4 आठवड्यात 453 कोटी रुपये द्या, अन्यथा तीन महिन्यांची जेल; अनिल अंबानींना सुप्रीम कोर्टाचा दणका

एरिक्सन इंडियाच्या याचिकेवर अनिल अंबानींना अवमाननेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात अनिल अंबानी यांच्याशिवाय रिलायन्स ग्रुपच्या दोन संचालकांनाही दोषी ठरवलं आहे.

नवी दिल्ली : रिलायन्स ग्रुपचे प्रमुख अनिल अंबानी यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. एकीकडे राफेल विमान करारावरुन विरोधक अनिल अंबानींना घेरत आहेत, तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी ते तुरुंगात जाऊ शकतात. एरिक्सन इंडियाच्या याचिकेवर अनिल अंबानींना अवमाननेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात अनिल अंबानी यांच्याशिवाय रिलायन्स ग्रुपच्या दोन संचालकांनाही दोषी ठरवलं आहे. अनिल अंबानी आणि दोन संचालकांनी चार आठवड्यात एरिक्सन इंडियाला 453 कोटी रुपये द्यावेत, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. निर्धारित वेळेत पैसे न दिल्यास तिघांना प्रत्येकी तीन महिन्यांचा तुरुंगवासही होऊ शकतो. आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने तिघांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. जर एक महिन्यात दंडाची रक्कम जमा न केल्यास त्यांना एक महिन्याचा तुरुंगवास भोगावा लागतो. ज्या दोन संचालकांविरोधात सुप्रीम कोर्टाने कारवाई केली आहे, त्यात रिलायन्स टेलिकॉमचे चेअरमन सतीश सेठ आणि रिलायन्स इन्फ्राटेलचे चेअरमन छाया विरानी यांचा समावेश आहे. याआधी याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती आर एफ नरिमन आणि विनित सरन यांच्या खंडपीठाने 13 फेब्रुवारीला आपला निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावेळी एरिक्सन इंडियाने आरोप केला होता की, रिलायन्स ग्रुपकडे राफेल विमान करारात गुंतवणूक करण्यासाठी पैसा आहे, पण आमचे 550 कोटी परत करण्यासाठी नाहीत. अनिल अंबानींच्या कंपनीने या आरोपांचा इन्कार केला होता. राहुल गांधी अनिल अंबानीवर टीका करत आहेत, तर कपिल सिब्बल बचाव! अनिल अंबानींचा दावा फेटाळला अनिल अंबानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं होतं की, "मोठा भाऊ मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्त्वाखालली रिलायन्स जियोसोबत संपत्तींची विक्रीचा करार अयशस्वी झाल्याने माझी कंपनी दिवाळखोरीत गेली आहे. त्यामुळे अशा रकमेवर माझं नियंत्रण नाही. एरिक्सन इंडियाचे पैसे परत करण्यासाठी आम्ही हरतऱ्हेचे प्रयत्न केले, परंतु त्या रकमेची परफेड करता आली नाही, कारण जिओसोबत करार होऊ शकला नाही." मात्र सुप्रीम कोर्टाने अनिल अंबानी यांचा हा दावा फेटाळला. काय आहे प्रकरण? एरिक्सन इंडियाने अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कम्युनिकेशनविरोधात कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. याच प्रकरणात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल अनिल अंबानींचे वकील आहेत. कोर्टाच्या आदेशानंतरही अंबानींच्या कंपनीने 550 कोटी रुपये दिले नाहीत, असं एरिक्सन इंडियाने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं. रिलायन्स कम्युनिकेशनने आमचे 1,500 कोटी रुपये दिलेले नाहीत, असा आरोप एरिक्सन इंडियाने केला आहे. 7.9 कोटी डॉलर एरिक्सन इंडियाला देण्याचा जो आदेश कोर्टाने दिला होता, त्याचं रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने उल्लंघन केलं आहे. त्यामुळे मालक अनिल अंबानींना जेलमध्ये पाठवावं, असं एरिक्सन इंडियाने म्हटलं आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्सवर एरिक्सन इंडियाचं एकूण 15.8 कोटी डॉलरचं कर्ज आहे. एरिक्सनच्या याचिकेनंतर आरकॉमने सुप्रीम कोर्टात 1.86 कोटी डॉलर जमा केले, जेणेकरुन अंशत: परतफेड होईल.