Kolhapur Gazetteer: कुणबी आणि मराठा एकच असल्याचा उल्लेख; कोल्हापूर गॅझेटमध्ये नेमकं आहे तरी काय?

कोल्हापूर गॅझेटची निर्मिती इंग्रजांकडून 1881 मध्ये करण्यात आली होती. या गॅझेटमध्ये आणि मराठा एकच असल्याचा उल्लेख आहे. रोटी बेटीचे व्यवहार होत असल्याचा सुद्धा उल्लेख कोल्हापूर गॅझेटमध्ये आहे. 

what is the Kolhapur Gazetteer

Source : ABP Majha

Kolhapur Gazetteer: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आझाद मैदानात आमरण उपोषण सुरू केल्यानंतर राज्य सरकारकडून हैदराबाद गॅझेटला तत्काळ मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार ज्यांच्या नोंदी सापडतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश सुद्धा देण्यात आले आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता कोल्हापूर गॅझेटची सुद्धा चर्चा सुरू झाली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून सरकारकडे आठ मागण्या करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी त्यांच्या सहा मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सातारा आणि औंध संस्थानच्या गॅझेटचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारकडून अवधी मागून घेण्यात आला आहे. ही चर्चा सुरू असतानाच कोल्हापूर गॅझेटची सुद्धा चर्चा सुरू झाली आहे. कोल्हापूर गॅझेटची निर्मिती इंग्रजांकडून 1881 मध्ये करण्यात आली होती. या गॅझेटमध्ये आणि मराठा एकच असल्याचा उल्लेख आहे. इतकेच नव्हे तर मराठा आणि कुणबीमध्ये रोटी बेटीचे व्यवहार होत असल्याचा सुद्धा उल्लेख कोल्हापूर गॅझेटमध्ये आहे. 

3 लाख कुणबी आणि 60 हजार मराठा  

दरम्यान, इंग्रजांनी केलेला नोंदीनुसार 1881 मध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याची लोकसंख्या आठ लाखाच्या घरात होती. त्यामध्ये 3 लाख कुणबी आणि 60 हजार मराठा असल्याचा कोल्हापूर गॅझेटमध्ये उल्लेख आहे. मात्र, 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेत कोल्हापूर जिल्ह्याची लोकसंख्या 38 लाख इतकी झाली आहे. त्यामुळे लोकसंख्येमध्ये पाचपटीने वाढ झाली आहे. मात्र कुणबी आणि मराठा यांच्यामध्ये कुठेही वाढ झालेली नाही. त्यामुळे कोल्हापूर गॅझेटमध्ये गफलत कुणी केली? असा सवाल कोल्हापुरातील मराठा समाजाचा प्रश्न आहे. दुसरीकडे कोणत्याही परिस्थितीत हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करून 17 सप्टेंबरपासून दाखले देण्यात यावेत, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. जर सरकारकडून चालढकल करण्याचा प्रयत्न झाला, तर पुन्हा एकदा मोठा निर्णय घ्यावा लागेल, असा इशाराच मनोज जरांगे पाटील यांनी आज (8 सप्टेंबर) छत्रपती संभाजी नगरमध्ये पत्रकार परिषदेत दिला आहे. 

छगन भुजबळ यांनी सरकार विरोधात दंड थोपटले

दुसरीकडे सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या जीआरनंतर आता ओबीसी नेत्यांमध्ये सुद्धा नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे मंत्री छगन भुजबळ यांनी आता सरकार विरोधात दंड थोपटले आहेत. त्यांनी जीआर विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. गेल्या चार दिवसांपासून त्यांनी वकिलांशी बोलणं केलं असून दोन दिवसांमध्ये न्यायालयामध्ये दाद मागण्यात येणार आहे. दुसरीकडे ओबीसी समाजाकडून होणारा विरोध लक्षात घेता मराठा समाजाकडूनही याबाबत उच्च न्यायालयामध्ये कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे. 

इतर महत्वाच्या बातम्या