Hatkanangale Land Scam : राज्याच्या महसूल खात्याला दणका! हातकणंगलेतील 224 एकर जमीन हडप प्रकरणी शेतकऱ्यांची अवमान याचिका स्वीकारली
Kolhapur Hatkanangale Land Scam News : राजकीय लागेबांधे आणि दबावामुळे शेतकऱ्यांची बाजू ना प्रशासन घेतंय ना राजकीय नेते अशी काहीशी परिस्थिती हातकणंगल्यातील शेतकऱ्यांची झाली आहे.
कोल्हापूर : हातकणंगले-तारदाळ- मजले येथील शेतकऱ्यांची 224 एकर जमीन (Hatkanangale Land Scam) एका कंपनीने दुसऱ्याच कंपनीला परस्पर विकल्याचा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणी तारदाळ गावातील 33 शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. शेतकऱ्यांनी ही याचिका राज्याच्या महसूल विभागाच्या विरोधात दाखल केली आहे. न्यायालयाने निर्देश देऊनही सरकार आणि प्रशासन यामध्ये लक्ष घालत नसल्याचा आरोप त्यामध्ये करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेत ती डबल बेंचच्या माध्यमातून चालवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोलकात्याच्या इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग कंपनीने (Electrosteel Casting Company) हातकणंगले परिसरातील 224 एकर जमीन शेतकऱ्यांना न सांगता परस्पररित्या कल्लापाण्णा आवाडे टेक्साईल पार्कला (Kallappanna Awade Textile Park) विकल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी राज्याच्या महसूल खात्याला न्यायालयाने निर्देश देऊनसुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे.
कोल्हापूर जिल्हा प्रशासन असो वा राज्याचे महसूल खाते, संबंधित कंपनीचे राजकीय लागेबांधे लक्षात घेता त्यांच्याविरोधात जायचं कुणीही धाडस करत नसल्याची परिस्थिती आहे. या शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय बड्या नेत्यांच्या, अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्या. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. शेवटी शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला, पण तरीही प्रशासन ढिम्म असल्याचं दिसून येतंय.
काय आहे याचिकेत?
1) 2019 मध्ये न्यायालयाने 60 दिवसाची मुदत देऊन या प्रकरणी महसूल विभागाला निर्णय देण्यास सांगितले होते. पण हा आदेश महसूल विभागाने पाळला नाही.
2) या प्रकरणाची महसूल विभागाने एकही सुनावणी घेतली नाही आणि कोणतीही कारवाई तसेच आदेश दिले नाहीत.
केंद्राच्या पत्राला राज्याच्या महसूल खात्याने जुमानले नाही
केंद्र सरकारचे उपसचिव नरेंद्र सिंग यांनी देखील राज्याच्या महसूल विभागाला या प्रकरणी पत्र लिहिलं होतं. घटना एन्ट्री 18 आणि 45 नुसार योग्य ती दखल घेऊन निर्णय द्या आणि केंद्रातील विभागाला कळवा असं त्या पत्रात नमूद केलं होतं. पण केंद्र सरकारच्या या पत्राला राज्याच्या महसूल विभागाने जुमानलं नाही.
हे प्रकरण राज्याच्या महसूल विभागासमोर असून 2017 पासून या प्रकरणात कोणतीही कारवाई झालेली नाही. तसेच 2019 मध्ये कोर्टाने दिलेले आदेशही पाळले नाहीत. त्यामुळेच तारदाळमधील 33 शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. राजकीय दबावापोटी ही सुनावणी लांबवण्याचा प्रकार महसूल विभागाकडून केला जात असल्याचा आरोप या शेतकऱ्यांनी केला आहे.
काय आहे प्रकरण?
हातकणंगले तालुक्यातील मजले, तारदाळ आणि हातकणंगल्यातील 224 एकर शेतजमीन कोलकात्यातील कंपनीने दुसऱ्याच कंपनीला परस्पर विकल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. या प्रकरणी राज्याच्या महसूल विभागाकडे ही केस असतानाही याठिकाणी अवैध बांधकाम केलं जात असल्याचाही आरोप या शेतकऱ्यांनी केला आहे. या प्रकरणी गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून शेतकऱ्यांनी लढा सुरू केला असून शासन दरबारी याची दखल घेतली जात नाही अशी तक्रारही त्यांनी केली.
कोलकात्याच्या Electrosteel Casting कंपनीने 1997-98 साली या तीन गावांतील 224 एकर जागा ही उद्योग उभारणीसाठी घेतली होती. पण या कंपनीने पाच वर्षात कोणताच उद्योग न उभारता परस्पर दुसऱ्याच कंपनीला जामीन विकली.
कंपनीने शेतकऱ्यांना फसवलं
सन 1997 साली शेतकऱ्यांकडून या जमिनी घेताना त्या कंपनीने शेतकऱ्यांना अनेक आश्वासनं दिली होती. त्यामध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरातील एका व्यक्तीला नोकरी, संबंधित गावांतील लोकांना इतर कामं देण्यात येतील असं सांगण्यात आलं आणि जमिनी कवडीमोलाने विकत घेतल्या. पण नंतर या ठिकाणी उद्योग उभाच राहिला नाही.
पाच वर्षात जर उद्योग उभा राहिला नाही तर मूळ शेतकऱ्यांना ही जमीन परत केली जाईल असं कायद्यात असतानाही तसं न करता कंपनीने दुसऱ्याच कंपनीला ही जमीन विकली असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला.
कोलकात्याच्या Electrosteel Casting कंपनीने ही जमीन परस्पर विकल्याचं 2008 साली लक्षात येताच शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. ही केस कोर्टात गेल्यानंतर परस्पर बोगस सह्या करून ही केस कोर्टातून काढून महसूल विभागाकडे देण्यात आली. या गोष्टीची शेतकऱ्यांना काही माहितीही नव्हती असाही आरोप आहे.
त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी राज्याच्या महसूल विभागाला आदेश देत शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे निर्देश दिले. पण अनेकदा खेटे मारूनही सरकारने त्याची दखल घेतली नाही.
शेतकऱ्यांच्या वतीनं कळगोंडा धुळगोंडा पाटील यांनी कोलकात्याच्या इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग कंपनी, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी, डेव्हलपमेंट कमिशनर आणि कल्लापाण्णा आवाडे टेक्साईल पार्क यांच्याविरोधात ही तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणाची राज्याच्या महसूल विभागाने लवकरात लवकर नोंद घ्यावी आणि योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी या शेतकऱ्यांनी केली आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
