Abu Azmi : 'मराठा आरक्षण बिलाचे स्वागत, मुस्लीम समाजालाही आरक्षण द्या'; अबू आझमींची मागणी

Muslim Reservation : मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणासाठी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करण्यात आले. आमदार अबू आझमी आणि रईस शेख यांनी फलक झळकावत मुस्लीम आरक्षणाची मागणी केली.

Abu Azmi and Rais Shaikh

Source : ABP Majha Video Screenshot

Abu Azmi : महाराष्ट्रात मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण (Maratha Reservation) देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) विधिमंडळ अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक सादर करणार आहेत. मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसीनंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशातच आमदार अबू आझमी (Abu Azmi) आणि रईस शेख (Rais Shaikh) यांनी मुस्लीम समाजालाही आरक्षण (Muslim Reservation) द्या अशी मागणी केली आहे.

मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणासाठी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करण्यात आले. आमदार अबू आझमी आणि रईस शेख यांनी फलक झळकावत मुस्लीम आरक्षणाची मागणी केली. नोकरी आणि शिक्षणात पाच टक्के आरक्षणाची मागणी त्यांनी केली आहे. 

मुस्लीम समाजालाही आरक्षण द्यावे

यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना अबू आझमी म्हणाले की, आज मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी एक दिवसाचे अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. मराठा आरक्षण बिलाचे आम्ही स्वागतच करतो. मुस्लीम समाजालादेखील आरक्षण देण्यात यावे. मुस्लीम समाजावर अन्याय होता कामा नये. मुस्लीम समाजात जे गरीब लोक आहेत त्यांना आरक्षण देण्यात यावे,अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. 

मुस्लीम समाजाने आंदोलन केले तर त्यांना...

ते पुढे म्हणाले की, अनेक सरकार आलेत मात्र मुस्लीम आरक्षणावर कोणीच बोलत नाहीत. मुस्लीम समाजाची यांना मतं हवी. पण, त्यांच्या आरक्षणावर कोणीच बोलत नाही. आज मराठा समाजाने आंदोलन केले म्हणून त्यांना न्याय मिळत आहे.जर मुस्लिम समाजाने असे केले तर त्यांना गोळ्या घातल्या जातील, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

राज्य सरकारने फसवणूक केली - मनोज जरांगे पाटील

राज्य सरकार विशेष अधिवेशनात स्वतंत्र संवर्गाअंतर्गत मराठा समाजाला देऊ पाहत असलेला आरक्षण आम्हाला नको आहे. हे आरक्षण आमच्यावर लादले जात आहे. राज्य सरकारने आमची फसवणूक केली आहे. राज्य सरकार आमच्या सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी कधी करणार? अधिसूचनेची अंमलबजावणी करायचीच नव्हती तर अधिवेशन कशाला घेतलं? राज्य सरकार विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गातंर्गत आरक्षण देत आहे. हे आरक्षण आमच्यावर थोपवले जात आहे. आम्हाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण हवे, ही आमची मूळ मागणी आहे, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.   

इतर महत्वाच्या बातम्या