OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडीचा पंधरा महिने टाईमपास, देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप

OBC Reservation : आमचं सरकार आल्यावर चार महिन्यात ओबीसी आरक्षण मिळवून देऊ तेव्हा मला ट्रोल केलं. पण आता माझ्या कृतीतून मी सगळ्यांना उत्तर दिलं, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

Devendra Fadnavis,

OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकारने पंधरा महिने टाईमपास केला, असा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केला आहे.  ओबीसी आरक्षणाला पूर्ण परवानगी मिळाली आहे. ओबीसी  आरक्षण आमच्या सरकारने परत मिळवले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने कृतीतून आरक्षण मिळवून दिले आहे. गेली दोन अडीच वर्ष आम्ही जो संघर्ष करत होतो त्याला आता फळ मिळालं, असे देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. 

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, उद्धव ठाकरे यांचं सरकार सत्तेत आल्यावर न्यायालयाने सरकारला आदेश दिला की, ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करा आणि इम्पिरीकल डेटा तयार करा. 15 महिने काही काम केलं नाही, उलट केंद्राकडे बोट दाखवत होतं. केंद्राच्या जनगणनेच्या आधारावर हा आकडा मिळणार नाही हे मी बोलत होतो. पण गेली 15 महिने त्या सरकारने टाईमपास केला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण दिलं नाही. महाविकास आघाडी सरकार हे  ओबीसी आरक्षणावर गंभीर नाही, वेळकाढू पणा करत आहे असं न्यायालयाने निर्णय दिला.

आमचं सरकार आल्याबरोबर या संदर्भात मी पहिली बैठक घेतली.  बांठीया आयोग काय करत आहे याचा आढावा घेतला. 12 तारखेला आपण अहवाल दाखल केला पाहिजे या निर्णयावर आम्ही ठाम होतो. आजची तारीख दिली आणि आपल्या वकिलांनी युक्तिवाद केला.  आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालायाने स्वीकारला.   राज्यात पूर आहे त्यामुळे पावसाळा गेल्यावर निवडणुका घ्यावा अशी आम्ही विनंती केल्याचे देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले.  

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.  आमचं सरकार आल्यावर चार महिन्यात ओबीसी आरक्षण मिळवून देऊ तेव्हा मला ट्रोल केलं.  पण आता माझ्या कृतीतून मी सगळ्यांना उत्तर दिलं आहे.  वेळकाढूपणा केला नाही त्यामुळे आता आरक्षण मिळालं. गेल्या सरकारला सरकार म्हणून गांभीर्य नव्हते.

ओबीसींना बांठिया आयोगानुसार राजकीय आरक्षण लागू..

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण, सुप्रीम कोर्टानं आज बांठिया अहवाल मान्य केला असून राज्यातील निवडणुका त्यानुसार घेण्याचे निर्देश दिले आहे. दोन आठवड्यात उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नोटिफाय करण्याचे सुप्रीम कोर्टानेआदेश दिले आहेत.