मोठी बातमी! बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपींना हायकोर्टाने अटकपूर्व जामीन नाकारला
Badlapur Crime News: बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील एक मोठी बातमी समोर आली आहे. या प्रकरणातील आरोपी बनवण्यात आलेले संस्थाचालक आणि सचिव यांची अटकपूर्व जामीनासाठीची याचिका हायकोर्टानं फेटाळली आहे.
Badlapur Crime News मुंबई: बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील (Badlapur Crime News) एक मोठी बातमी समोर आली आहे. या प्रकरणातील आरोपी बनवण्यात आलेले संस्थाचालक आणि सचिव यांची अटकपूर्व जामीनासाठीची याचिका हायकोर्टानं (Bombay High Court) फेटाळली आहे. किंबहुना याप्रकरणातील दोघे आरोपी अद्याप फरार आहेत. घटनेनंतर गुन्हा दाखल होण्याआधीच हे दोन्ही आरोपी फरार होते. तर घटनेच्या महिनाभरानंतरही संबंधित आरोपींचा शोध घेण्यात तपासयंत्रणेला अपयश येत असल्या ठपका ठेवत या प्रकारणी न्यायालयाने राज्य सरकारलाही खडे बोल सुनावले आहे.
बदलापूरच्या या प्रकरणातील आरोपींच्या अटकपूर्व जामीनावर आज सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान आरोपींना जामीन मिळण्याची पोलीस वाट पाहतायत का? असा सवाल करत हायकोर्टाने राज्य सरकारला झापपे आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आधीही नीट काम केलेलं नाही, अजुनही ते करत नसल्याचे म्हणत न्यायालयाने या प्रकरणावर आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाचे राज्य सरकारला खडे बोल, तपास यंत्रणेवरही नाराजी
बदलापूर प्रकरणी हायकोर्टानं दाखल करून घेतलेल्या सुमोटो याचिकेवर आज हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेबाबत उपाययोजना सुचवण्यासाठी हायकोर्टानं तयार केलेल्यी समितीच्या प्रगतीचा अहवाल राज्य सरकार हायकोर्टात आज सादर केला. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवाद केला. तर सुनावणी वेळी न्यायालयानं या प्रकरणातील तपासावर आपली नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहे.
राज्य सरकारचं आश्वासन, हवेतच विरले का?
सरकारी योजनेनुसार मिळणारी वैद्यकीय मदत, शालेय शिक्षण पुन्हा सुरू करण्यात येणा-या अडचणी, इत्यादिबाबत पीडितेच्या कुटुंबियांकडून तक्रार करण्यात आली होती. यावेळी आजवर केवळ 30 हजारांचाच निधी उपलब्ध झाल्याची माहिती कुटुंबियांनी कोर्टात दिली. त्यामुळे या प्रकरणी सर्वतोपरी मदत करण्याचं राज्य सरकारचं आश्वासन, हवेतच विरले का? असा प्रश्न या निमित्याने उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 4 आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात या प्रकरणाच्या तपासाला आता कितपत गती प्राप्त होते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
हे ही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
