OBC Reservation : ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होताच राज ठाकरेंचं ट्विट, म्हणाले....

OBC Political Reservation : महाविकास आघाडी आणि सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरु झाली आहे. अशातच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कोर्टाच्या निकालाचं स्वागत केले आहे.

Raj Thackeray

OBC Political Reservation Maharashtra : सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर बुधवारी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. सुप्रीम कोर्टानं बांठिया अहवाल मान्य करत राज्यातील निवडणुका त्यानुसार घेण्याचे निर्देश दिले. कोर्टाच्या निकालानंतर राज्यातील नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली. महाविकास आघाडी आणि सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरु झाली आहे. अशातच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अर्थात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कोर्टाच्या निकालाचं स्वागत केले आहे. राज ठाकरे यांनी फेसबूकवर एक पोस्ट करत कोर्टाच्या निर्णायाचं स्वागत करत ही निश्चितच आनंदाची गोष्ट असल्याचं सांगितलं आहे.

नेमकं काय म्हणाले राज ठाकरे?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाले, ही निश्चितच आनंदाची गोष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निकालाचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्वागत करत आहे. 

ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बांठिया अहवालात आवश्यक बाबींची पूर्तता झाली आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलेय. आयोगानं उर्वरित निवडणुका दोन आठवड्यात जाहीर कराव्यात, असेही कोर्टानं आज स्पष्ट केले आहे.  कोर्टाच्या निर्णयामुळे बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसी आरक्षण मिळणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण मिळणार आहे. तसेच कोर्टाच्या निर्णयामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळणार आहे. 

1. दोन वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खोळंबल्या आहेत. त्या निवडणुका लवकर घ्याव्यात असं पुन्हा पुन्हा आम्ही सांगत आहोत.

2. वॉर्ड पुनर्रचनेचा मुद्दा हा राज्य निवडणूक आयोगाने पाहावा, तो आमचा विषय नाही.

3. या आधी जाहीर झालेल्या निवडणुकांना स्थगिती देणार नाही.

4. आवश्यक बाबींची पूर्तता करून राज्य सरकारकडून अहवाल सादर करण्यात आला आहे.

5. बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार येत्या दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर कराव्यात.

राज्य सरकारने दिनांक 11 मार्च 2022 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इम्पिरिकल डेटा मिळवण्यासाठी जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला होता. आयोगाने आपला अहवाल आणि शिफारशी 7 जुलै 2022 रोजी सरकारला सादर केला.