साखर कारखान्यांच्या मालमत्ता लिलावात काढा, शेतकऱ्यांचे पैसे द्या, राजू शेट्टी आक्रमक, साखर आयुक्तांना लिहलं पत्र
राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी (Sugar Factory) साखर कारखाना चालू झाल्यापासून एक रुपयाही शेतकऱ्यांना दिला नसल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संगटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले.
Raju Shetti : राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी (Sugar Factory) एक रुपयाही शेतकऱ्यांना दिलेला नाही. तर काही कारखान्यांनी पहिल्या पंधरवड्यातील किंवा महिन्यातील ऊसाची अर्धवट बिले दिली आहेत. या मुद्यावरुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी (Raju Shetti) आक्रमक झाले आहेत. साखर कारखान्यांच्या मालमत्ता लिलावाद काढून शेतकऱ्यांचे पैसे अदा करावेत, अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी राज्याच्या साखर आयुक्तांना पत्र लिहलं आहे. बारामतीत राजू शेट्टींनी आज पत्रकार परिषद घेतली, त्यावेली ते बोलत होते.
टप्प्याटप्प्याने एफ आर पी देण्याचा शासन निर्णय रद्द
सध्या राज्यातील सर्व साखर कारखाने बंद झाले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने ऊस उत्पादकांना जी एफ आर पी दिली जाते ती विना कपात आणि एकरकमी दिली पाहिजे. 1966 च्या कायद्यानुसार ऊस तुटल्यानंतर 14 दिवसाच्या आत ती दिली पाहिजे असा आदेश दिला आहे. 21 फेब्रुवारी 2022 ला जो टप्प्याटप्प्याने एफ आर पी देण्याचा शासन निर्णय झाला होता, तो रद्दबादल ठरवण्यात आला असल्याचे राजू शेट्टी म्हणाले. मागील वर्षाच्या रिकवरीच्या आधारे प्रत्येक कारखान्याची एफआरपी निश्चित करून जी रक्कम शिल्लक राहिले आहे, त्याला ऊस दर नियंत्रण अध्यादेश 1966 चे कलम 3 ए प्रमाणे त्यांच्यावर कारवाई करावी असे शेट्टी म्हणाले. 15 टक्के व्याजाने शेतकऱ्यांचे पैसे अदा करण्याचा आदेश द्यावा तो आदेश कारखान्यांनी मान्य केला नाही, तर त्यांच्यावर सरकारी थकबाकी समजून जप्तीची कारवाई करावी असे शेट्टी म्हणाले. कोणत्या कोणत्या कारखान्यांची बाकी शिल्लक आहे, या संदर्भातील शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्यासाठी आज मी फलटण पुणे या भागात आलो होतो असे शेट्टी म्हणाले. मराठवाड्यातील आणि सोलापुरातील माहितीही संकलित करुन पुढील आठवडाभरात मी साखर आयुक्तांची भेट घेणार असल्याचे शेट्टी म्हणाले.
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा विश्वासघात झाला
नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना काहीही मिळालेले नाही असे राजू शेट्टी म्हणाले. शेतकऱ्यांचा विश्वासघात झाला आहे. आमचं सरकार आलं तर शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करु अशी घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यांनी जाहीरनामे आश्वासन दिलं होतं. पण ते आश्वासन त्यांनी बाजूला ठेवलं. या बजेटमध्ये त्याची तरतूद व्हायला पाहिजे होती असे शेट्टी म्हणाले. मागील तीन वर्षापासून ठिबक सिंचनाच्या अनुदान शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. शेतकऱ्यांनी अशा पद्धतीच्या योजना जाहीर केल्या, मात्र त्याचे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. या बजेट मधून शेतकऱ्यांच्या हाताला काही लागलेले नाही. राज्य सरकारकडून विश्वासघातच झालेला आहे असे शेट्टी म्हणाले.
शेतीसंदर्भातील सरकारच्या धोरणावर राजू शेट्टींची टीका
प्रत्येक पिकाला हमीभाव द्यायचा आणि हमीभावापेक्षा 20 टक्के अनुदान जास्त द्यायचं असं आश्वासन याच महायुतीने निवडणुकीत दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर 20 टक्के निर्यात शुल्क लावले त्यामुळे कांद्याचे भाव गडगडल्याचे शेट्टी म्हणाले. टांझानियातून डाळ आयात केली, हरभरा आणि तुरीचे भाव गडगडले. खरेदी केंद्र सुरू नाहीत असे शेट्टी म्हणाले. पामतेल आयातीवरचं आयत शुल्क केंद्र सरकारने शून्य केलं त्यामुळे सोयाबीन 9000 वरून 3800 पर्यंत आलं आहे. हमीभाव 4892 आहे. म्हणजे हमीभावावर 20 टक्के अनुदान बाजूला राहिले आणि हमीभाव सुद्धा मिळत नाही. हीच अवस्था कापसाची असल्याचे शेट्टी म्हणाले. सरकारने एक रुपयांमध्ये पिक विमा देणार असल्याचा गाजावाजा केला, पण शेतकऱ्याच्या हातात ठेका दिला. सरकारच्या हक्काची रक्कमच अजून विमा कंपन्यांना सरकारने भरलेली नाही, त्यामुळं शेतकऱ्यांना विमाचे पैसे अद्याप मिळालेले नाहीत असे शेट्टी म्हणाले.
खरिपाचा हंगाम संपून तीन महिने होत आले बीज कापणी सुरू झाली तरी देखील अजून खरीपाच्या विम्याचे पैसे मिळालेले नाहीत.गेल्या वर्षी 8000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण रक्कम मिळाली होती. यावर्षी केवळ 693 कोटी रुपये मिळाले आहेत. आर्थिक कोंडी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत असे शेट्टी म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या:
मोठी बातमी! शेतकऱ्यांना ऊसाची FRP एकरकमी द्या, हायकोर्टाचे सरकारला आदेश; जुना निर्णय रद्द
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज

