Latur Grampanchayat : अपात्र सदस्यांचा रेणापूर तहसिलदार कार्यालयात गोंधळ, प्रशासनाच्या घोळामुळे अपात्र ठरल्याचा आरोप

Latur Grampanchayat Latest News : लातूर जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील अशा 410 सदस्यांना जिल्हा प्रशासनाने वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने अपात्र ठरवले आहे.

Latur Grampanchayat Latest News

Source : Getty

लातूर : जिल्ह्यातील सहा तालुक्यातील 410 ग्रामपंचायत सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर केले नसल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने त्यांना अपात्र केले आहे. त्यामुळे हे सदस्य आक्रमक झाले असून त्यांनी रेणापूर तहसील कार्यालयात गोंधळ घातला. प्रशासनातील घोळामुळे कागदपत्राची पूर्तता होऊ शकली नाही असा आरोप या सदस्यांनी केला आहे तर प्रशासनाने कायद्यावर बोट ठेवलं असून त्यांचा निर्णय योग्य असल्याचं सांगितलं आहे. 

राखीव जागांवर निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी तब्बल दोन वर्षाचा कालावधी मिळूनही जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत दाखल केले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील अशा 410 सदस्यांना जिल्हा प्रशासनाने अपात्र ठरवले आहे. अनेक सदस्यांनी वेळात कागदपत्रे दिली होती मात्र प्रशासनाने योग्य वेळी कामे पूर्ण केली नसल्यामुळे ही वेळ आली आहे असा आरोप करत रेणापूर तहसील कार्यालयात घेराव घातला होता. 

राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांना ग्रामपंचायत कायद्यानुसार निकाल जाहीर झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्याचे बंधन आहे. मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र दाखल न करणाऱ्या सदस्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने अपात्र करण्याची तरतूद आहे. जानेवारी 2021 मध्ये जिल्ह्यातील 408 ग्रामपंचायतीसाठी निवडणूक झाली होती.

यात 15 जानेवारीला मतदान तर 18 जानेवारीला मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर झाला. यामुळे सदस्यांना 17 जानेवारी 2022 पर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्याचे बंधन होते. यात काही सदस्यांनी मुदतीत प्रमाणपत्र दाखल करण्यासाठी कडक निर्बंधांची अडचण पुढे केली.यामुळे सरकारने 10 मे 2022 रोजी विशेष बाब वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यासाठी पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. त्यानुसार सदस्यांनी 17 जानेवारी 2023 पर्यंत वैधता प्रमाणपत्र दाखल करणे बंधनकारक होते. मात्र दोन वर्षाचा कालावधी मिळूनही राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांनी मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र दाखल केले नसल्याचे पुढे आले. अशा सदस्यांना रीतसर नोटीस द्यावी आणि त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र न देणाऱ्या सदस्यांची माहिती दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना दिले होते.

सहा तालुक्यांतील सदस्यांना दणका

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार रेणापूर, निलंगा, देवणी, उदगीर, जळकोट व अहमदपूर तालुक्यांतील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या व मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र न देणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना जानेवारी 2023 अखेर सादर केली. सदस्यांची माहिती तहसीलदारांनी माहितीची छाननी झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज यांनी सहा तालुक्यांतील 410 सदस्यांना मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्याप्रकरणी अपात्र करून  त्यांचे पद रिक्त झाले आहे .

तालुकानिहाय अपात्र सदस्य

रेणापूर 42, निलंगा 109, देवणी 78, उदगीर 109, जळकोट 13, अहमदपूर 59 असे एकूण 410.

यात मोठ्या संख्येने सरपंच आणि उपसरपंचांचाही समावेश असल्याने गावागावांमधील राजकारण चांगलेच तापले आहे. उर्वरित चार तालुक्यांतील सदस्यांबाबतही लवकरच निर्णय घेण्याचे संकेत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिले आहेत.

रेणापूर येथे अपात्र सदस्य झाले आक्रमक

रेणापूर तालुक्यातील 42 अपात्र सदस्य पैकी 36 सदस्य यावेळी हजर होते. प्रशासनाने नमूद करून दिलेल्या तारखेच्या आत अनेक कागदपत्रे प्रशासनाला देण्यात आली आहेत. मात्र त्यामध्ये योग्य ती कागदपत्राची पडताळणी प्रशासनाने केली नाही. त्याचा फटका आमच्यासारख्या सदस्यांना बसतोय. यामुळे रेणापूर तहसीलमध्ये आक्रमक झालेल्या अपात्र सदस्यांनी गोंधळ घातला. यात प्रशासनाने वेळेमध्ये कागदपत्राची तपासणी केली नाही आणि उर्वरित सूचनाही केल्या नाहीत यामुळे हा गोंधळ निर्माण झाल्याचा आरोप या अपात्र असलेल्या सदस्यांनी केला आहे.

रेणापूरच्या तहसीलदार धम्मप्रिया गायकवाड यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितला आहे की 17 जानेवारी पूर्वी जर जात वैधता प्रमाणपत्र दिला असेल तर आम्ही त्याची तपासणी पुन्हा एकदा करू. त्यानंतर सुधारित प्रस्ताव पुन्हा एकदा प्रशासनाला पाठवण्यात येईल अशी माहिती दिली आहे. 
      
प्रशासन कायद्यावर बोट ठेवतंय तर अपात्र सदस्यही प्रशासनातील चुकावर बोट ठेवतात. यामुळे पुढील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्ह दिसत आहेत.

ही बातमी वाचा: