एक्स्प्लोर
Advertisement
(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
अनिल अंबानी पुन्हा अडचणीत? चीनी बँकांकडून लंडनच्या कोर्टात खटला
रिलायन्स ग्रुपचे प्रमुख अनिल अंबानी यांच्या विरोधात 3 चीनी बँकांनी लंडनच्या कोर्टात खटला दाखल केला आहे. परिणामी अनिल अंबानी पुन्हा अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.
मुंबई : रिलायन्स ग्रुपचे प्रमुख अनिल अंबानी पुन्हा एकदा अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. अनिल अंबानी यांच्या विरोधात 3 चीनी कंपन्यांनी लंडनच्या न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. इंडस्ट्रियल अॅण्ड कमर्शियल बँक ऑफ चायना, चायना डेव्हलपमेंट बँक आणि एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बँक ऑफ चायना या 3 बँकांनी 48.53 अब्ज रुपयांचा दावा अंबानी यांच्या विरोधात ठोकला आहे.
या बँकांनी दावा केला आहे, की रिलायन्स कम्युनिकेशन्स म्हणजेच आरकॉमला 2012 मध्ये 92.52 कोटी डॉलरचे कर्ज दिले होते. हे कर्ज न फेडल्याने हा दावा करण्यात आला आहे. दरम्यान, अनिल अंबानींचे वकील रॉबर्ट हॉवने न्यायालयात बाजू मांडताना म्हटलं आहे, की मुकेश अंबानी यांनी कधीच पर्सनल गँरंटी दिली नाही. दरम्यान, भारतीय विमा नियामक मंडळ इरडाने रिलायन्स हेल्थ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून नवीन पॉलिसी विकण्यावर बंदी आणण्यात आली आहे. ही कंपनीही आर्थिक संकटात असल्यानं जुन्याच ग्राहकांना सेवा देत राहणार आहे.
याआधीही मुकेश अंबानी आले होते अडचणीत
सुप्रीम कोर्टाने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे अध्यक्ष अनिल अंबानींना टेलिकॉम उपकरणं बनवणारी कंपनी एरिक्सनच्या कर्जाची परतफेड करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु अनिल अंबानींनी जाणीवपूर्वक परतफेड केली नाही, असं सांगत सुप्रीम कोर्टाने अंबानींना कोर्टाच्या अवमानप्रकरणी दोषी ठरवलं होतं.
चार आठवड्यात एरिक्सनेचे पैसे परत करा अन्यथा तीन महिने जेलमध्ये जावं लागेल, असं सुप्रीम कोर्टाने आदेशात म्हटलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला 550 कोटी रुपये परत करण्यासाठी 19 मार्चपर्यंतची मुदत दिली होती. यानंतर रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने कोर्टाच्या आदेशानुसार, एरिक्सनला 550 कोटी रुपये परत केले.
संबंधित बातम्या :
4 आठवड्यात 453 कोटी रुपये द्या, अन्यथा तीन महिन्यांची जेल; अनिल अंबानींना सुप्रीम कोर्टाचा दणका
भावा वाचवलंस... मुकेश अंबानींमुळे अनिल अंबानींची जेलवारी टळली!
अनिल अंबानींकडून काँग्रेस आणि नॅशनल हेरॉल्डविरोधातील पाच हजार कोटींचा मानहानीचा खटला मागे
अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
निवडणूक
महाराष्ट्र
निवडणूक
व्यापार-उद्योग
Advertisement