Kolhapur Municipal Corporation: कोल्हापूर मनपातील 'नेत्र' दीपवणारी राजरोस टक्केवारी समोर; दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी करण्याचे धाडस दाखवणार? कारवाईचं काय झालं??

पोलिसांनी तपास सुरु केला असून अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून पैसे लाटल्याचे प्राथमिक माहिती आहे. त्यामुळे ज्यांनी फिर्याद दिली ते सुद्धा आरोपी होणार का? असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 

Kolhapur Municipal Corporation Officers and Contractor Corruption

Source : ABP Majha

Kolhapur Municipal Corporation: कोल्हापुरातील कसबा बावड्यात पूर्व बाजू अंतर्गत जाधव घर ते रेणुसे, रेडेकर, बडबडे मळ्यापर्यंत ड्रेनेज पाईप टाकणे या विकासकामात काम न करता केवळ कागदोपत्री बिलं दाखवून 72 लाखांचा मलिदा खाल्ल्याचे प्रकरण शिवसेना शिंदे गटाचे संघटक सत्यजित कदम यांनी समोर आणले. यानंतर कोल्हापूर मनपा यंत्रणा हादरून गेली. यानंतर कोल्हापूर मनपाचा नोंदणीकृत ठेकेदार श्रीप्रसाद वराळे यानं या कामासाठी कोणत्या अधिकाऱ्याला किती टक्केवारी याचीच यादी जाहीर करत स्क्रीनशाॅटही सादर केले. यानंतर महापालिका टक्केवारीची जी चर्चा होत होती ती जाहीरपणे चव्हाट्यावर आली आणि लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. यानंतर घाईगडबडीत ज्यांच्यावर टक्केवारीचा आरोप झाला त्या कनिष्ठ अभियंता प्रज्ञा गायकवाड यांनी श्रीप्रसाद वराळेविरोधात महापालिकेची फसवणूक केल्याची फिर्याद दाखल केली. लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यात वराळेविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी तपास सुरु केला असून अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून पैसे लाटल्याचे प्राथमिक माहिती आहे. त्यामुळे ज्यांनी फिर्याद दिली ते सुद्धा आरोपी होणार का? असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 

संबंधितांचे जबाब नोंदवण्याचे काम सुरु

लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक श्रीराम कणेरकर यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितले की, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर फिर्यादी प्रज्ञा गायकवाड यांच्यासह पवडी विभागातील सेवानिवृत्त लिपिक प्रभाकर नाईक, मुख्य लेखापरीक्षक  कलावती मिसाळ, वरिष्ठ लिपिक जयश्री हंकारे आणि संजय गायकवाड यांचे जबाव नोंदवण्यात आले आहेत. मनपामधील बिल काढण्यासाठी जी साखळी पद्धत आहे त्या साखळीमधील प्रत्येकाची चौकशी करणार असल्याचे कणेरकर यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितले. या संदर्भात फाॅनेन्सिकमधून पडताळणी करणार असल्याचे सांगितले. दरम्यान, कणेरकर यांनी कंत्राटदार वराळे राहत्या घरी नसल्याचेही सांगितले. दरम्यान, वराळेनं आरोप करूनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत पोलिसांकडे गुन्हा दाखल केलेला नाही हे विशेष.  

पोलिसांच्या तपासाला गती, मनपा चौकशीचे काय? प्रशासक धाडस दाखवणार?

दुसरीकडे, पोलिसांकडून तपासाला गती देण्यात आली असून पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरु आहे. कंत्राटदाराकडून आरोप झाल्यानंतर 29 जुलै रोजी प्रशासक के.मंजूलक्ष्मी यांनी कनिष्ठ अभियंता प्रज्ञा गायकवाड, पवडी अकौंटंट तथा सहाय्यक अधीक्षक बळवंत सुर्यवंशी व वरिष्ठ लिपीक जयश्री हंकारे यांची उचलबांगडी केली. महापालिकेच्या मुख्य लेखापरिक्षक कलावती मिसाळ व वरिष्ठ लेखापरिक्षक सुनिल चव्हाण यांची शासनामार्फत विभागीय चौकशी करण्यासाठी शासनास प्रस्ताव सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली. सेवानिवृत्त शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, सेवानिवृत्त उप-शहर अभियंता रमेश कांबळे व पवडी अकौंट सेवानिवृत्त कनिष्ठ लिपीक प्रभाकर नाईक यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. पवडी विभागातील कुणाल पवारला सुद्धा शुक्रवारी निलंबित करण्यात आलं आहे. 

अहवाल सादर झाला, कारवाईचे काय? 

या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी प्रशासक के.मंजूलक्ष्मी यांनी अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा दरेकर व शहर अभियंता रमेश मस्कर यांची नियुक्ती केली. या चौकशी समितीला 48 तासात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. या समितीने प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर केला. तथापि, मनपा प्रशासकांना अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अजून कोणत्याच प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्या अहवालाचे काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, एबीपी माझाला मिळालेल्या माहितीनुसार उद्या (4 ऑगस्ट) चौकशी समिती अहवाल समोर येणार असून प्रशासक काय निर्णय घेतात? याकडे लक्ष असेल. अधिकाऱ्यांवर जाहीर टक्केवारीचा आरोप झाल्याने शहरवासियांमध्ये संतापाची लाट असताना मनपा प्रशासनाकडून अजून कोणतीच थेट कारवाई करण्यात आलेली नाही. महापालिकेटी ज्या पद्धतीने लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत ते पाहता तातडीने हालचाल करून संबंधितांना धडा शिकवण्याची गरज होती. मात्र, अजूनही कारवाईला वेग आला नसल्याने एकंदरीत कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. त्यामुळे शहर अभियंता पदावरून मनपात 'मस्करी' रंगली ती पाहता प्रकरण दडपण्यासाठी तर प्रयत्न  होत नाही ना? असा सवाल उपस्थित होत आहे. 

तर फौजदारी गुन्हा का दाखल करण्यात येऊ नये? 

अधिकाऱ्यांनी संगनमताने पैसे लाटले असतील, तर त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा का दाखल करण्यात येऊ नये? अशी मागणी शहरवासियांमधून होत आहे. जे अधिकारी निलंबित करण्यात आले आहेत त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा मनपाकडून दाखल करावा, अशीही मागणी केली जात आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात प्रशासक के. मंजूलक्ष्मी यांना एबीपी माझाने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी त्यांचे फोन काॅल्स डायव्हर्ट केले असल्याने संपर्क होऊ शकला नाही. त्यांचा फोन स्वीय सहाय्यकांकडे जात असल्याने त्यांची प्रतिक्रिया समजू शकली नाही.  

इतर महत्वाच्या बातम्या