मेट्रोचं जाळं वाढवताना पादचाऱ्यांचाही विचार करा, फुटपाथवर फेरीवाल्यांच्या वाढत्या अतिक्रमणावरून हायकोर्टाचे पालिकेला खडेबोल
पदपथावर पुन्हा फेरीवाले आल्यास संबंधित पालिकेच्या प्रभाग अधिकाऱ्यालाच यापुढे जबाबदार धरलं जाईल, असा गर्भित इशाराच हायकोर्टानं पालिकेला दिला आहे.
मुंबई : मुंबई शहराचं नियोजन करताना वाहनचालकांचा विचार करून सागरी मार्ग आणि मेट्रोचं जाळे पसरवण्याचा प्रयत्न होताना पायी किंवा सायकलनं जाणाऱ्या नागरिकांचे काय? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) उपस्थित केला आहे. सध्या मुंबईतील रस्त्यांवरील पदपथ हे चालण्यायोग्य नसणं ही लाजिरवाणी बाब असल्याचे खडेबोल मुंबई महापालिका प्रशासनाला सुनावत न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठानं यासंदर्भातील एक याचिकेची व्याप्ती वाढवत त्याचं जनहित याचिकेत रुपांतर करण्याचे निर्देश हायकोर्ट रजिस्ट्रारला दिले आहेत.
शहरातील रस्त्यांवरील पदपथ हे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी जरी असले तरी शहरातील पथपदावर फेरीवाल्यांचंच वर्चस्व आहे. पदपथ हे काही फेरीवाला क्षेत्र नाहीत त्यामुळेच त्यांना फेरीवाला धोरण लागू होत नाही, असेही न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं. फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यास सांगून पालिकेकडे येणाऱ्या निधीची वाट अडवणूक होत आहे. त्यामुळे, पदपथावर पुन्हा पुन्हा फेरीवाले आल्यास संबंधित पालिकेच्या प्रभाग अधिकाऱ्यालाच यापुढे जबाबदार धरलं जाईल, असा गर्भित इशाराच हायकोर्टानं पालिकेला दिला आहे. पालिकेला बांधकामं, दुकानं आणि पदपथावरील अडथळ्यांबाबतच्या धोरणाबद्दल माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत ही सुनावणी तूर्तास तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण?
मुंबईतील बोरीवली रेल्वे स्थानकालगतचा परिसर नेहमी गर्दीनं गजबजलेला असतो. त्यातच बोरिवली (पश्चिम) येथील गोयल शॉपिंग प्लाझात मोबाईल फोनची गॅलरी चालवणारे पंकज आणि गोपालकृष्ण अग्रवाल या दुकानदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आपले दुकान मुख्य रस्त्यावर असून तिथं फेरीवाल्यांनी उभारलेल्या दुकानांमुळे दुकान झाकोळलं जातं. तसेच पदपथावरील फेरीवाल्यांच्या वाढत्या अतिक्रमणामुळे आपल्या दुकानाचा रस्ता अडवला जातो. पालिकेकडून या फेरीवाल्यांवर तात्पुरती कारवाई केली जाते. मात्र काही वेळेतच फेरीवाले पुन्हा तिथंचं बस्तान बसवत आपली दुकानं थाटतात असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी या याचिकेतून केला आहे.
यावर उत्तर देण्यासाठी पालिकेच्या वकिलांनी कोर्टाकडे वेळ मागितला. तसेच या मुद्यावर एक उच्चस्तरीय बैठक होणार असल्याची माहितीही खंडपीठाला दिली. परंतु, 'ना फेरीवाला क्षेत्र' चिन्हांकित न करता सर्वत्र फेरीवाल्यांना परवानगी देण्याच्या पालिका प्रशासनाच्या धोरणावर न्यायालयानंही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. फेरीवाले पदपथावर किंवा रस्त्याच्या दोन्ही बाजुला दुकाने थाटणार नाहीत याची खबरदारी घेणं ही पालिकेची जबाबदारी आहे. तसं न केल्यास अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न कधीच मार्गी लागणार नाही, असंही हायकोर्टानं पालिका प्रशासनाला सुनावलं.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
