(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022 : मल्टीस्टेट विधेयक लोकसभेत सादर; काँग्रेससह देशातील अनेक पक्षांचा कडाडून विरोध
सहकार क्षेत्रातील उत्तरदायित्व वाढवणे आणि निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या 'बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2022' (मल्टीस्टेट विधेयक) लोकसभेत सादर करण्यात आले.
Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022 : सहकार क्षेत्रातील उत्तरदायित्व वाढवणे आणि निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या 'बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2022' (मल्टीस्टेट विधेयक) लोकसभेत सादर करण्यात आले. या विधेयकाला काँग्रेससह देशातील विरोधी पक्षांनी कडाडून विरोध केला आहे. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बीएल वर्मा यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले. देशातील सहकारी चळवळ बळकट करणे, हा या दुरुस्ती विधेयकाचा उद्देश आहे. या विधेयकात आर्थिक शिस्तीबरोबर बहु-राज्य सहकारी संस्थांकडून निधी उभारण्याची तरतूद आहे. लेखापरीक्षण प्रणालीशी संबंधित सुधारणा अधिक जबाबदारीने निश्चित होईल.
'बहु-राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, 2002' हा सहकारी संस्थांच्या कामकाजाचे लोकशाहीकरण करण्यासाठी आणि त्यांना सहकारी तत्त्वांनुसार स्वायत्तता देण्यासाठी आणण्यात आला होता. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि द्रमुकसह बहुतांश विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी विधेयक मांडण्यास विरोध करत ते स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. हे विधेयक राज्यघटनेच्या संघीय तत्त्वांच्या विरोधात असून राज्यांचे अधिकार हिरावून घेण्याचा केंद्राचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला.
केंद्र सरकारने आक्षेप फेटाळले
मात्र, सहकार राज्यमंत्र्यांनी विरोधी आरोप खोडून काढताना भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, विधेयक सभागृहाच्या वैधानिक अधिकारात आहे आणि कोणत्याही प्रकारे राज्यांच्या अधिकारांवर बाधा आणत नाही. ते पुढे म्हणाले की, राज्यांच्या अधिकारावर कोणताही हल्ला यामुळे होत नाही आणि राज्य सोसायटीचा बहुराज्य सोसायटीमध्ये समावेश करण्याची तरतूद पूर्वीपासून आहे.
हे विधेयक त्या बहुराज्यीय समित्यांसाठी आहे ज्यांचे काम एकापेक्षा जास्त राज्यात आहे, असेही ते म्हणाले. तत्पूर्वी, लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या विधेयकाला विरोध करताना म्हटले होते की, "सहकारी संस्था हा राज्याचा विषय आहे. केंद्र सरकार अधिकारक्षेत्रात ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत. हे विधेयक तयार करण्यापूर्वी राज्ये आणि संबंधित पक्षांशी बोलायला हवे होते. दुसरीकडे, काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी म्हणाले की, हे विधेयक या सभागृहाच्या विधीमंडळाच्या कक्षेबाहेर आहे. ते म्हणाले की, हे विधेयक संघीय भावनेचे उल्लंघन करत असल्याने हे विधेयक मागे घ्यावे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून 12 ऑक्टोबर रोजी मंजूरी
दरम्यान,12 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बहु-राज्य सहकारी संस्था कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी दिली होती. या उपक्रमाचा उद्देश प्रदेशात जबाबदारी वाढवणे आणि निवडणूक प्रक्रिया सुधारणे हा आहे. सध्या देशभरात 1,500 हून अधिक बहुराज्यीय सहकारी संस्था आहेत. या संस्था स्वयं-मदत आणि परस्पर मदतीच्या तत्त्वांवर आधारित सभासदांच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीला प्रोत्साहन देतात. विधेयकात 97 व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात येणार आहे.
विधेयकातील सुधारणा आहेत तरी काय?
शासन व्यवस्था आणि निवडणूक प्रक्रिया सुधारण्यासाठी, देखरेख यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. बहुराज्यीय सहकारी संस्थांचे कामकाज अधिक लोकशाही, पारदर्शक आणि उत्तरदायी करण्यासाठी सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, सहकारी माहिती अधिकारी आणि सहकारी लोकपाल यांच्या स्थापनेची तरतूद या विधेयकात आहे.
निवडणुका निष्पक्ष, मुक्त आणि वेळेवर झाल्याची खात्री निवडणूक प्राधिकरण करेल. त्यामुळे तक्रारी आणि त्रास कमी होण्यास मदत होईल. यामध्ये अधिकाधिक निवडणूक शिस्त आणण्यासाठी नियम मोडणाऱ्या आणि गडबड करणाऱ्यांवर तीन वर्षांसाठी बंदी घालण्याची तरतूद आहे.
त्याचबरोबर लोकपाल सदस्यांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देईल. सहकार माहिती अधिकारी सभासदांना वेळेवर माहिती उपलब्ध करून देऊन पारदर्शकता सुनिश्चित करतील. व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी, दुरुस्ती विधेयक नोंदणीचा कालावधी कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये अर्जदारांना चुका सुधारण्यासाठी दोन महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी देण्याची तरतूद आहे. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कागदपत्रे सादर करण्याची आणि पावती देण्याचीही तरतूद आहे. म्हणजेच त्यामध्ये सर्वसमावेशक डिजिटल वातावरणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
