नीरव मोदीच्या अलिबागमधील अनधिकृत बंगल्याला अभय का? : कोर्ट

नीरव मोदीने एकूण 695 चौरस मीटरचं बेकायदेशीर बांधकाम केल्याची तक्रार या याचिकेत करण्यात आली आहे.

मुंबई : अलिबागच्या समुद्र किनाऱ्यावर असलेल्या उद्योगपती नीरव मोदीच्या अनधिकृत बंगल्याला अभय का? असा सवाल विचारत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले. अलिबागच्या समुद्र किनाऱ्यावर बॉलिवूडमधील काही सिनेस्टार आणि उद्योगपतींनी जमिनी विकत घेऊन सर्रासपणे बेकायदेशीर बंगले उभारलेले आहेत. यात पीएनबी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी नीरव मोदी याच्याही बंगल्याचा समावेश असल्याची बाब मंगळवारी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आली. केवळ 300 चौरस मीटरवरील बांधकामाची परवानगी असतानाही नीरव मोदीने हजार चौरस मीटरच्यावर बांधकाम केलं. त्यामुळे नीरव मोदीने एकूण 695 चौरस मीटरचं बेकायदेशीर बांधकाम केल्याची तक्रार या याचिकेत करण्यात आली आहे. यावर कारवाई न करत एकप्रकारे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून याला प्रोत्साहनच दिले जात असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करुन हे बंगले उभारण्यात आले आहेत. असे असतानाही गेल्या अनेक वर्षापासून रायगडचे जिल्हाधिकारी या अवैध बांधकामाकडे कानाडोळा करीत असल्याने हायकोर्टाने राज्य सरकारला फैलावर घेतले. अलिबागच्या किनाऱ्यावरील अनधिकृत बंगल्यांना अभय कशासाठी? या बंगल्यांवर कारवाई का नाही केली? असा सवाल करत हायकोर्टाने सरकारला खडसावले. एवढेच नव्हे तर चार आठवड्यात याप्रकरणी आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेशही दिले आहेत. अलिबागच्या समुद्र किनाऱ्यांवरील अनधिकृत बंगल्यांविरोधात सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र धावले यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. प्रामुख्याने वर्सोली, सासवणे, कोलगाव, डोकवडे या गावांमध्ये हे बंगले उभारण्यात आले असून अनधिकृत बंगल्यांची संख्या 175 इतकी आहे. एखाद्या लाँग विकेण्डला मुंबईतून खाजगी स्पीड बोटनं आपल्या या आलिशान बंगल्यात थेट जाणं या अतिश्रीमंत वर्गाला सहज शक्य होतं. मुळात शेतीच्या वापरासाठी ही जमीन खरेदी करण्यात आली. परंतु त्या जागेवर या लोकांनी आलिशान बंगले उभारले, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. हायकोर्टाने 2000 साली आदेश देऊनही या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास दिरंगाई का करण्यात आली? असा सवालही यावेळी हायकोर्टाने सरकारला विचारला. पुढील सुनावणीच्यावेळी या संदर्भात खुलासा करण्याचे आदेश हायकोर्टानं जिल्हाधिकारी तसेच उपविभाग अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.