Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी दिल्लीत आंदोलन; सुदर्शन नच्चीअप्पन समितीच्या शिफारशींनुसार आरक्षण देण्याची मागणी
Maratha Reservation Protest at Delhi: मराठा आरक्षणासाठी आज दिल्लीत आंदोलन करण्यात आले.
Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) आज मराठा महासंघाच्यावतीनं (Maharashtra Mahasangha) दिल्लीतल्या जंतरमंतरवर आंदोलन करण्यात आले. केंद्र सरकारनं आता घटनादुरुस्ती करावी, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी अशी मागणी आंदोलकांच्यावतीनं करण्यात आली. महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप जगताप यांच्या नेतृत्वावाखाली एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण यावेळी करण्यात आले. या आंदोलनात महिलांची संख्याही लक्षणीय होती. महाराष्ट्रातल्या अनेक खासदारांनी आज या आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. केंद्र सरकारनं नचीप्पन समितीच्या शिफारशी स्वीकारुन मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं हाच आता पर्याय उरल्याची मागणी आंदोलकांकडून केली जात आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अठरा पगड जातींना सोबत घेऊन काम केले. हीच आमची भूमिका असून आम्हाला जाती-पातीच्या राजकारणात बिलकुल पडायचे नाही.मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिले तरच ते टिकाऊ ठरेल पण ते देण्यास सरकार असमर्थ असेल तर केंद्र सरकारने 2004 साली तत्कालीन खासदार सुदर्शन नच्चीअप्पन यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या दहा पक्षांच्या 28 खासदारांच्या समितीच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठीच्या शिफारशी स्वीकारून 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे अशी स्पष्ट भूमिका अखिल भारतीय मराठा महासंघाने घेतली आहे.
ओबीसी प्रवर्गाला आधीच 27 टक्के आरक्षण असून त्यामध्ये 366 जाती आहेत. त्यामुळे कुठलाही राजकीय पक्ष त्यात अजून वाढ करून त्यांचा रोष ओढवून घेण्यास तयार नाही. त्या मागणीतून फारसे काही साद्य होईल असेही वाटत नसल्याचे मराठा महासंघाने यावेळी म्हटले. त्यामुळे आरक्षण मर्यादेत 50 टक्क्यांहून अधिक वाढ करण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. अथवा 2005 साली केंद्र सरकारला खासदार सुदर्शन नच्चीअप्पन समितीने सर्व जातीसाठी ज्या शिफारशी सुचविलेल्या आहेत,त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल. हे दोनच पर्याय शिल्लक असून या पैकी एक पर्याय स्वीकारून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने कुठल्याही नियमात बसवून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावेच अशी आग्रही मागणीही यावेळी करण्यात आली.
एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषणाची दखल केंद्र सरकारचे न घेतल्यास या पुढे देशातील अन्य राज्यातील आरक्षणा पासून वंचित सर्व घटकांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल असा इशाराही अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या वतीने केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे.
या आंदोलनाला महाराष्ट्रातील खासदार अरविंद सावंत, विनायक राऊत, गजानन किर्तीकर, श्रीरंग बारणे, भावना गवळी, राहुल शेवाळे, धैर्यशील माने, संजय मंडलिक, प्रतापराव जाधव,हेमंत गोडसे, सुभाष भामरे, तेलंगणाचे खासदार बी. बी. पाटील यांनी आंदोलन स्थळी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाठिंबा दिला.
या वेळी मराठा महासंघाचे कार्याध्यक्ष गुलाबराव गावंडे, उपाध्यक्ष संतोष नानवटे, सरचिटणीस संभाजी दहातोंडे, कोषाध्यक्ष श्रीरंग बरगे,कार्यालय सचिव वीरेंद्र पवार, युवक अध्यक्ष रणजित जगताप, प्रशांत सावंत, योगेश पवार, कविता विचारे, हरयाणाचे शेवासिंह आर्य, कर्नाटकचे मोहनराव नलावडे , सुरेश चव्हाण,पानिपतचे राजेंद्रसिंह कानवाल, मध्यप्रदेशचे सुधाकर तीबोले,आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
