निवड रद्द झालेल्या 118 सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांना अतिरिक्त पदावर नियुक्ती : दिवाकर रावते

11 सप्टेंबर, 2019 रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शासनाकडे शिफारस केलेल्या सर्व 832 उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश निर्गमित करण्यात येतील. याशिवाय या यादीमधून वगळण्यात आलेल्या 118 उमेदवारांना अतिरिक्त पदावर नियुक्ती देण्यात येईल.

मुंबई  : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आधी निवड करण्यात आलेल्या पण समांतर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नंतर निवड रद्द झालेल्या सहायक मोटार वाहन निरिक्षक (गट क) पदावरील 118 उमेदवारांना परिवहन विभागाने मोठा दिलासा दिला आहे. या उमेदवारांना अतिरिक्त पदावर नियुक्ती देण्याचा ऐतिहासीक निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी दिली. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यावेळी उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत सहायक मोटार वाहन निरिक्षक (गट क) पदासाठी परिक्षा घेण्यात आली होती. 31 मार्च, 2018 रोजी लोकसेवा आयोगाने या पदाकरिता 832 उमेदवारांची शासनास शिफारस केली. तथापि, दरम्यानच्या काळात सामान्य प्रशासन विभागाच्या 19 डिसेंबर, 2018 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदी आणि समांतर आरक्षणाच्या मुद्यावर मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी 08 ऑगस्ट, 2019 रोजी दिलेला निर्णय यानुसार लोकसेवा आयोगाने सुधारीत निकाल जाहीर केला. या निकालानुसार आयोगाने 11 सप्टेंबर, 2019 रोजी नव्याने 118 उमेदवारांची शासनाकडे शिफारस केली. त्याचवेळी आधीच्या निकालातील 118 उमेदवारांना  यादीमधून वगळण्यात आले. आता शासनाने असा निर्णय घेतला आहे की, 11 सप्टेंबर, 2019 रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शासनाकडे शिफारस केलेल्या सर्व 832 उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश निर्गमित करण्यात येतील. याशिवाय या यादीमधून वगळण्यात आलेल्या 118 उमेदवारांना अतिरिक्त पदावर नियुक्ती देण्यात येईल. न्यायालयाच्या निर्णयास अनुसरुन आणि नियमानुसार तसेच मानवतेच्या दृष्टीकोनातून विचार करुन या उमेदवारांना अतिरिक्त पदावर नियुक्ती देण्यात येणार आहे. गेली काही वर्षे हे उमेदवार नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत होते. त्यांना वगळणे योग्य होणार नाही अशी शासनाची भावना आहे. त्यामुळे शासन प्रथमच अशा प्रकारचा ऐतिहासीक निर्णय घेत आहे, असे रावते यांनी सांगितले. यावेळी नितीन गडकरींबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, मोटार वाहन कायद्यानुसार दंडाची रक्कम जास्त आहे, मात्र मी गडकरींच्या निर्णयाला विरोध केला नाही. त्यांना आम्ही सम्मानपूर्वक मागणी केली आहे की निर्णयाचा पुर्नविचार करण्यात यावा, असे ते म्हणाले.