आमच्यावर कारवाई कशासाठी? कृषी सेवा केंद्र चालकांचा सरकारला सवाल, नेमक्या मागण्या काय?

राज्यात सध्या कृषी सेवा केंद्र चालकांचा संप सुरु आहे. हा संप कालपासून (2 नोव्हेंबर) सुरु करण्यात आला आहे.

Agricultural Service Center News

Agricultural Service Center : राज्यात सध्या कृषी सेवा केंद्र चालकांचा संप सुरु आहे. हा संप कालपासून (2 नोव्हेंबर) सुरु करण्यात आला आहे. राज्य सरकारनं केलेल्या कायद्याच्या विरोधात हा संप करण्यात येत आहे. राज्य सरकारनं केलेल्या नवीन कायद्यात बोगस, अवैध निविष्ठा विक्री प्रकरणात कृषी विक्रेत्यांनाही जबाबदार धरण्यात येणार आहे. याविरोधात कृषी सेवा केंद्र चालक एकवटले आहेत. 

एखादी निविष्ठा बोगस किंवा अवैध निघाली तर त्यात आमचा काय दोष. कंपनीनकडून त्या निविष्ठा आमच्याकडे आलेल्या असतात. त्यामुळं आमच्यावर कारवाई करण्याचे कारण काय? असा सवाल  कृषी सेवा केंद्र चालकांनी केला आहे. बोगस, अवैध निविष्ठा विक्री प्रकरणात कृषी विक्रेत्यांनाही दोषी ठरवत त्यांच्याविरोधात नव्या कायद्याअंतर्गत कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र, ही बाब अन्यायकारक असल्याचा आरोप कृषी सेवा केंद्र चालकांनी केलाय. याविरोधात राज्यातील कृषी सेवा केंद्र 2 ते 4 नोव्हेंबर असे सलग तीन दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

प्रस्तावीत कायदे मागे घेण्याची मागणी 

प्रस्तावित विधेयक 40 ते 44 अंतर्गत कायद्यातील जाचक नियम आणि अटी कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांवर लादण्याचे प्रस्तावित आहे. हे प्रस्तावीत कायदे मागे घेण्याची मागणी कृषी सेवा केंद्र चालकांनी केली आहे. परंतु सरकारकडून त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याने पहिल्या टप्प्यात 2 ते 4 नोव्हेंबर या कालावधीत राज्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्र बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. बंदच्या काळात शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी गरजेची खते, औषधे, बियाणे खरेदी करुन ठेवावी, असे आवाहनही कृषी सेवा केंद्र चालकांनी केले होते. दरम्यान, वेळोवेळी कृषी सचिव, आयुक्त, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांना निवेदन देऊन या जाचक अटीमुळं व्यावसायिक आणि शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसानाची माहिती दिली होता. मात्र, त्यात समाधानकारक तोडगा काढला नाही. त्यामुळे बंदचा निर्णय घेतल्याची माहिती काही कृषी सेवा केंद्र चालकांनी दिली आहे. 

केंद्र चालकांवर एमपीडीए अंतर्गत कारवाई होणार

दरम्यान, प्रस्तावित पाच विधेयकांनुसार सदोष बियाणे, खते यांच्या विक्रीवर केंद्र चालकांवर एमपीडीए अंतर्गत कारवाई होणार आहे. वास्तविक केंद्रांना कंपन्यांकडून मालाचा पुरवठा केला जातो. मालाच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी कृषी विभागाचे स्वतःचे गुणनियंत्रक पथक असते. त्यामुळे व्यावसायिकांना दोषी धरण्याचे काहीही कारण नाही असे कृषी सेवा केंद्र चालकांनी म्हटलं आहे. 

पूर्वीच्या कायद्यात फक्त कंपनी जबाबदार होती

पूर्वीच्या कायद्यात खते, बी, बियाणे बोगस आढळल्यास कंपनीवर कारवाई केली जात होती. मात्र, नवीन कायद्यानुसार आता कृषी सेवा केंद्र चालकांवर देखील कारवाई करण्यात येणार आहे. कंपनीईतकेच याला कृषी सेवा केंद्र चालक देखील जबाबदार असणार आहेत. 

कृषी अधिकारी नेमकं काय म्हणाले?

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाबाबत माढा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांशी एबीपी माझाने संपर्क साधला. यावेळी त्यांनी सांगितले की, अद्याप या कायद्यांची अमंलबजावणी केली नाही. राज्य सरकारचे हे प्रस्तावीत कायदे असल्याची माहिती कृषी अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. पूर्वीच्या कायद्यात कृषी सेवा केंद्र चालक जबाबदार नव्हते. पण आताच्या नवीन कायद्यामध्ये कंपनीसोबत दुकानदार देखील दोषी ठरवण्यात आला आहे. सध्या या कायद्यातून दुकानदारांना वगळावे अशी मागणी कृषी सेवा केंद्र चालकांनी केली आहे. हे सर्व जुने कायदे केंद्र सरकारचे आहेत. त्यामध्ये राज्य सरकारने राज्यात काही सुधारणा केल्या असल्याचे कृषी अधिकारी म्हणाले. 

महत्त्वाच्या बातम्या: