Mumbai: केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाच्या नवीन नियमावलीवरून सुरू झालेल्या टँकर संपावर तोडगा निघेपर्यंत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) मोठा निर्णय घेतला आहे. आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत मुंबईतील विहिरी, कूपनलिका आणि खासगी पाण्याचे टँकर्स अधिग्रहित करण्याचे आदेश BMC आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिले आहेत. मुंबईत पाण्याची टंचाई जाणवू नये यासाठी, विशेषत: उन्हाळ्यात, पाणीपुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी BMC ने हा निर्णय घेण्यात आलाय. खासगी गृहनिर्माण संस्था (सोसायट्या) आणि इतर घटकांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती देखील निश्चित करण्यात आली आहे.
ना हरकत प्रमाणपत्र घेणं बंधनकारक
टँकर चालकांनी केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाच्या नियमावलीच्या विरोधात संप पुकारला आहे. या नव्या नियमांनुसार विहीर व कूपनलिका धारकांनी 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) घेणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर BMC ने संबंधित विहीरधारकांना नोटीस बजावल्या होत्या. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या सूचनेनुसार BMC ने त्या नोटिशींना 15 जून 2025 पर्यंत स्थगिती दिली आहे.तरीदेखील टँकर चालकांनी संप मागे घेतलेला नसल्याने, पाण्याच्या गरजेचा प्रश्न गंभीर होत आहे. त्यामुळे टँकर आणि विहिरींच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी मुंबई पोलीस, परिवहन आयुक्त आणि BMC विभाग कार्यालयांच्या समन्वयातून पथके तयार करून उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत.
महापालिकेच्या उपाययोजना काय?
1. नियमित पद्धतीने टँकरद्वारे होणारा पाणीपुरवठा लक्षात घेता, त्याचप्रमाणे पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी अधिग्रहित करावयाचे टँकर्स, टँकर चालक आणि क्लीनर तसेच टँकरचालकांचे कार्यालयीन कर्मचारी यांची संख्या निश्चित केली जाईल.
2. महानगरपालिकेकडून आपत्कालीन व्यवस्थापन विभाग व विधि विभाग यांनी संयुक्तरित्या अधिसूचना तयार करावी. ही अधिसूचना निर्गमित केल्यानंतर त्यानुसार परिवहन आयुक्त यांनी आवश्यक वाहने, चालक आणि क्लीनर कर्मचारी यांची आज सायंकाळपर्यंत महानगरपालिकेच्या विभाग कार्यालय स्तरावर नियुक्ती करावी.
3. महानगरपालिकेच्या सर्व विभाग कार्यालयांच्या (वॉर्ड) स्तरावर संबंधित सहायक आयुक्तांनी पथक गठीत करावे. यामध्ये सहायक अभियंता (जलकामे), कीटनियंत्रण अधिकारी, आरोग्य अधिकारी (वैद्यकीय), लेखा अधिकारी यांच्यासह निरीक्षक (प्रादेशिक परिवहन अधिकारी), स्थानिक पोलीस निरीक्षक आदींचा समावेश असेल. ही पथके महानगरपालिकेच्या परिमंडळाचे सहआयुक्त/ उपायुक्त यांच्या देखरेखीखाली कार्यरत राहतील.
4. प्रत्येक विभाग कार्यालयात पाण्याचे टँकर्स, तसेच टँकर्स भरण्याची ठिकाणे यांच्या संख्येनुसार आवश्यक त्या परिवहन निरीक्षकांची संख्या ही महानगरपालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी खात्याकडून निश्चित केली जाईल. ती संख्या परिवहन आयुक्त यांना कळविण्यात येईल. जेणेकरून परिवहन खात्याकडून तेवढे मनुष्यबळ विभाग कार्यालय स्तरावर नियुक्त केले जाईल.
5. ज्या खासगी गृहनिर्माण संस्थांना पाण्याचे टँकर हवे असतील त्यांनी विभाग कार्यालयांमध्ये नागरी सुविधा केंद्र (सीएफसी) येथे मागणी नोंदवून आवश्यक रकमेचा भरणा करावा. ती पावती पथकांकडून टँकर भरण्याच्या ठिकाणांवर देखील दिली जाईल. या खासगी गृहनिर्माण संस्थांना दैनंदिन किती पाणी पुरवले जात होते, किती टँकर्सची आवश्यकता होती, याबाबतचा पुरावा त्यांनी टँकरधारकांकडून सादर करणे आवश्यक असेल.
6. तसेच, पाणी भरण्याच्या ठिकाणी टँकर पाठविण्यात येईल. टँकर भरून झाल्यानंतर तो संबंधित गृहनिर्माण संस्थेकडे रवाना करण्यात येईल.
7. टँकर भरण्याच्या प्रत्येक ठिकाणी स्थानिक पोलीस स्थानकाकडून आवश्यक ते पोलीस संरक्षण पुरविण्यात येईल.
8. प्रचलित पद्धतीनुसार, संबंधित खासगी गृहनिर्माण संस्था (सोसायटी) टँकर पुरवठादारांना जी रक्कम देतात, तेवढी रक्कम अधिक २५ टक्के प्रशासकीय शुल्क, एवढी रक्कम संबंधित गृहनिर्माण संस्थेला महानगरपालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्रावर रोख अथवा यूपीआय पेमेंट या दोनपैकी कोणत्याही एका स्वरुपात भरता येईल.
9. संबंधित गृहनिर्माण संस्थेमध्ये पाणीपुरवठा केल्यानंतर, टँकर धारकाने महानगरपालिकेच्या पथकाकडे पावती सादर करावी. त्या पावती आधारे महानगरपालिकेचे लेखा अधिकारी योग्य त्या रकमेचे अधिदान टँकरचालकांना करतील.
10. या प्रमाणित कार्यपद्धतीनुसार गठीत करण्यात आलेली पथके ही सदर कार्यवाही सुरळीत पद्धतीने पार पाडण्यासाठी त्यांच्या अधिपत्याखालील अधिकाऱयांची नियुक्ती करतील.
11. महानगरपालिकेचे परिमंडळीय सहआयुक्त / उपआयुक्त तसेच
मुंबई पोलीस दलाचे परिमंडळीय उपआयुक्त यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील परिस्थितीवर देखरेख करुन सदर कार्यपद्धती सुरळीतपणे पार पडेल, याची खातरजमा करावी. तसेच, या प्रमाणित कार्यपद्धतीमध्ये स्थानिक आवश्यकतेनुसार लहान बदल / सुधारणा करण्याची आवश्यकता भासल्यास, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) व अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) यांचेशी सल्लामसलत करुन यथायोग्य बदल करण्याचे अधिकार त्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
12. ही प्रमाणित कार्यपद्धती पार पाडण्यासाठी आवश्यक असलेला खर्च करण्याकरिता गरजेइतकी रक्कम संबंधित लेखा अधिकारी यांचेकडून सहायक आयुक्त यांना प्रदान करण्यात येईल. सर्व विनियोगाचा आवश्यक तो सर्व हिशोब राखण्यात येईल.
हेही वाचा:
