मुख्यपृष्ठबातम्यामहाराष्ट्रBail Gada Sharyat : बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी आणि सात वर्षांचा लढा!- वाचा आतापर्यंत काय काय घडलं...
Bail Gada Sharyat : बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी आणि सात वर्षांचा लढा!- वाचा आतापर्यंत काय काय घडलं...
Bullock Cart Race : Bailgada Sharyat : राज्यात बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळं राज्यातील बैलगाडा मालकांना दिलासा मिळाला आहे.
By : नाजिम मुल्ला, एबीपी माझा | Edited By: निलेश झालटे | Updated at : 16 Dec 2021 01:27 PM (IST)
bailgada sharyat news 2021
Bullock Cart Race : Bailgada Sharyat : बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टानं महत्वाचा निर्णय देत बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवली आहे. राज्यात बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळं राज्यातील बैलगाडा मालकांना दिलासा मिळाला आहे. बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या याचिकेवर काल (बुधवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली होती. त्याआधीच्या सुनावणीवेळी याबाबत इतर राज्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. तसेच त्यांना उत्तर देण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता. 2017 साली मुंबई हायकोर्टानं बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातली होती. याला राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. आता या शर्यतींना सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. सात वर्षांनंतर या निर्णयामुळं बैलगाडा शर्यत पुन्हा राज्यात सुरु होणार आहे.
काय असतील अटी?
या निकालानंतर हे प्रकरण घटनापीठाकडे जाणार आहे. त्यामुळे अर्धी लढाई राज्यानं जिंकली.
कोर्टानं घालून दिलेल्या निर्देशांचं पालन करुन शर्यती आयोजनाला परवानगी
बैलगाडा शर्यतींसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल
शर्यतीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी लागणार
शर्यतीदरम्यान बैलांना क्रूरपणे वागणूक देता येणार नाही
राज्य सरकारनं केलेल्या नियमावलींचं पालन करावं लागेल
बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी आणि सात वर्षांचा लढा!
( अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे संचालक रामकृष्ण टाकळकर यांनी बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी आणि सात वर्षांचा लढा कसा होता याबाबत माहिती दिली.
बैलगाडा शर्यतीवर कशी आली बंदी?
2011 मध्ये बैल या प्राण्याचा संरक्षण प्राणी (प्रोटेक्टड ऍनिमल) या यादीत समावेश झाला
सप्टेंबर 2011 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने या यादीच्या आधारे बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली
बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी हटविण्यासाठीचा लढा!
2012 मध्ये बैलगाडा चालक-मालक संघटनेने उच्च न्यायालयात बंदी हटविण्यासाठी याचिका दाखल केली.
उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली, मग बैलगाडा चालक-मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
फेब्रुवारी 2013 मध्ये राज्य सरकारने काही नियम आणि अटी सह नवं परिपत्रक सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने 'त्या' नियम आणि अटींसह शर्यती सुरु करण्याला परवानगी ही दिली.
मे 2014 च्या सुनावणीत मात्र बैलांचा छळ होत असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणलं गेलं. शिवाय बैलाचा संरक्षक प्राणी यादीत समावेश असल्याचे सांगत, त्यांचे खेळ घेता येणार नाहीत. असं नमूद करताना भारतातील बैलांच्या सर्व खेळांवर बंदी घालण्याचा निर्णय झाला.
जानेवारी 2017 मध्ये तामिळनाडूत जल्लीकट्टू प्रेमींनी मोठं आंदोलन छेडलं. त्यामुळं तामिळनाडू सरकारने स्वतंत्र कायदा बनवत तिथं खेळाला परवानगी दिली.
तामिळनाडूच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने देखील2017 मध्येच नवा कायदा तयार केला.
महाराष्ट्र सरकारच्या या नव्या कायद्याला प्राणी मित्रांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत बैल धावण्यास योग्य नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला देण्यात आला आणि राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
2018 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले, त्यावरील सुनावणीत महाराष्ट्रासह तामिळनाडू आणि कर्नाटक सरकारचे कायदे पाच न्यायाधीशांच्या बेंचकडे पाठविण्यात आले.
तेंव्हापासून आत्तापर्यंत एक ही सुनावणी झाली नव्हती.
ऑगस्ट 2021 मध्ये बैलगाडा चालक-मालक आणि प्रेमींनी राज्यभर आंदोलनं छेडली. मग राज्य सरकारने मंत्रालयात सर्व बैलगाडा संघटनांची बैठक घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयाला सुनावणी सुरु करण्यासाठी विनंती करण्यात आली.
16 डिसेंबर रोजी राज्यात बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी देण्यात आली
त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी
बैलगाडा शर्यती बाबत सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती सी टी रविकुमार आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी आज युक्तिवाद केला. बैल हा धावणारा प्राणी आहे की नाही याबाबत राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या सत्यशोधन समितीच्या अहवालाद्वारे त्यांनी काही मुद्दे मांडले. यानंतर पेटा या संस्थेच्या वतीने बैल हा धावू शकणारा प्राणी नाही, बैलाचे पोट मोठे आहे. त्यामुळे तो धावू शकत नाही असा पेटाचे वकील अॅड ग्रोव्हर यांनी युक्तिवाद केला.
बैलगाडा शर्यतीवरील ही बंदी उठवण्यासाठी विधानसभेपासून लोकसभेपर्यंत मागणी झाली. घोडा-बैलांवरील अत्याचार थांबावेत, म्हणून एकाच गाडीला घोडा-बैल जुंपण्यास बंदी होती. शर्यतीत बैलांना चाबकानं, मोठ्या काठीनं अमानुष मारणं, बॅटरीचा शॉक देणं, टोकदार खिळे लावणं, अशा अनेक प्रकारे अत्याचार केले जातात, असं सांगत प्राणीमित्रांनी शर्यतींवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.
बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी लोकसभेपासून ते विधानसभेपर्यंत मागणी झाली. ग्रामीण भागात अनेकदा आंदोलने झाली. राज्यातील ग्रामीण भागात बैलगाड्या स्पर्धांचे प्रचंड आकर्षण आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतींवर बंदी घातली होती. त्यामुळे गावच्या जत्रांमध्ये तमाशा आणि कुस्तीच्या फडाबरोबर रंगणाऱ्या बैलगाड्या शर्यती बंद झाल्या. बैलांवरील अमानुष अत्याचार थांबावेत म्हणून अशा शर्यतींवर बंदी घालण्याची मागणी प्राणी मित्र करत आहेत.
