विनाकारण धरणं बांधली, महाराष्ट्रात धरण घोटाळ्याचा दावा

सह्याद्रीच्या डोंगररांगांच्या पायथ्याला पाणी अडवण्याच्या हेतूने महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी धरणांच्या बांधकामांना सुरुवात झाली. पण गेल्या 8 वर्षांपासून ही धरणं अर्धवट अवस्थेत मरणासन्न झाली आहेत.

कोल्हापूर : महाराष्ट्राला घोटाळ्यांची परंपराच आहे... कधी आदर्श घोटाळा... कधी सिंचन घोटाळा... कधी चिक्की घोटाळा... कधी हा घोटाळा... कधी तो घोटाळा... पण याच घोटाळ्यांच्या यादीत आणखी एका मोठ्या घोटाळ्याचा समावेश होण्याची शक्यता आहे... कारण महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये गरज नसताना मातीच्या धरणांचा घाट घातल्याचा आरोप होत आहे. या धरणांचं काम ज्या कंपनीकडे होतं, त्याच कंपनीमध्ये कधीकाळी कंत्राटदार आणि संचालक म्हणून काम करणाऱ्या एका व्यक्तीने हा आरोप केला आहे. यात सरकारचा पैसा तर लाटला गेल्याचा दावा आहेच. शिवाय स्थानिकांची जमीन विनाकारण लाटल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. महाराष्ट्रातल्या नव्या जमीन घोटाळ्यावर 'एबीपी माझा'ने स्पेशल रिपोर्ट दिला आहे. सह्याद्रीच्या डोंगररांगांच्या पायथ्याला पाणी अडवण्याच्या हेतूने महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी धरणांच्या बांधकामांना सुरुवात झाली. पण गेल्या 8 वर्षांपासून ही धरणं अर्धवट अवस्थेत मरणासन्न झाली आहेत. सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सीमेवर करुळ घाटातून दिसणारं ऐनारी धरण. 2009 साली पुण्यातल्या श्रीराम असोसिएट्स कंपनीला काम मिळालं. 510 मीटर रुंद मातीच्या धरणासाठी 7 कोटी 34 लाख मंजूर झाले. 2010 साली प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. 2014 पर्यंत 60 टक्के कामासाठी 30 कोटींचा खर्च झाला. काम पूर्ण होईपर्यंत एकूण खर्च 50 कोटींवर जाणार आहे. फक्त मातीचे ढिगारे आणि तुटकं फुटकं बांधकाम. पण अवघ्या 700 लोकसंख्या असलेल्या गावासाठी खरंच इथं धरणाची गरज होती का? बरं इथं झालेल्या कामाच्या दर्जाचं काय? याच कंपनीसोबत काम केलेल्या, पण नंतर कंपनीशी संबंध तोडलेल्या कंत्राटदारांने गरज नसल्याचा दावा केला आहे. दुसऱ्या धरणाचं नाव आहे कुंभवड्याचं धरण. कुंभवडे धरणाचं काम सुरु झालं 2013 मध्ये. मूळ लांबी 600 मीटर, पण प्रत्यक्षात 280 मीटर. सुरुवातीची किंमत 25 कोटी 62 लाख. पण सध्याची किंमत 50 ते 60 कोटी. तिसरं धरण आहे डोना धनगरवाडी. 2013 साली धरणाचं बांधकाम सुरु झालं. 13 कोटी 40 लाखाला निविदा मंजूर झाली. आतापर्यंत धरणावर 22 कोटी खर्च झाले. अनेक दिवसांपासून कंपनीनं काम बंद केलं आहे. धरण पूर्ण होण्यासाठी आणखी 50 कोटी लागणार आहेत. 1) या धरणाचेही पाणलोट क्षेत्र अत्यंत कमी आहे. 2) धरणाच्या पाण्याखाली ओलिताखाली येणारी जमीन कमी आहे. 3) शेतीचा प्रकार बदलून इथं धरणाची गरज असल्याचं भासवण्यात आलं आहे. 4) गावाची लोकसंख्या केवळ 1000 ते 1200 आहे, जवळपास 15 किलोमीटरपर्यंत गाव, वस्ती किंवा शेती नाही. 5) धरणाचं काम 50 टक्केच झालं आहे. या धरणांच्या कामांना सुरुवात होताना अरुण हत्ती हे या कंपनीचे संचालक होते, पण कालांतराने ते या कंपनीतून बाहेर पडले आणि त्यांनी कंपनीच्या कारभारावरच शंका उपस्थित केली. इतकंच नाही, सरकारी अधिकारीही या घोटाळ्यात सामील असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या कंपनीने टेंडर पास करताना काम पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा आपल्याकडे असल्याचं नमूद केलं आहे. जी कागदपत्रं सादर केली आहेत, त्यात जे कागदोपत्री डंपर दाखवले आहेत, त्या प्रत्यक्षात पुणे परिवहन विभाग आणि राज्य महामंडळाच्या एस.टी बसेस आहेत. तर काही दुचाकी वाहनाचे नंबर देण्यात आले आहेत, असा दावाही अरुण हत्तींनी केला आहे. या प्रकरणी लोकायुक्तांकडे तक्रार केल्यानंतर कारवाईचे आदेशही देण्यात आले, पण अजूनही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. वॉटरफ्रंट कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे सुनील मुंदडा यांच्याशी आम्ही संपर्क साधण्याचा तीन दिवस प्रयत्न केला. त्यांच्या पुण्यातल्या ऑफिसमध्येही प्रतिक्रिया घेण्यासाठी आम्ही गेलो, पण कंपनीचे संचालक किंवा अधिकारी याबाबत बोलण्यास तयार नाहीत. कामाचा दर्जा, प्रकल्पाचा विलंब, पैशांचा अपव्यय या सगळ्या गोष्टी तर गंभीर आहेतच. पण त्यापेक्षा या न उभ्या राहिलेल्या धरणांच्या पोटात ज्यांच्या जमिनी गेल्या, त्याचं काय? हा घोटाळा पूर्ण महाराष्ट्रभरातल्या जिल्ह्यांमध्ये पसरला असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे अनियमितता झाली असेल, तर संबंधित कंपनी, त्यांना साथ देणारे अधिकारी यांची तातडीने चौकशी व्हायला हवी, अन्यथा टूजीप्रमाणे महाराष्टातला हा आणखी एक धरण घोटाळा झालाच नाही, असाही निर्णय येईल.