Almatti Dam : कर्नाटक सरकारकडून अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा पुनरुच्चार, पण पश्चिम महाराष्ट्राला धडकी भरली!

कर्नाटक सरकारकडून अलमट्टी धरणाची उंची (Almatti dam height) वाढवण्याबाबत सुतोवाच करण्यात आल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रात धडकी भरली आहे. या मुद्यावरून पुन्हा एकदा रणकंदन होण्याची शक्यता आहे.  

Almatti dam height

Almatti Dam : कर्नाटक सरकारकडून अलमट्टी धरणाची उंची (Almatti dam height) वाढवण्याबाबत सुतोवाच करण्यात आल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रात मात्र चांगलीच धडकी भरली आहे. विशेष करून कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्याने महापुराचे विनाशकारी रौद्ररुप पाहिलं असल्याने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये, असाच सूर उमटत आहे. त्यामुळे या मुद्यावरून पुन्हा एकदा दोन्ही राज्यांमध्ये रणकंदन होण्याची शक्यता आहे.  

कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील पुरावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी लढा देणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून शेजारील कर्नाटक सरकारला अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यापासून रोखण्याची विनंती केली आहे.

कर्नाटकचा उंची वाढवण्याचा पुनरुच्चार 

काही दिवसांपूर्वीच, कर्नाटकचे (Karnataka) मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai on Almatti Dam height) यांनी कृष्णा नदीवरील अलमट्टी धरणाला भेट दिली होती. यावेळी त्यांनी धरणाची उंची 519.6 मीटर वरून 524 मीटरपर्यंत वाढवण्याचा पुनरुच्चार केला. तसेच धरण भरल्याचे पाहून आनंद व्यक्त केला. कर्नाटक सरकार धरणाची उंची वाढवण्याचे काम लवकरात लवकर सुरू करण्याची अपेक्षा आहे.

मंचाचे कार्यकर्ते आणि संयोजक धनाजी चुडमुंगे म्हणाले, अलमट्टी धरणामुळे कृष्णा नदीला अडथळा निर्माण झाल्याने महाराष्ट्रातील दोन जिल्ह्यांमध्ये पूर आला आहे. यावर्षी, आम्ही दोन्ही बाजूंना धरणातील पाण्याचा योग्य व समन्वयाने विसर्ग करण्यासाठी प्रोटोकॉलचे काटेकोरपणे पालन करण्यास भाग पाडले होते. कर्नाटकचे अधिकारी मात्र काही काळ धरणातील पाण्याचा विसर्ग न करण्यावर ठाम होते. अलमट्टी धरणातून वेळेवर विसर्ग न केल्यास सांगली, कोल्हापूर आणि शिरोळ जलमय होते, हे आम्ही अनेकदा सिद्ध केले आहे.

या कार्यकर्त्याने पुढे सांगितले की, धरणाची उंची वाढवल्यास कृष्णा आणि पंचगंगा नदीकाठची गावे, शहरे आणि शहरे नष्ट होतील. पुरामुळे लाखो हेक्टर शेतजमिनीचे नुकसान होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने ताबडतोब त्यांच्या कर्नाटकला  पत्र किंवा अन्य कोणत्याही माध्यमातून संदेश देऊन धरणाचे काम सुरू करण्यापासून रोखावे अशी आमची इच्छा आहे. याचा फायदा महाराष्ट्रातील दोन जिल्ह्यांतील रहिवाशांना होईल. 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या