Sadabhau Khot : साखर कारखान्यासाठी असलेली 25 किलोमीटरची अट शिथील करण्याबाबत समिती नियुक्त करणार: मुख्यमंत्री

साखर कारखाना उभारणीसाठी सध्या 25 किलोमीटर हवाई अंतराची अट आहे. ही अट शिथील करण्याबाबत समिती नियुक्त करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  (CM Eknath Shinde) यांनी दिली.

Sadabhau Khot meeting with Chief Minister

Sadabhau Khot : साखर कारखाना उभारणीसाठी सध्या 25 किलोमीटर हवाई अंतराची अट आहे. ही अट शिथील करण्याबाबत समिती नियुक्त करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  (CM Eknath Shinde) यांनी दिली. माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) यांनी 22 मे 2023 रोजी राज्यातील शेतकरी शेतमजूर, ऊस वाहतूकदार, सरपंच परिषद यांच्या विविध प्रश्नांवर 'वारी शेतकऱ्यांची' अशी पायी यात्रा काढली होती. त्या अनुषंगाने राज्यातील शेतकरी, ऊस वाहतूकदार तसेच सरपंच परिषद यांच्या विविध मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

शेतकरी कंपन्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी देण्याबाबत धोरण ठरवणार

साखर कारखाना उभारणीसाठी 25 किलोमीटर हवाई अंतराची अट शिथील करण्याबाबत समिती नियुक्त करण्यात येईल. तसेच ऊसदर नियंत्रक समिती देखील तात्काळ स्थापन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी  सहकार विभागाला दिले आहेत. शेतकरी कंपन्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी देण्याबाबत उद्योग विभागाकडून धोरण निश्चित करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. 

संत शिरोमणी सावतामाळी शेतकरी आठवडी बाजार ही योजना सुरु करावी

संत शिरोमणी सावतामाळी शेतकरी आठवडी बाजार ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात यावी. या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा भाजीपाला, शेतमाल शहरात आणि विविध परिसरात सहजपणे पोहोचतो. नागरिकांनीही चांगल्या गोष्टी उपलब्ध होतात. त्यामुळं यातून शेतकऱ्यांना फायदा झाला पाहिजे. यासाठी वाहतूक परवाना आणि अनुषंगिक बाबींसाठी पणन विभागाने समन्वयाने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच शेतमाल विक्री करताना महानगरपालिका नगरपरिषद आरटीओ तसेच अन्य प्रशासन यांनी शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास न देता पूर्णपणे सहकार्य करण्याचे आदेश देखील दिले. 

शेती पूरक व्यवसायाला 'सिबील' निकष लावू नये

शेती पूरक व्यवसायाला 'सिबील' निकष लावू नये. याबाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समिती एसएलबीसी या बैठकीत हा विषय घेऊन तो मार्गी लावणार असल्याचे सांगितले. तसेच तुकडा बंदी कायदा रद्द करून शेतकऱ्यांना गुंठ्याने जमीन विक्री करण्यास परवानगी देणेबाबतचा कायदा लवकरच अंमलात आणण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

खेड तालुक्यातील चासकमान आणि भामासखेड धरणातील शेतजमिनीचे भूसंपादन कायमस्वरुपी रद्द करावे. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे धरणग्रस्तांना वाटप झाले आहेत ते रद्द करून त्या मूळ शेतकऱ्यांना प्रदान कराव्यात. यासाठी जलसंपदा आणि मदत व पुनर्वसन विभाग समन्वयाने कार्यवाही करतील. तसेच खेड - शिरुर येथील सेझसाठी संपादीत जमीन औद्योगिक विकास महामंडळाने घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

फसवणूक केलेल्या मुकादमांवर कठोर कारवाई होणार

या बैठकीत ऊस वाहतूकदारांची ऊसतोड मजूर पुरवठादार मुकादमाकडून होणाऱ्या फसवणूकीच्या प्रकरणांवर गांभीर्याने चर्चा झाली. राज्यात अशा सुमारे दहा हजार प्रकरणात चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याची माहिती देण्यात आली. यावर गुन्हे दाखल झालेल्या प्रकरणात कठोर कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. अशा फसवणूकीच्या या प्रकरणात कारखाने नामानिराळे राहतात. वाहतूकदार भरडला जातो. काही प्रकरणांमध्ये मुकादम आणि मजूर यांनाही त्रास होतो, असे मुद्दे पुढे आले. याबाबत साखर आयुक्त, सहकार आणि कामगार विभाग यांना समन्वयाने मार्ग काढावा लागेल. प्रसंगी कायदा करावा लागला तर तो करावा. यासाठी समिती नियुक्त केली जाईल, असेही बैठकीत सांगण्यात आले.

सरपंच परिषदेच्या मागण्यांबाबत स्वतंत्र बैठक घेणार

कोकणातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत स्वतंत्र बैठक घेण्याचे, तसेच सरपंच परिषदेच्या मागण्यांबाबत ग्रामविकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल असे निश्चित करण्यात आले. खाद्य तेल आयातीवर शुल्क वाढविण्यासाठी आणि कापूस निर्यातीबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येईल असे सांगण्यात आले. या बैठकीत अनेक समाधानकारक निर्णय झाल्यामुळे सदाभाऊ खोत यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्यशासनाचे आभार मानले. या बैठकीला ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, कामगार मंत्री डॉ सुरेश खाडे, आमदार प्रवीण दरेकर, माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार राजेंद्र पाटील - यड्रावकर, आमदार सुरेश धस, मुख्य सचिव मनोज सौनिक उपस्थित होते.