Delhi High Court Abortion Case: ...तर, परस्पर सहमतीने गरोदर झालेल्या अविवाहित महिलेला गर्भपातास मंजुरी नाही; दिल्ली हायकोर्टाचा निर्वाळा
Delhi High Court Abortion Case: दिल्ली हायकोर्टाने एका अविवाहित महिलेला 23 आठवड्यांचा गर्भ पाडण्यास मंजुरी देणार नसल्याचे म्हटले.
Delhi High Court Abortion Case: दिल्ली हायकोर्टाने शुक्रवारी एका प्रकरणाची सुनावणी करताना गर्भपाताबाबत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. हायकोर्टाने अविवाहित महिलेच्या गर्भपाताच्या मागणीबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले. अविवाहित महिलेला 23 आठवड्यानंतर गर्भपात करण्याची परवानगी देता येणार नसल्याचे म्हटले. अशा स्थितीत गर्भपात करणे म्हणजे भ्रूण हत्या करण्यासारखे असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले. कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना बाळ जन्माला येईपर्यंत 'सुरक्षित ठिकाणी' राहण्याचा सल्ला दिला असून प्रसुतीनंतर बाळाला दत्तक येता येईल असेही सुचवले आहे.
दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्या. सुब्रह्मण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, आम्ही तुम्हाला गर्भपात करण्यास परवानगी देऊ शकत नाही. गर्भाला 23 आठवडे पूर्ण झाले आहेत. प्रसुतीसाठी आता किती आठवडे राहिलेत, तुम्ही बाळाला का मारत आहात असा प्रश्न करताना बाळाला दत्तक घेण्यासाठी लोक रांगेत असल्याचे सांगितले. आम्ही याचिकाकर्तीला बाळाचे पालनपोषण करण्याची सक्ती करत नाही. मात्र, त्यांनी एका चांगल्या रुग्णालयात जावे. जेणेकरून याची कोणाला माहिती होणार नाही. बाळाला जन्म द्यावा आणि योग्य उत्तरासह पुन्हा यावे असे कोर्टाने म्हटले.
मुख्य न्यायाधीशांनी म्हटले की, भारत सरकार अथवा दिल्ली सरकार किंवा एखादे रुग्णालय याची जबाबदारी स्वीकारेल. जर सरकार खर्च उचलण्यास तयार नसेल कर, मी खर्च उचलण्यास तयार असल्याचे त्यांनी म्हटले. या खटल्यातील निकाल कोर्टाने सुरक्षित ठेवला आहे. मात्र, गर्भपातास मंजुरी देणार नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
याचिकाकर्त्या महिलेने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रुल्स, 2003 च्या नियम 3 बी ला आव्हान दिले आहे. त्यानुसार, काही विशिष्ट श्रेणीतील गरोदर महिलांना 20 ते 24 आठवड्यात गर्भपात करण्याची परवानगी दिली जाते. या यादीत अविवाहित महिलांचा समावेश नाही.
याचिकाकर्त्या महिलेच्या वकिलाने सांगितले की, ही महिला अविवाहित असल्याने बाळाचे पालनपोषण करण्यास शारीरीक, मानसिक आणि आर्थिकदृष्ट्या तयार नाही. अविवाहित असताना माता झाल्यास मानसिक आणि शारीरीक त्रास होईल, असा मुद्या वकिलांनी मांडला होता.
या सुनावणी दरम्यान, महिलेला वैद्यकीय मदतीसाठी एम्समध्ये पाठवण्यात येऊ शकते, असे कोर्टाने सांगितले. या महिलेने इतक्या उशिराने कोर्टात धाव का घेतली असा प्रश्नही कोर्टाने विचारला. या अविवाहित महिलेच्या जोडीदाराने शेवटच्या क्षणी तिची साथ सोडली आणि बाळाची जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिला असल्याचे वकिलांनी सांगितले. या अविवाहित महिलेचे आई-वडील शेतकरी असून पाच जणांचे कुटुंब आहे. या अविवाहित महिलेने लग्नाच्या अपेक्षेने 18 आठवड्यांची प्रतिक्षा केली होती.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
