निवडणूक संपताच मोठी बातमी, नाशिकमध्ये सापडले पंतप्रधान पिक विमा योजनेचे बोगस लाभार्थी? नेमका प्रकार काय?
PM Crop Insurance Scheme : नाशिक जिल्ह्यात जवळपास 5000 शेतकऱ्यांनी कोटी रुपयांचा बोगस पिक विमा उतरवल्याची धक्कादायक माहिती कृषी विभागाच्या पडताळणीतून समोर आली आहे.
नाशिक : राज्य शासनाच्या पंतप्रधान पिक विमा योजनेचा (PM Crop Insurance Scheme) मागील खरीप हंगामात राज्यात लाखो शेतकऱ्यांनी पिक विमा उतरवला. मात्र नाशिक जिल्ह्यात (Nashik News) जवळपास 5000 शेतकऱ्यांनी कोटी रुपयांचा बोगस पिक विमा उतरवल्याची धक्कादायक माहिती कृषी विभागाच्या (Agriculture Department) पडताळणीतून समोर आली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्यात तर दोन शेतकऱ्यांनी एन ए प्लॉटवर कांदा लागवड असल्याचा दाखवून लाखो रुपयांचा पिक विमा उतरवला. या संदर्भात एबीपी माझाने या शेतकऱ्यांच्या प्लॉटवर जाऊन पडताळणी करत सत्यता जाणून घेतली आहे.
नाशिक जिल्ह्यामध्ये पिक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खरीप हंगामात सर्वाधिक शेतकऱ्यांकडून फक्त एक रुपया भरून राज्य सरकारच्या पीक विमा योजनेचा लाभ घेतला. मात्र चांदवड तालुक्यात सहदेव गांगुर्डे आणि विजय सोनवणे या दोन शेतकऱ्यांनी एनए प्लॉटवर कांदा लागवड दाखवून अवघ्या एक रुपयांमध्ये पिक विमा योजनेचा लाभ घेतला. या योजनेतून या शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान झाल्यानंतर त्यांना लाखो रुपये पिक विमा योजनेच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून मिळाली असती मात्र यंदा कोणतेही नुकसान न झाल्यामुळे सरकारची कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
सीएससी सेंटरमधून होते चाचणी
सहदेव गांगुर्डे यांच्या एन ए प्लॉटवर कांदा लागवड नसून पेट्रोल पंप असल्याचं पाहायला मिळाले. विजय सोनवणे यांच्या एन ए प्लॉटवर कांदा लागवड नसून मिनरल वॉटर कंपनी आढळून आली आहे. पिक विमा उतरवताना या शेतकऱ्यांनी चुकीने ऑनलाईन पीक विमा उतरवताना हे घडलं असल्याचं स्पष्ट केलं. मात्र पिक विमा उतरवताना शेतकऱ्यांकडून अर्ज स्वीकारले जातात आणि सीएससी सेंटरमधून हे अर्जांची नोंदणी केली जाते. त्यानंतर कृषी विभागाकडे या पिक विमा योजनेचा फायदा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची एकूण माहिती आल्यानंतर लागवड झालेल्या क्षेत्रांपैकी किती शेतकऱ्यांनी योजनेचा फायदा घेतला आहे? यावर अंतिम यादी पीक विमा कंपनीकडे कृषी विभागाच्या माध्यमातून दिली जाते.
कृषी अधिकाऱ्यांचा खुलासा
या संदर्भात चांदवड कृषी अधिकारी निलेश मावळे यांनी महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणातून निदर्शनास येणाऱ्या महत्त्वाच्या बाबी म्हणजे शेतकरी ऑनलाइन पद्धतीने कुठूनही पिक विमा योजनेचा फायदा घेऊ शकतो आणि त्यानंतर कृषी विभागाच्या माध्यमातून योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना हंगामात झालेल्या नुकसानीची भरपाई दिली जाते. मात्र, या योजनेतून केंद्र आणि राज्य सरकार पिक विम्याला 13 टक्के अनुदान नुकसान भरपाई म्हणून देते. यामध्ये एक रुपया भरून पिक विमा उतरवण्यात येतो. यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी या योजनेचा फायदा घेतला आणि या घटना घडत असल्याचा प्रकार कृषी विभागाच्या माध्यमातून समोर आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
पिक विमा केव्हा मिळतो?
- पेरणी केल्यानंतर पाऊस पडला नाही तर पिक विमा मिळतो.
- सलग 21 दिवसांचा खंड पडला तर पिक विमा शेतकऱ्यांच्या पिकाला लागू होतो.
- कमी जास्त पावसाची नोंद झाली तरी देखील नुकसानीचा खर्च शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून मिळतो.
- शेतात पीक काढल्यानंतर काढलेले पीक शेतातच असेल आणि त्यानंतर नुकसान झालं तरी देखील पीक विमा योजनेचा फायदा घेता येतो.
सरकार काय उपाययोजना करणार?
कृषी विभागाच्या माध्यमातून आलेल्या आकडेवारीनंतर एबीपी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन आढावा घेतला आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या एका चुकीमुळे सरकारचे कोटी रुपयांची नुकसान होऊ शकते हे निदर्शनास आले. मात्र शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने चुकीची माहिती भरल्यामुळे हा बोगस पिक विमा उतरवला गेल्याचे शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात आले. मात्र या संदर्भात आता सरकार नेमकं अशा चुका होऊ नये, यासाठी काय उपाययोजना करणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
