Sunil Kedar : काँग्रेस नेते सुनील केदार यांची उच्च न्यायालयात धाव; शिक्षेला स्थगिती मिळवण्यासाठीचे शर्तीचे प्रयत्न, नेमकं प्रकरण काय?

काँग्रेसचे जेष्ठ नेते सुनील केदार यांना 5 वर्षाची शिक्षा झाल्याने सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द झाली आहे. त्यामुळे सुनील केदार यांनी आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे.

(Photo Credit -Sunil Kedar/FB)

Nagpur News नागपूर : काँग्रेसचे जेष्ठ नेते सुनील केदार (Sunil Kedar) यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्या प्रकरणी झालेल्या 5 वर्षाच्या शिक्षेला स्थगिती द्यावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केलीय. सुनील केदार यांना 5 वर्षाची शिक्षा झाल्याने सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द झाली आहे. त्यामुळे सुनील केदार यांनी आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने ही याचिका मान्य करत जर निकाल  सुनील केदार यांच्या बाजूने लागल्यास आणि शिक्षा रद्द झाली तर सुनील केदार यांना आमदारकी बहाल होईल. तसेच पुढे विधानसभा निवडणूक देखील लढता येईल. त्यामुळे  सुनील केदार हे सध्या कसोशीचे प्रयत्न करत आहेत.

असे असले तरी राज्य सरकारने ने देखील शिक्षेला स्थगिती मिळू नये यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. या प्रकरणात आता स्वतः राज्याचे महाधिवक्ता विरेंद सराफ हे सरकारची बाजू मांडणार आहे. सध्या या प्रकरणाची सुनावणी आता 24 जूनला होणार आहे. त्यामुळे सुनील केदार यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ दिलासा देतं की शिक्षा कायम ठेवतं हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

नेमकं प्रकरण काय ?

2001-2002 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमनी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेअर्स) खरेदी केले होते. 

मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोखे मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते.

धक्कादायक बाब म्हणजे पुढे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोर झाल्या होत्या. 

या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखेही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे.

तेव्हा फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन पुढे सीआयडीकडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता. 

तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते. 

हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता.  

खटल्यात एकूण 11 आरोपींपैकी 9 आरोपींवर विविध कलमाखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.  

त्यामध्ये भादंवि च्या 406 (विश्वासघात), 409 (शासकीय नोकर आदीद्वारे विश्वासघात), 468 (बनावट दस्तावेज तयार करणे), 120-ब (कट रचणे) हे दोषारोप निश्चित करून खटला चालविण्यात आला.

या प्रकरणातील आरोपींमध्ये बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार, तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी, तत्कालीन मुख्य हिशेबनिस सुरेश पेशकर, शेयर दलाल केतन सेठ, सुबोध भंडारी, नंदकिशोर त्रिवेदी यांच्यासह अनेक रोखे दलालांचा समावेश आहे.

इतर महत्वाचा बातम्या