एक्स्प्लोर
डान्सरवर पैसे उडवण्याऐवजी बिलातून चुकते करा, सुधारित विधेयकात तरतूद
मुंबई : डान्स बारच्या नियमावलीसंदर्भात राज्य सरकारने तयार केलेल्या सुधारित विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक उद्या विधानसभेत मांडण्यात येणार आहे. डान्सरवर पैसे उधळण्याऐवजी ते बिलातून चुकते करावे, असं सुधारित विधेयकात नमूद केलं आहे.
डान्स असून महाराष्ट्र हॉटेल रेस्टॉरंट व बार रुम असं या कायद्याचं नवं नाव आहे. या विधेयकात डान्स बारमधील महिलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात आलं आहे. तसंच डान्स बारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा लावण्याचा नियम कायम ठेवण्यात आला आहे.
मसुद्यातील काही तरतुदी...
- डान्स बारमध्ये महिला आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या नावाने पीएफ सुरु करणं अनिर्वाय
- डान्स बारमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक पद्धतीने नोंद आवश्यक, तसंच कर्मचाऱ्यांची तपशीलवार माहिती बार मालकाकडे असणं गरजेचं
- डान्सर (नर्तक/नर्तिका) यांच्यावर पैसे उधळण्यास मनाई, नर्तिक /नर्तिकेच्या गुणगौरवासाठीचे हे पैसे बिलातून चुकते करावे लागतील
- बार रुम ही संध्याकाळी 6 ते 11.30 या वेळेतच सुरु रहाणार
- प्रत्येक बारसाठी किमान तीन महिला सुरक्षा रक्षक असाव्यात. त्या महिला कर्मचाऱ्यांना घरापर्यंत सुरक्षित पोहोचवण्याची व्यवस्था करावी, आवश्यक असेल तर पाळणाघराची सुविधाही द्यावी.
- परमिट रुम आणि नृत्य कक्ष यामध्ये पक्की विभाजक भिंत असेल
- मंच हा सर्व बाजूंनी तीन फुट उंचीचा कठडा घालून अलग करण्यात यावा
- कठडा आणि ग्राहक बैठक क्षेत्र यामध्ये पाच फुटांचे अंतर असेल
- ग्राहकाने विभागनी पार करु नये, कमीत कमी सहा इंच उंचीचा कठडा असेल
- एका मंचावर केवळ 4 नर्तिका/नर्तक/कलाकार यांना नाचण्याची परवानगी
- नर्तक-नर्तकीचे वय किमान 21 वर्ष असावं
- सार्वजनिक क्षेत्र या व्याख्याअंतर्गत येणाऱ्या बारमधील जागेत CCTV कॅमेरा अनिवार्य आणि 30 दिवसांचे रेकॉर्ड ठेवणे आवश्यक
- नृत्य कोणत्याही प्रकारे अश्लील असणार नाही आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेला कोणतीही हानी पोहोचणार नाही, याची परवानाधारक खात्री करेल
दरम्यान, प्रत्येक विधेयकाबाबत सदनात चर्चा व्हावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. आम्हाला अंधारात ठेवून हे विधेयक मंजूर करण्याचा सरकारचा घाट आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी केला आहे.
अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
क्रिकेट
क्रिकेट
शेत-शिवार
राजकारण
Advertisement