Maratha Reservation : मनोज जरांगेंची तब्येत आणखी खालावली, आमरण उपोषणाचा सहावा दिवस
Manoj Jarange Patil News : जालन्यातील अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगेंचं उपोषण सुरु आहे. सरकारने अधिसूचनेची अंमलबजावणी न केल्यास मुंबईत पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा जरांगे पाटलांनी दिला आहे
Maratha Reservation News Update : मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या आमरण उपोषणाचा आज सहावा दिवस आहे. जालन्यातील (Jalana) अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगेंचं उपोषण सुरु आहे. सरकारने अधिसूचनेची अंमलबजावणी न केल्यास मुंबईत पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा जरांगे पाटलांनी दिला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती दिवसागणिक खालवत आहे. पण, बुधवारी जरांगे यांची तब्येत खालावली त्यामुळे त्यांना सलाईन लावण्यात आली, मात्र जरांगेनी सलाईन काढून टाकली. जरांगेंच्या उपोषणस्थळी मोठ्या संख्येन नागरिक जमा झाले आहेत.
मुंबईत पुन्हा आंदोलनाचा जरांगेंचा इशारा
मराठा आरक्षणासाठी सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी, अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. मागणी पूर्ण झाली नाही, तर मुंबईत पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशाराही जरांगेंनी दिला आहे. सरकार आता जरांगेंच्या उपोषणात मध्यस्थी करणार की जरांगे पुन्हा मुंबईत येऊन आंदोलन करणार हे पाहावं लागेल. मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, सरकारच्या उरावर बसून अंमलबजावणी घेणार आणि तसं नाही झालं तर, उपोषण करतच मुंबईत घुसणार, असा इशारा जरांगे पाटलांनी दिला आहे.
एकदिवसीय खास अधिवेशन
मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) आमरण उपोषणाला बसले असून त्यांची प्रकृती दिवसागणिक खालावत आहे. त्यामुळे बुधवारी राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला. 14 फेब्रुवारीला राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी 20 फेब्रुवारीला विधिमंडळाचे एकदिवसीय विशेष अधिवेशन बोलविण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता 20 फेब्रुवारीला मराठा आरक्षणासंबंधित मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी अधिवेशन पार पडेल. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटीलं यांचं बेमुदत उपोषण सुरूच आहे.
राज्य सरकारनं काय म्हटलं?
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Governmnet) बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला (Mumbai High Court) सांगितले की, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात पात्र मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा समावेश करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलत आहेत. या प्रश्नावर मराठा आरक्षणाचे कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांचे उपोषण पाचव्या दिवसात दाखल झाल्यानंतर सरकारकडून हे वक्तव्य आले आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
NCP MLA Disqualification Case: कोणाचे आमदार अपात्र, दादांचे की थोरल्या पवारांचे? आज विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात निकाल
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
