![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
Housing Ready Reckoner : घर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा, रेडीरेकनर दरात कोणतीही वाढ नाही; राज्य शासनाचा निर्णय
गेल्या वर्षीचा म्हणजे 2022-23 च्या रेडीरेकनर दराप्रमाणे घर खरेदी करता येणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
![Housing Ready Reckoner : घर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा, रेडीरेकनर दरात कोणतीही वाढ नाही; राज्य शासनाचा निर्णय Mumbai no increase in Ready Reckoner rates Decision of State Govt maharashtra housing mhada marathi news Housing Ready Reckoner : घर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा, रेडीरेकनर दरात कोणतीही वाढ नाही; राज्य शासनाचा निर्णय](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/27/910a72500a106d864664e13c94dcf8a41679924952258694_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
मुंबई: तुम्ही जर घर खरेदी करणार असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. राज्य शासनाने घर खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील रेडीरेकनरच्या दरात (Ready Reckoner) यावर्षी कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे जुन्या रेडीरेकनर दराप्रमाणे, म्हणजे 2022-23 च्या रेडीरेकनर दराप्रमाणे घर खरेदी करता येणार आहे.
सन 2022-2023 च्या दरात कोणताही बदल न करता तो 2023-2024 या सालासाठीही लागू करण्यात यावा असं राज्य शासरनाच्या या आदेशात म्हटलं आहे.
मुंबईतील घर खरेदी-विक्रीमुळे राज्याला 1,143 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला
मुंबई शहरात मार्च 2023 मध्ये 12,421 युनिट्सची मालमत्ता विक्री नोंदणी झाली, त्यामुळे राज्याच्या महसुलात 1,143 कोटी पेक्षा जास्त भर पडली. एकूण नोंदणीकृत मालमत्तांपैकी 84 टक्के निवासी तर 16 टक्के अनिवासी मालमत्ता होत्या. मार्च 2023 मध्ये 1,143 कोटी महसूल संकलनासह, मुंबईने एप्रिल 2022 पासून सर्वाधिक महसूल संकलन नोंद केल्याचं नाईट फ्रँक या अहवालात म्हटलं आहे.
मार्च 2023 मध्ये मालमत्तेच्या नोंदणीतून 37 कोटी प्रतिदिन महसूल संकलन.
मुंबईत मार्च 2023 मध्ये 12,421 मालमत्तांची नोंदणी झाली, ही वाढ 28 टक्के इतकी असून या आर्थिक वर्षातील सर्वोत्तम आहे.
मार्च 2023 मध्ये मालमत्ता नोंदणींमध्ये घर नोंदणीचे योगदान 84 टक्के होते.
रेडीरेकनर म्हणजे काय?
रेडीरेकनर स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरते. रेडीरेकनरमध्ये जिल्हा, तालुका आणि गाव यांनुसार स्वतंत्र दर निश्चित करण्यात येतात. रेडीरेकनरनुसार मालमत्तेचा बाजारभाव निश्चित होतो. नोंदणी महानिरीक्षक तथा मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी यांच्या मान्यतेनंतर रेडीरेकनर दरवर्षी निश्चित केलं जातं. रेडी रेकनरचा उपयोग सर्वसामान्य माणसांपासून बांधकाम व्यावसायिक, कर्ज देणाऱ्या बँका, वकील, एजंट इत्यादींना होतो.
गेल्या वर्षी रेडीरेकनरमध्ये वाढ
राज्यात गेल्या वर्षी रेडीरेकनरच्या दरात सरासरी पाच टक्के वाढ करण्यात आली होती. पालिका क्षेत्रात 8.80 टक्के, ग्रामीण भागात 6.96 टक्के तर नगरपालिका क्षेत्रात 3. 62 टक्के वाढ करण्यात आली होती. कोरोनाच्या संकटामुळे त्या आधी दोन वर्षे रेडीरेकनर दरामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आली नव्हती. मुंबई, ठाणे, पुण्यापेक्षा नाशिकमध्ये रेडीरेकनरचे दरात सर्वाधिक वाढ झाली. राज्यात सर्वाधिक 13.12 टक्के वाढ मालेगाव पालिका क्षेत्रात झालीय तर सर्वात कमी वाढ हिंगोली जिल्ह्यात झालीय. गेल्या वर्षी मुंबई महापालिका क्षेत्रात रेडीरेकनरच्या 2.34 टक्के एवढी वाढ झाली होती.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![उमेश अलोणे, एबीपी माझा](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/edf3be0fff591493dbcd992552913783.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)