Shiv Sena Name & Symbol Dispute: 'पण निवडणूक आयोग शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्ह देऊ शकत नाही..' अत्यंत कळीचा मुद्दा उपस्थित करत कपिल सिब्बलांकडून पुन्हा आयोगाच्या कारभाराची खरडपट्टी

एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती पक्षाच्या घटनेनुसार करण्यात आली होती. अचानक ते 1999 च्या घटनेबद्दल बोलतात आणि त्यांना शोध लागतो की 2018 ची घटना अलोकतांत्रिक होती? अशी विचारणा कपिल सिब्बल यांनी केली.

Shiv Sena Name & Symbol Dispute

Source : ABP Majha

Shiv Sena Name and Symbol Dispute Case: हा निकाल उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने आहे. निवडणूक आयोगाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता निष्कर्ष काढला. याचा फायदा शिंदे गटाला झाला आहे.  उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने असलेला हा निकाल, शिंदे गटाला फायदा मिळवून देण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्याच विरोधात वापरला गेला. पक्षाची घटना अलोकतांत्रिक आहे की नाही हे ECI ठरवू शकत नाही. समजा एखाद्या सदस्याला बाहेर काढले आणि घटनेत तशी प्रक्रिया असेल, तर तो निवडणूक आयोगाकडे जात नाही, तर दिवाणी न्यायालयात जातो. निवडणूक आयोगाकडे अधिकारक्षेत्र असेल, तर ते केवळ घटना सुसंगत करण्याचे निर्देश देऊ शकते, निवडणूक आयोग शिंदे गटा चिन्ह देऊ शकत नाही, अशा शब्दात ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी शिवसेना ठाकरे गटाची बाजू मांडताना निवडणूक आयोगाचे पुन्हा वाभाडे काढले. आज सलग पाचव्या दिवशी शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आमदार अपात्रता प्रकरण सुद्धा प्रलंबित आहे. 

कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना सांगतिले की, आम्ही कोणतीही तदर्थ (ad hoc) संस्था नाही. एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती पक्षाच्या घटनेनुसार करण्यात आली होती. अचानक ते 1999 च्या घटनेबद्दल बोलतात आणि त्यांना शोध लागतो की 2018 ची घटना अलोकतांत्रिक होती? ते पुढे म्हणाले की, या न्यायालयाला देशात कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी कायदा निश्चित करण्याची संधी आहे. केवळ आपले सन्माननीय न्यायालयच लोकशाहीचे रक्षण करू शकते. संसद कायदे संमत करत राहू शकते, पण त्यांची परीक्षा इथेच घेतली पाहिजे. प्रत्येक सत्ताधारी पक्ष, मग तो कोणताही असो, अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय होऊ नये असाच प्रयत्न करतो, असे त्यांनी न्यायालयात सांगितलं. 

बहुमत ठरवण्याची चाचणी प्रत्यक्षात फेटाळली गेली 

कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाने (ECI) जनता दलाच्या वादातील निकालाचा आधार घेतला होता.  सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, तो निर्णय संघटनात्मक बहुमतावर (organizational majority) आधारित होता, कारण त्या प्रकरणात बोम्मई यांचे पक्षाध्यक्षपद संपुष्टात आले नव्हते. बदलत्या परिस्थितीनुसार किंवा घडामोडींनुसार (unfolding of events) बहुमत ठरवण्याची चाचणी प्रत्यक्षात फेटाळली गेली आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. सिब्बल यांनी बहुजन समाज पक्षाच्या (BSP) खटल्याचा दाखला देत 10व्या अनुसूचीच्या गैरवापरावर बोट ठेवले

हे कायदेशीरदृष्ट्या एक 'पाप' 

पक्षातील फुटीला मान्यता मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेले 1/3 संख्याबळ गाठण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने 'आमदारांचे संख्याबळ वाढवत' (snowballing of legislators) जाता येत नाही. पहिल्या कारवाईनंतर घडलेल्या कोणत्याही गोष्टीचा विचार फूट किंवा विलीनीकरणाच्या वैधतेसाठी केला जाऊ शकत नाही. जर अशा प्रकारे हळूहळू आमदार गोळा करून अपात्रतेपासून संरक्षण मिळवण्यास परवानगी दिली, तर तो 10व्या अनुसूचीच्या मूळ हेतूच्या अगदी उलट अर्थ लावणे ठरेल.  10 व्या अनुसूचीचा मूळ हेतू हा पक्षांतर रोखणे हा आहे, पक्षांतराला कायदेशीर मान्यता देणे किंवा त्याला संरक्षण देणे हा नाही. या हेतूला हरताळ फासणे हे कायदेशीरदृष्ट्या एक 'पाप' आहे, असे सिब्बल यांनी म्हटले.  जेव्हा पक्ष किंवा गट सभापती किंवा निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्यासाठी जातो, तीच तारीख अंतिम मानली पाहिजे आणि त्याच्या आदल्या दिवशीची वस्तुस्थिती (prevailing facts) काय होती हेच महत्त्वाचे ठरते. सभापतींनी निर्णय प्रलंबित ठेवून परिस्थिती बदलू देणे आणि बंडखोरांना मुख्यमंत्री बनू देणे बेकायदेशीर असल्याचे सिब्बल म्हणाले. 

इतर महत्वाच्या बातम्या