Maharashtra Ekikaran Samiti : बेळगावात मराठी भाषकांच्या मेळाव्यास परवानगी नाहीच, कडक कारवाई करण्याचा कर्नाटक पोलिसांचा इशारा
Maharashtra Karnataka Border Dispute : कर्नाटकच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी बेळगावात महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा महामेळावा आयोजित केला जातो. त्याला पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे.
कोल्हापूर : महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या महामेळाव्याला कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी दिली जाणार नाही. महामेळावा घेण्याचा महाराष्ट्र एकीकरण समितीने प्रयत्न केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा इशारा बेळगावचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक एच. हितेंद्र यांनी दिला. बेळगावमध्ये 9 डिसेंबरपासून कर्नाटकच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरूवात होणार आहे. त्याच दिवशी महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून महामेळाव्याचं आयोजन केलं जाणार आहे.
बेळगावात 9 डिसेंबर पासून होणाऱ्या कर्नाटक विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस खात्यातील अधिकाऱ्यांची एच.हितेंद्र यांनी सुवर्णसौध येथे बैठक घेतली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना महामेळाव्याला परवानगी दिली जाणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केले. मागच्या वर्षी देखील महामेळावा आयोजित करण्यास परवानगी देण्यात आली नव्हती. त्यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महाराष्ट्राच्या हद्दीत महामेळावा घेतला होता असेही एच.हितेंद्र यांनी सांगितले.
कर्नाटक विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी महाराष्ट्र एकीकरण समिती महामेळावा आयोजित करून अधिवेशनाला विरोध दर्शवणार आहे. महामेळावा घेण्यास परवानगी द्यावी म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीने बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देखील दिले आहे.
बेळगाववरील दाव्यापोटी कर्नाटकचे अधिवेशन
कर्नाटक सरकारचे हिवाळी अधिवेशन हे बेळगावात होतं. त्या माध्यमातून बेळगाववर कर्नाटकचा दावा मजबूत करण्याची खेळी खेळण्यात आली आहे. पण महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद हा सर्वोच्च न्यायालयात असताना बेळगावात अधिवेशन नको असं महाराष्ट्र एकीकरण समितीचं म्हणणं आहे. त्यामुळेच या अधिवेशनाला विरोध म्हणून दरवर्षी मराठी भाषकांचा महामेळावा आयोजित केला जातो.
एकीकरण समितीकडून आंदोलन
कर्नाटक सरकारने जेव्हा 2006 पासून बेळगावमध्ये विधिमंडळाचे अधिवेशन भरवण्यास सुरुवात केली, तेव्हापासून त्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मराठी भाषकांच्या महामेळाव्याचे आयोजन केले जात आहे.
1 नोव्हेंबर 1956 रोजी कर्नाटक या नवीन राज्य म्हणून अस्तित्वात आलं. त्यानंतर 17 जानेवारी रोजी बेळगाव, बिदर आणि कारवार हे मराठी भाषिक प्रदेश कर्नाटकला जोडण्याची घोषणा करण्यात आली. या निर्णायामुळे मराठी बांधवामध्ये संतापाची लाट उसळली होती. अनेकांनी आंदोलनाचा मार्गही अवलंबला होता. त्यानंतर गेल्या 60 वर्षांपासून बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी जनतेने आंदोलनाचा मार्ग वापरत लढा सुरू ठेवला आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
