Kolhapur Circuit Bench : 7 ऑक्टोबरला 6 जिल्ह्यातील वकिलांचा न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त राहण्याचा निर्धार

Kolhapur Circuit Bench : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासाठी 7 ऑक्टोबर रोजी सहा जिल्ह्यांतील वकील एक दिवस कोर्ट कामकाजापासून अलिप्त राहून कोल्हापूर जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देणार आहेत.

Kolhapur Circuit Bench

Kolhapur Circuit Bench : कोल्हापूर सर्किट बेंच : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी खंडपीठ कृती समितीने निर्णायक लढ्यासाठी रणशिंग फुंकले आहे. 7 ऑक्टोबर रोजी सहा जिल्ह्यांतील वकील एक दिवस कोर्ट कामकाजापासून अलिप्त राहून कोल्हापूर जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देणार आहेत. ऑक्टोबरपर्यत पुढील निर्णय न झाल्यास वकील परिषद बोलावून बेमुदत काळासाठी कोर्ट कामापासून अलिप्त राहण्याचा इशाराही देण्यात आला. कोल्हापूर खंडपीठाबाबत सहा जिल्ह्यांतील वकिलांची संयुक्त बैठक जिल्हा न्याय संकुलातील बार असोसिएशनच्या सभागृहात बोलावण्यात आली होती. बैठकीत तीन ठराव मांडले हे ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले. 

बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. विवेक घाटगे होते. सहा जिल्ह्यांतील बार असोसिएशनचे अध्यक्ष, पदाधिकारी यांनी यावेळी मते मांडली. या बैठकीत तीन ठरावही संमत करण्यात आले.

बैठकीत महाराष्ट्र ॲन्ड गोवा बार कौन्सिलचे उपाध्यक्ष ॲड. विवेक घाटगे यांनी सांगितले की, आम्हाला मुख्यमंत्र्यांची भेट नको असून मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तींची भेट अपेक्षित आहे. बैठकीस सर्व विभागांचे सचिव उपस्थित असणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

ते पुढे म्हणाले, गेली 35 वर्षे खंडपीठासाठी लढा सुरू आहे. या काळात आलेले सर्वच न्यायाधीश, मुख्यमंत्री हे सकारात्मक होते; पण निर्णय कोणीच घ्यायला तयार नाही. 58 दिवस कामबंद करून 2014 मध्ये आपण वकिलांची ताकद दाखवली होती; पण त्यावेळी मिळालेल्या आश्वासनानंतर आपण फसलो की काय, अशी भावना सर्वांमध्ये आहे. आता  आंदोलनाचे शस्त्र उचलणे गरजेचे असल्याचे अ‍ॅड. विवेक घाटगे म्हणाले.

या बैठकीमध्ये शासनाने सर्किट बेंचप्रश्नी दाखवलेल्या अनास्थेबाबत नाराजी, 7 ऑक्टोबरला सहा जिल्ह्यातील वकील कामकाजापासून अलिप्त राहून वकील मोर्चांनी जिल्हाधिकारी, तहलसीलदारांना निवेदन आणि  ऑक्टोबरअखेर निर्णय न झाल्यास वकील परिषद घेऊन बेमुदत अलिप्त राहण्याबाबतचा निर्णय घेणे, असा तीन ठराव मंजूर करण्यात आले. 

इतर महत्वाच्या बातम्या