Kolhapur : हातकणंगल्यातील 224 एकर जमीन कुणी हडपली? कोलकात्यातील कंपनीने शेतकऱ्यांची जमीन परस्पर विकल्याचा आरोप
Kolhapur Hatkanangale Land Scam News: उद्योग उभारणीच्या नावाखाली कोलकात्यातील कंपनीने शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी केली आणि परस्पर विकल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
कोल्हापूर: हातकणंगले तालुक्यातील मजले, तारदाळ आणि हातकणंगल्यातील 224 शेतजमीन कोलकात्यातील कंपनीने दुसऱ्यांच कंपनीला परस्पर विकल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. या प्रकरणी राज्याच्या महसूल विभागाकडे ही केस असतानाही यावर अवैध बांधकाम केलं जात असल्याचाही आरोप या शेतकऱ्यांनी केला आहे. या प्रकरणी गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून शेतकऱ्यांनी लढा सुरू केला असून शासन दरबारी याची दखल घेतली जात नाही अशी तक्रारही त्यांनी केली.
ज्या 38 शेतकऱ्यांनी ही तक्रार केली आहे त्यापैकी एक असलेल्या तारदाळ गावच्या संजय राजमाने यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितलं की, कोलकात्याच्या Electrosteel Casting कंपनीने 1997-98 साली या तीन गावांतील 224 एकर जागा ही उद्योग उभारणीसाठी घेतली होती. पण या कंपनीने पाच वर्षात कोणताच उद्योग न उभारता परस्पर दुसऱ्याच कंपनीला जामीन विकली.
सन 1997 साली शेतकऱ्यांकडून या जमिनी घेताना त्या कंपनीने शेतकऱ्यांना अनेक आश्वासनं दिली होती. त्यामध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरातील एका व्यक्तीला नोकरी, संबंधित गावांतील लोकांना इतर कामं देण्यात येतील असं सांगण्यात आलं आणि जमिनी कवडीमोलाने विकत घेतल्या. पण नंतर या ठिकाणी उद्योग उभाच राहिला नाही. पाच वर्षात जर उद्योग उभा राहिला नाही तर मूळ शेतकऱ्यांना ही जमीन परत केली जाईल असं कायद्यात असतानाही तसं न करता कंपनीने दुसऱ्याच कंपनीला ही जमीन विकली असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला.
कोलकात्याच्या Electrosteel Casting कंपनीने ही जमीन परस्पर विकल्याचं 2008 साली लक्षात येताच शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावल्याचं संजय राजमाने यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, ही केस कोर्टात गेल्यानंतर परस्पर बोगस सह्या करून ही केस कोर्टातून काढून महसूल विभागाकडे देण्यात आली. या गोष्टीची शेतकऱ्यांना काही माहितीही नव्हती.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना आपल्यावर अन्याय झाल्याचं सांगत या शेतकऱ्यांनी तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरातांची भेट घेतल्याचं सांगितलं. त्यानंतर सध्याचे भाजपचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या कानावरही हा विषय घातल्याचं सांगितलं. पण शासन दरबारी म्हणावी तितकी दखल घेतली जात नसल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.
तारदाळमधील या 38 शेतकऱ्यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्यानंतर 31 जानेवारी 2023 रोजी न्यायालयाने महसूल विभागाला आदेश दिला. अर्जदाराच्या तक्रारीचे योग्य त्या पद्धतीने दाखल घ्या आणि झालेल्या कारवाईची माहिती अर्जदाराला द्या असं या नोटिसमध्ये म्हटलं असल्याचं संजय राजमाने यांनी सांगितलं.
या 38 शेतकऱ्यांच्या वतीनं कळगोंडा धुळगोंडा पाटील यांनी कोलकात्याच्या इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग कंपनी, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी, डेव्हलपमेंट कमिशनर आणि कल्लापाण्णा आवाडे टेक्साईल पार्क यांच्याविरोधात ही तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणाची राज्याच्या महसूल विभागाने लवकरात लवकर नोंद घ्यावी आणि योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी या शेतकऱ्यांनी केली आहे.
त्या 38 शेतकऱ्यांचे आरोप काय आहेत?
- कोलकात्याच्या Electrosteel Casting कंपनी कोलकता ने तारदाळ मजले हातकणंगले 224 एकर जमीन औद्योगिक प्रकल्प उभारण्यासाठी कव्हडीमोल दराने 1997, 1998, 1999 साली खरेदी केली होती.
- या मध्ये महाराष्ट्र कृषी जमीन कायदा 1966 (Maharashtra Agricultre Land Act 1966-63-1-A) कायद्याअंतर्गत कंपनीला उद्योग उभारणीसाठी पाच वर्षांची मुदत दिलेली होती. जर पाच वर्षात प्रकल्प उभा राहिला नाही तर शेतकऱ्यांना मूळ किमतीत आहे तशी जमीन परत करण्याचं मान्य केलं होतं.
- कंपनी पाच वर्षात प्रकल्प पूर्ण करण्यात अपयशी ठरली, यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व जमिनी ताब्यात घ्यायला हवे होते. पण असे न करता कंपनीला मुदत वाढवून दिली. जमिनीच्या एनएला परवानगी दिली आणि 2008 ला शेतकऱ्यांना कोणतीही कल्पना न देता, नोटीस न देता परस्पर खरेदी विक्री करण्यात आली.
- 2016 साली तारदाळ गावातील 38 शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात 9289/2016 ही रिट दाखल केली होती. पण 17/4/2017 रोजी ही केस परस्पर काढून घेण्यात आली आणि महसूल मंत्र्यांकडे दाखल केली. त्यावेळी शेतकऱ्यांना संगितले की कोर्टाने महसूल विभागाकडे जायला सांगितले आहे. पण कोर्टाची तशी कुठलीही ऑर्डर नाही.
- 2019 मध्ये उच्च न्यायालयाने महसूल विभागला 60 दिवसांत निर्णय द्या म्हणून निर्देश दिलेले होते. पण महसूल विभागाने तो आदेश पाळला नाही.
- Electrosteel Casting कंपनी आतापर्यंत एकदाही सुनावणीला हजर झालेली नाही. तसेच न्यायालयीन वाद सुरु असताना बेकायदेशीर बांधकाम देखील पूर्ण झाले आहे. त्यावर महसूल विभागाने आतापर्यंत कोणतीच कार्यवाही केलेली नाही.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
