Narayan Rane : नारायण राणेंना तातडीचा दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार
एमसीझेडएमएच्या जिल्हा स्तरीय समितीनं पाठवलेली नोटीस योग्यच असल्याचा महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांचा दावा मान्य करत ही नोटीस बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत राणेंनी आपल्या कंपनी मार्फत हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका निकाली काढण्यात आली.
मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना कोणताही तातडीचा दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला आहे. जुहू येथील 'अधीश' बंगल्यावरील कारवाईविरोधात प्राधिकरणाकडेच दाद मागण्याचे नारायण राणेंना निर्देश गुरूवारी हायकोर्टानं राणेंना दिले आहेत. तसेच 24 जूनपर्यंत तिथल्या बेकायदेशीर बांधकामावर कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश कायम आहेत असंही स्पष्ट केलं आहे.
एमसीझेडएमएच्या जिल्हा स्तरीय समितीनं पाठवलेली नोटीस योग्यच असल्याचा महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांचा दावा मान्य करत ही नोटीस बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत राणेंनी आपल्या कंपनी मार्फत हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका निकाली काढण्यात आली. येत्या 22 जूनला यावर सुनावणी घेण्याचे निर्देश प्राधिकरणाला देण्यात आले असून प्राधिकरणाचा निर्णय विरोधात गेल्यास त्यावर पुन्हा दाद मागण्याचा पर्याय राणेंसाठी खुला आहे असं मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे.
अधीश बंगल्यात नेमकी अनियमितता काय?
मुंबई महापालिकेपाठोपाठ मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयानं कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या नोटीशीनुसार येत्या 10 जूनला सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आलेत होते. त्या सुनावणीला उपस्थित न राहत राणेंच्या वकिलांनी या कारवाईला आपला विरोध दर्शवला होता. अधीश बंगल्याला साल 2007 मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने सीआरझेड अंतर्गत एनओसी दिली होती. मात्र यातील दोन अटींचं उल्लंघन केल्याचा ठपका नारायण राणे यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. एफएसआय कमी असातनाही 2.12 एफएसआय वापरला गेला, तसंच बंगल्यासाठी 2 हजार 810 चौरस मीटरची बांधकाम परवानगी असताना 4 हजार 272 चौरस मीटरचं बांधकाम केल्याचा आरोपही या नोटिसद्वारे करण्यात आलं आहे. त्यामुळे हे वाढिव बांधकाम बेकायदेशीर असल्यानं त्यावर कारवाई होणं आवश्यक असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे.
'या बंगल्यातील बेकायदेशीर बांधकाम तुम्ही स्वत: पाडा अथवा आम्ही पाडू' असे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयानं राणेंना दिले होते. मात्र सीआरझेडच्या मुद्यावरून कारवाईचे काढलेले हे आदेश कोणत्याही नोटीशीविनाच काढल्याचा राणेंचा आरोप होता. त्यामुळे हे आदेशच बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत राणेंनी त्याला हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. त्यावेळी मागे घेतलेले आपले आदेश आता सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून देण्यात आल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला दिली.
भाजपचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई महापालिकेनंही याचसंदर्भात नोटीस पाठवली होती. त्याविरोधात राणेंनी कंपनीमार्फत हायकोर्टात दाद मागितली होती. राणेंच्या जुहू येथील आलिशान निवासस्थान असलेल्या 'अधीश' बंगल्याच्या जागेची मालकी असलेल्या कंपनीच्या माध्यमातून राणेंनी ही याचिका हायकोर्टात सादर केली होती. राणेंच्या पत्नी नीलम आणि मोठा मुलगा निलेश संचालक असलेल्या 'आर्टलाईन प्रॉपर्टीज' या कंपनीच्या नावे ही नोटीस पाठवण्यात आली होती. या कंपनीत राणेंचे बरेच शेअर्स असल्यानं कंपनीच्या मालकीच्या या बंगल्यात राणेंचं वास्तव्य आहे. या अकरा मजली इमारतीत राणेंनी बरंचसं बांधकाम नियमबाह्य पद्धतीनं केल्यामुळे ते बेकायदेशीर असून पाडावं लागेलं असा इशारा या आदेशांत दिला होता. मात्र इमारतीचं बाधकाम पूर्ण होऊन 9 वर्ष झाल्यानंतर आता ही नोटीस पाठवण्याचं कारण काय?, असा सवाल करत याचिकाकर्त्यांनी इथं आपल्या मुलभूत अधिकारांवर घाला घातला जात असल्याचा आरोप राणेंनी केला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
