दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी एक टक्के निधी राखीव ठेवा, राज्य शासनाचे निर्देश

Maharashtra Fund For Disabled Person : राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याण व सक्षमीकरणाकरीता कमाल 1 टक्क्यापर्यंत निधी राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली असून त्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. 

Maharashtra Mantralaya

मुंबई : राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याण आणि सक्षमीकरणाकरीता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत कमाल एक टक्क्यांपर्यंत निधी राखून ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी राज्यस्तरीय जिल्हा वार्षिक योजना बैठकीत हे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशाचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.

राज्यात 2011 सालच्या जनगणणेनुसार, दिव्यांग व्यक्तींची संख्या ही एकूण लोकसंख्येच्या 2.63 टक्के इतकी आहे. त्यामुळे त्यांच्या कल्याणासाठी कमाल एक टक्के निधी राखून ठेवण्यात येणार आहे. 

शासन निर्णय नेमका काय? 

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत नाविण्यपूर्ण योजना, शाश्वत विकास ध्येय आणि मूल्यमापन संनियत्रण व डाटा एन्ट्री यासाठीच्या एकंदरीत 5 टक्के निधी वगळून नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या 95 टक्के निधीमधून 19 टक्के निधी विविध प्रशासकीय विभागांच्या नियमित योजनांसाठी निधी राखून ठेवण्यात येतो. 

राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे लक्षणिय लोकसंख्या विचारात घेता, त्यांच्या कल्याण व सक्षमीकरणाकरीता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2025-26 पासून प्रत्येक वर्षी नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या निधीमधून राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याण व सक्षमीकरणाकरीता कमाल 1 टक्क्यापर्यंत निधी राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

"जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)" अंतर्गत "दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण व कल्याण" या करीता राखून ठेवावयाच्या एक टक्का निधीचा सुयोग्य विनियोग होण्याकरीता त्यासंबंधीच्या योजनेचे सुस्पष्ट आदेश नियोजन विभाग, वित्त विभाग यांच्या मान्यतेने दिव्यांग कल्याण विभागाकडून निर्गमित करण्यात येतील. प्रस्तुत योजनेसाठी लेखाशिर्ष प्राप्त करुन घेण्यासंदर्भातील कार्यवाही दिव्यांग कल्याण विभागाने तातडीने करावी.

ही बातमी वाचा: