OBC Reservation Hearing Live Update : राज्य सरकारला मोठा धक्का; ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
OBC Reservation LIVE Updates : ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात आज महत्त्वाचा निकाल अपेक्षित, राज्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकांचं भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर ठरणार
LIVE
Background
OBC Reservation : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी होणार असून निवडणुकीबाबत न्यायालय आज काय निर्णय देणार? याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं याआधी दोनदा स्थगिती दिली आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा करूनच आरक्षण देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं याआधीही दिले होते. त्यावरूनच तिढा निर्माण झाला आहे. न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानं ओबीसी आरक्षित जागा वगळून अन्य वॉर्डातील निवडणुका होत आहेत. सरकारनं या निवडणुका एकतर एकत्र घ्याव्यात किंवा पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर काल न्यायालयात युक्तीवाद झाला आणि आजही होणार आहे. त्यानंतर न्यायालय काय निर्णय देतं याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातली (OBC Reservation) प्रकरणात कालही सुनावणी पूर्ण झालेली नाही. आज (15 डिसेंबर) सकाळी 11 वाजता पुढची सुनावणी होणार आहे. केंद्र सरकारनं डेटा उपलब्ध करून द्यावा याबाबत राज्य सरकारचा युक्तिवाद आहे. निवडणुकांबाबतही कालच्या सुनावणीत युक्तिवाद झाला असून उरलेला युक्तिवाद आता आजच्या सुनावणीत होणार आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारसह एकूण तीन हस्तक्षेप याचिकांवरील सुनावणी आज (मंगळवारी) होणार होती. ओबीसी आरक्षणाबाबत अन्य राज्यांचा नियम महाराष्ट्रालाही लागू करा, अन्यथा सर्वच निवडणुका पुढे ढकलून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी मुदत द्या, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसंच केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला डेटा राज्याला उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली. निवडणूक आयोगाने राज्यातील 105 नगरपंचायतीमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. येत्या 21 डिसेंबरला यासाठी मतदान होणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील होऊ घातलेल्या ओबीसी संवर्गातील जागेवरील निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थगिती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 106 नगरपंचायत मध्ये 1802 जागांसाठी निवडणूक होणार होती. आता त्यापैकी ओबीसींच्या 400 जागांच्या निवडणुकीला स्थगिती मिळणार आहे.
मध्यप्रदेश तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांच्या देखील याचिका आहेत. त्या एकत्रित चालवण्यात येत आहेत. इम्पिरीकल डेटा बाबत देखील याचिका दाखल झालेली आहे.याबाबत देखील आज कोर्टात सुनावणी पार पडलीतुषार मेहता यांनी सांगितलं की, जो डेटा राज्य सरकार मागत आहे तो ओबीसीचा डेटा नाही. त्यामुळे देता येत नाही. मात्र राज्य सरकारच्या वकिलाने सांगितलं की, तो वेगवेगळ्या जातींचा आहे. त्यामधील ओबीसी जाती आम्ही शोधून तो घेतो अशी चर्चा पार पडली. याबाबत आता कोर्टाने सांगितलं की, आधी इम्पिरीकल डेटा बाबत जी सुनावणी आहे. ती पाहू. यावेळी ही बाब देखील नमूद करण्यात आली की हा डेटा सदोष आहे. आता हा डेटा द्यायचा की नाही याबाबत सुनावणी आहे. यासोबतच दुसरी जी मागणी होती की निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत ती उद्या सुनावणी पार पडेल, असं भुजबळ म्हणाले. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांशी भुजबळ यांनी दिल्ली दौरा करत चर्चा केली होती.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा धक्का, ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका
LIVE UPDATES : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा धक्का, ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, 17 जानेवारीला पुढची सुनावणी #OBCreservation #OBC @_prashantkadam https://t.co/DF1TL2hXe9 pic.twitter.com/G6gN9o6Dl0
— ABP माझा (@abpmajhatv) December 15, 2021
OBC Political Reservation : सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी दोन वाजेपर्यंत स्थगित
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्यी सुनावणी दोन वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे. दुपारच्या सत्रात निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्ट आदेश देण्याची शक्यता आहे.
इम्पिरिकल डेटा म्हणजे काय? हा डेटा कसा गोळ करतात?
राज्य सरकारला मोठा झटका, सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागणीची याचिका फेटाळली आहे. पण इम्पिरिकल डेटा म्हणजे नेमकं काय? जाणून घेऊया सविस्तर
...म्हणून इम्पिरिकल डेटा मागणीची राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली
2011 च्या जनगणनेतून तयार झालेला सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाचा तपशील Empirical Data सार्वजनिक होणार नाही, म्हणजेच राज्य सरकारला मिळणार नाही. जातीनिहाय जणगणना ओबीसींची लोकसंख्या मोजण्यासाठी झालेली नव्हती तर देशातील मागासलेपणाची स्थिती समजण्यासाठी झाली होती. तसंच त्यात अनेक त्रुटी. त्यामुळे हा डेटा नव्याने आरक्षणाचे निकष ठरवण्यासाठी वापरले जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात इंपिरिकल डेटा देण्याचे निर्देश देण्यासाठी दाखल केलेली याचिका आज फेटाळण्यात आली आहे.
नहीं सार्वजनिक होंगे 2011 जनगणना में सामने आए सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आंकड़े। SC ने केंद्र की यह दलील स्वीकार की कि 2011 में OBC की संख्या जानने को जातिगत जनगणना नहीं हुई थी। परिवारों का पिछड़ापन जानने का सर्वे हुआ था। लेकिन वह आंकड़ा त्रुटिपूर्ण है। इस्तेमाल करने लायक नहीं है
— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) December 15, 2021
Maharashtra OBC Reservation Update : राज्य सरकारला मोठा झटका, सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागणीची याचिका फेटाळली
LIVE UPDATES : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारला मोठा झटका, सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागणीची याचिका फेटाळली #OBCreservation #OBC @_prashantkadam https://t.co/DF1TL2hXe9 pic.twitter.com/wfRYtcX8vW
— ABP माझा (@abpmajhatv) December 15, 2021
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
