ऊस तोडणी कामगारांनी आंदोलनाची हाक दिल्यानंतर काही नेत्यांनी पुढाकार घेतला, त्यांचा प्रश्न सोडवला. मग शेतकऱ्यांना भाव मिळावा म्हणून का कुणी पुढाकार घेत नाही? अशी टीका राजू शेट्टी यांनी नाव न घेता शरद पवारांवर केली आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटना 19 वी ऊस परिषद ठराव

1) ज्या साखर कारखान्यांनी अद्याप 2019-20 सालची एफआरपी दिलेली नाही, त्या साखर कारखान्याच्या संचालकावर त्वरीत फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना तुरूंगात टाकावे. तसेच राज्य सहकारी बँकेकडून साखर कारखान्यांना देण्यात येणारी साखरेवरील कर्जस्वरूपातील उचल 90 टक्के देण्यात यावी. 2) राज्यात परतीच्या पावसाने हाहाकार माजवून शेतकर्‍यांचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. राज्य शासनाने केवळ हेक्टरी 10 हजार रूपयांची नुकसान भरपाई देऊ केली आहे. सदर नुकसान भरपाई सरसकट प्रति हेक्टरी 25 हजार रूपये करण्यात यावी. 3) शेतीपंपाचे होणारे भारनियमन त्वरीत रद्द करून शेतीपंपाला विनाकपात दिवसा 12 तास वीज देण्यात यावे. तसेच प्रलंबित वीज पंपाचे कनेक्शन ताबडतोब देणेत यावे. तसेच लघुदाब मोटारीसाठी लिफ्ट इरिगेशनचा विजेचा दर 1.16 रूपये प्रति युनिट प्रमाणे आकारणी करण्यात यावी. 4) लॉकडाऊनच्या काळातील घरगुती वीज बिलात राज्य सरकारने अद्याप कोणतीही सवलत दिलेली नाही. लॉकडाऊनच्या काळातील घरगुती वीज बिले विनाअट माफ करण्यात यावे. तसेच वाढीव वीज दर कमी करण्यात यावे. 5) केंद्र सरकारने खासगी उद्योगांना चालना देण्यासाठी शेतीची बाजारपेठ खुली केली असल्याचे जाहीर करून तीन नवीन कृषी कायदे अस्तित्वात आणले. मात्र या कंपन्यांना शेतकर्‍यांचा शेतीमाल खरेदी करताना एमएसपीच्या हमीभावाने खरेदी करण्याचे बंधनकारक केलेले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने आणलेला हा कायदा शेतकर्‍यांना खाईत घालणारा आहे. सदर कायदा त्वरीत रद्दबातल करून एमएसपी कायदेशिररित्या बंधनकारक करून नव्याने कायदा अस्तित्वात आणावा. 6) पर्यावरणाच्या नुकसानीमुळे महापूर, अतिवृष्टी, दुष्काळ इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीने शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. याचा फटका हा शेतकर्‍यांनाच बसत असतो. जागतिकस्तरावर कार्बन क्रेडिटच्या धर्तीवर आपत्ती निवारण फंडाची निर्मिती करण्यात यावी. ज्यांनी पर्यावरणाचे नुकसान केले आहे, त्यांच्याकडून दंड वसूल करून शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी. 7) केंद्र सरकारने साखरेची विक्री किंमत 35 रूपये करावी. तसेच केंद्रसरकारकडून थकीत निर्यात अनुदानाचे 6300 कोटी रूपये त्वरित कारखान्यांना द्यावे. 8) सन 2020 -21 या सालाकरिता साखरेचे निर्यात अनुदान प्रतिक्विंटल 1500 रूपये करून 75 लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी द्यावी. 9) ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना सन 2020-21 या चालू गळीत हंगामासाठी पहिली उचल विनाकपात एकरकमी एफआरपी देण्यात यावी. तसेच तोडणी वाहतुकीमध्ये 14 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे शेतकर्‍यांना एकूण एफआरपीच्या 14 टक्के वाढ हंगाम संपल्यानंतर देण्यात यावे.