Nawab Malik: नवाब मलिकांचा जामीन अर्ज हायकोर्टाने फेटाळला, ईडीच्या तीव्र विरोधानंतर मनी लाँड्रिगंच्या प्रकरणात वैद्यकीय जामीन नाकारला
नवाब मलिकांनी गुणवत्तेच्या आधारावर दाखल केलेल्या नियमित जामीन अर्जावर दोन आठवड्यांनी सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं मान्य केलंय.
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना कोणताही दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला आहे. नवाब मलिकांनी वैद्यकीय कारणास्तव जामीनासाठी दाखल केलेली याचिका हायकोर्टानं फेटाळून लावली आहे. नवाब मलिक सध्या रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. किडनीच्या ट्रान्सप्लांटसाठी मलिकांनी कोर्टाकडे जामीनाची मागणी केली होती. मात्र या मागणीला ईडीनं जोरदार विरोध केला होता. गेलं वर्षभर मलिक हे त्यांच्या आवडीच्या रूग्णालयात उपचार घेत आहेत. त्यांच्या उपाचारांत कधीही तपासयंत्रणेनं आडकाठी केली नाही. तसेच एका किडनीवरही आयुष्य जगता येतं, सध्या देशभरांतील कारागृहात मलिकांपेक्षा आजारी आणि वयस्कर कैदी आहेत, त्यामुळे हा त्यांच्यावर अन्याय होईल असं एएसजी अनिल सिंह यांनी हायकोर्टाकडे स्पष्ट केलं होतं. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 45 नुसार 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाचा आरोपी, महिला आरोपी किंवा आजारी आरोपींना जामिनाची तरतूद असल्याकडेही देसाई यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधलं होतं. मात्र हायकोर्टानं ईडीचा युक्तिवाद मान्य करत नवाब मलिकांची याचिका फेटाळून लावली. मात्र नवाब मलिकांनी गुणवत्तेच्या आधारावर दाखल केलेल्या नियमित जामीन अर्जवर दोन आठवड्यांनी सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं मान्य केलंय.
नवाब मलिकांची एक किडनी निकामी झालीय आणि ते सध्या एकाच किडनीवर आहेत. ते सध्या रुग्णालयात त्यावर उपचार करत आहेत मात्र तरीही ईडी त्यांच्या रूग्णालयातील डिस्चार्जसाठी घाई करत आहे असा दावा त्यांच्यातर्फे जेष्ठ वकील अमित देसाई यांनी केला. नवाब मलिक हे सध्या कुर्ला येथील क्रिटी केअर रूग्णालयामध्ये दाखल आहेत. मात्र किडनी ट्रान्सप्लांटसाठी त्यांना अन्य मोठ्या रूग्णालयात उपचार सुरू करायचे आहेत अशी माहिती त्यांनी हायकोर्टाला दिली होती.
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या मालमत्तांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी अटकेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी याचिका दाखल केली आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष न्यायालयानं मलिक यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर त्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून त्यावर मंगळवारी न्यायमूर्ती अनूजा प्रभूदेसाई यांच्यापुढे सुनावणी झाली. आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी ‘ईडी’नं कारवाई करत मलिक यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणी 23 फेब्रुवारी 2022 रोजी अटक केली होती.
जामीन नाकारताना न्यायालयाचे निरीक्षण
मुनिरा प्लंबर आणि तिची आई यांच्या मालकी असलेल्या कुर्ल्यातील गोवाला कंपाऊंड येथील मालमत्ता मलिक यांनी जवळपास दोन दशकांपूर्वी खरेदी केली होती. मात्र दाऊदची मुंबईतील हस्तक आणि बहिण हसीना पारकर, सलीम पटेल आणि सरदार खान यांनी ही जमीन धमकावून हस्तगत केली होती. मलिकांना ही माहिती असूनही त्यांनी जाणीवपूर्वक हा व्यवहार केला. मलिक यांनी प्लंबरकडे जागेबाबत कोणतीही चौकशी अथवा तथ्यांची पडताळणीही केली नाही, हे साक्षीदारांनी दिलेल्या जाबाबांवरून सिद्ध होत आहे. मलिक यांनी वैद्यकीय स्थिती लक्षात घेऊन जामीनासाठी अर्ज केला होता. तेव्हा, ईडीनं मलिक यांच्या वैद्यकीय चाचणीचे अहवाल मागितले होते. मात्र, ईडीच्या मागणीला मलिक यांनी विरोध केला. मलिक हे गंभीररित्या आजारी असतील तर त्यांनी स्वतःहून तपासयंत्रणेला अहवाल देणं आवश्यक होतं. मलिक यांच्या वैद्यकीय स्थितीचा अहवाल सादर न केल्यामुळे तसेच वैद्यकीय मंडळानं मलिक यांची तपासणी न केल्यामुळे हा जामीन अर्ज फेटाळण्यात येत आल्याचं विशेष न्यायालयानं आपल्या आदेशात नमूद केलेलं होतं.
महत्त्वाच्या बातम्या
