शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या विमा कंपनीला उपरती, 51 लाख रुपये परत केले!

आणेवारीची चुकीच्या आकडेवारी पुढे करुन विमा कंपनीने प्रत्यक शेतकर्‍याला 429 रुपये कमी दिले होते.

बीड : माजलगाव तालुक्यात सोयबीनच्या विम्यात विमा कंपनीने शेतकर्‍यांची फसवणूक केली होती. आणेवारीची चुकीच्या आकडेवारी पुढे करुन कंपनीने प्रत्यक शेतकर्‍याला 429 रुपये कमी दिले होते. मात्र तालुक्यातील काही शेतकर्‍यांनी या विमा कंपनींच्या विरोधात कोर्टात तक्रार दाखल केली आणि यामध्ये कंपनीने शेतकर्‍यांची फसवणूक केल्याच उघड झालं. 2017-18 मध्ये माजलगाव तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी यूनायटेड इन्शुरन्स कंपनीकडे सोयाबीन पिकाचा विमा भरला होता. माजलगाव तालखेड, गंगामासला, अडगाव या सर्कलमध्ये 12 हजार हेक्टरवरील पिकांचा विमा या कंपनीने 7 हजार 533 रुपये प्रमाणे जमा केला. मात्र यात हेक्टरी 429 रुपये कमी दिले. तब्बल 51 लाख रुपयाचा गंडा शेतकर्‍यांना घातला होता. मात्र जागरुक शेतकर्‍यांनी कोर्टात धाव घेतली आणि प्रशासनाला विमा कंपनीची चूक लक्षात आणून दिल्यानंतर विमा कंपनीला उपरती आलीय. आणेवारी म्हणजे काय? नैसर्गिक संकट आल्यानंतर आपण एक प्रचलित शब्द ऐकतो तो म्हणजे "आणेवारी". काय असते आणेवारी?, कशी ठरते आणेवारी? आणेवारी वरुन कसे ठरते की गावात दुष्काळ आहे की सुकाळ जाणून घेऊया. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ चे कलम ७८ नुसार, पैसेवारीच्या अनुपातानुसार, जमीन महसुल तहकूब, कमी वा रद्द करण्यास समर्थन म्हणून, शासनाचा महसूल विभाग प्रत्येक गावातील कोरडवाहू, खरीप व रब्बी पिकांची पैसेवारी काढीत असतो. यालाच पूर्वी आणेवारी असा शब्द प्रचलित होता. यासाठी, संबंधित तहसीलदार प्रत्येक गावात एक 'ग्राम पिक पैसेवारी समिती' गठीत करतो. या समितीचा अध्यक्ष हा 'राजस्व निरिक्षक' वा तत्सम दर्जाचा शासनाचा अधिकारी असतो. या समितीत, तलाठी व ग्रामसेवक सरपंच ,सेवा सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष हे पदसिद्ध सदस्य असतात. शेतकरी प्रतिनिधी म्हणुन एक प्रगतिशील व दोन अल्पभूधारक शेतकरी (त्यापैकी एक महिला असणे जरुरी) हे पण याचे सदस्य असतात. या शेतकरी प्रतिनिधींची निवड त्या त्या गावाची ग्रामपंचायत करीत असते. धान्याच्या उत्पादनाशी निगडीत, ही शेतीमधील विशिष्ट पिकांचे उत्पन्न काढण्याची सरकारी पद्धत आहे ही नजर अनुमानाने काढण्यात येते. यासाठी, प्रत्येक गावात, प्रत्येक पिकांसाठी सुमारे १२ भूखंड निवडल्या जातात. पिक पैसेवारीत बदल झाल्यास हंगामी(तात्पुरती) पैसेवारी जाहीर करण्यात येते. खरीपाची हंगामी पैसेवारी कोकण पुणे नाशिक या राजस्व विभागात दरवर्षी १५ सप्टेंबरला तर नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद विभागात, ३० सप्टेंबरला जाहीर होते. अंतिम पैसेवारी ही अनुक्रमे १५ डिसेंबरपूर्वी व १५ जानेवारीपूर्वी जाहीर होते. गावांचे शिवारात, एकूण पेरलेल्या वा लागवडीखालील एकूण क्षेत्रफळाचे ८० % पर्यंतची सर्व पिके ही पैसेवारी काढण्यास मान्य करण्यात येतात. १० मिटर x १० मिटर (१ आर) असा शेतीतील चौरस भाग घेउन त्यात निघणाऱ्या धान्याचे उत्पादन,राज्य सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने पुरविलेल्या मागील १० वर्षाच्या त्या पिकाच्या सरासरी उत्पन्नाशी ताडुन, निघणारा अनुपात. यात विविध प्रकारच्या (हलकी/मध्यम/चांगली) अशा प्रकारच्या जमिनी निवडल्या जातात. पैसेवारी कशी काढावी याचे सरकारी निकष/मार्गदर्शक तत्वे आहेत.उदा.-शेतीचा नैऋत्य कोपरा घ्यावा,पाणीपुरवठ्याची स्थिती बघावी इत्यादी.त्यानुसार त्यात आवश्यक ती नियमानुसार चढ/घट करण्यात येते.अशा प्रकारे काढलेली पैसेवारीची सरासरी ५० पेक्षा कमी असल्यास दुष्काळ व त्यापेक्षा जास्त असल्यास सुकाळ असे समजल्या जाते. पूर्वी पिकांच्या आणेवारीची पद्धत होती.परंतु,आणा हे चलन मागे पडल्यामुळे व १०० पैशाचा रुपया, ही गोष्ट टक्केवारीशी सुसंगत असल्यामुळे व अल्पशिक्षितांसह, शेतकऱ्यांना सहज समजण्याजोगी असल्यामुळे पैसेवारी ही पद्धत रुढ करण्यात आली.पैसेवारीमुळे राज्य शासनास राज्याच्या धान्य स्थितीचा आढावा घेणे सहज शक्य होते.जनसंख्येनुसार मग आवश्यकता तपासुन धान्य आयात वा निर्यात करावयाचे, त्याचा निर्णय करून त्यानुसार धोरण ठरवुन मग कार्यवाही करता येते.