वृत्तपत्रातील देवी देवतांच्या चित्रांवर निर्बंध घालण्याची मागणी हायकोर्टानं फेटाळली
सण उत्सवांच्या काळात वृत्तपत्रात छापून येणारे देवांचे फोटो हे दुसऱ्या दिवशी रस्त्याच्या कडेला किंवा कचऱ्याच्या डब्यात आढळून येतात. हे अयोग्य असून असे फोटो छापण्यावरच वृत्तपत्रांना बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
मुंबई : विविध वृत्तपत्रांमध्ये छापून येणाऱ्या देवी-देवतांच्या छायाचित्रांवर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, कायदा बनवणे किंवा राज्याला कायदा करण्याचे निर्देश देणे हे कुठल्याही उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात नसल्याचं स्पष्ट केलं.
सण उत्सवांच्या काळात वृत्तपत्रात छापून येणारे देवांचे फोटो हे दुसऱ्या दिवशी रस्त्याच्या कडेला किंवा कचऱ्याच्या डब्यात आढळून येतात. हे अयोग्य असून असे फोटो छापण्यावरच वृत्तपत्रांना बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका वकिल फिरोज बाबूलाल सय्यद यांनी अँड. प्रितेश के. बोहाडे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिष्ट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
वृत्तपत्रांत देव-देवतांचे फोटो छापण्याची ही प्रथा ताबडतोब बंद करून त्यावर निर्बंध घालण्याची गरज आहे. सध्याचा काळ पाहता वर्तमानपत्रात अशा प्रकारच्या देवांच्या छायाचित्रांच्या प्रकाशनावरच पूर्ण बंदी घालणं आवश्यक आहे. त्यामुळे अधिकृत राजपत्रात सुधारीत नियमावलीसह कायद्यात बदल करणं आवश्यक असल्याचंही सय्यद यांनी म्हटलं होतं. मात्र, हे कायदेमंडळाच्या आणि राज्य सरकारच्या अधिकार कक्षेत आहे. न्यायालयाच्या आधिकार क्षेत्रात हे काम मोडत नाही, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं सय्यद यांची ही याचिका फेटाळून लावली.
संबंधित बातम्या :
बेकायदा होर्डिंग आणि बॅनरबाजीविरोधात काय कारवाई केली? हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
