जुन्या नोटांसाठी परभणीच्या शेतकऱ्यांना सुप्रीम कोर्टात का जावं लागलं?

नवी दिल्ली : नोटाबंदीदरम्यान ज्या नागरिकांना 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा करता आल्या नाहीत त्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाने या लोकांना एक संधी देण्याबाबत केंद्र सरकारला विचार करण्यास सांगितलं आहे. विविध याचिकांवर सुनावणी करताना कोर्टाने हा निर्णय दिला. ज्या सात याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या होत्या, त्यात महाराष्ट्रातल्या परभणीच्या दोन शेतकऱ्यांच्या वतीनेही एक याचिका होती. अजित यादव आणि गणेश निर्मळ अशी या दोन शेतकऱ्यांची नावं आहेत. परभणीच्या शेतकऱ्यांना सुप्रीम कोर्टात का जावं लागलं? नोटाबंदीदरम्यान सोयाबीनचे साडेपाच लाख रुपये घेऊन जात असताना हे पैसे निवडणूक प्रचारासाठी चालले असल्याच्या संशयातून आयकर विभागाने पकडले होते. हे पैसे त्यांना आयकर विभागाकडून परत मिळाले 9 जानेवारीला. मात्र तोपर्यंत 30 डिसेंबरची मुदत उलटून गेली होती. शिवाय सरकारने जेव्हा 8 नोव्हेंबरचा निर्णय जाहीर केला होता, त्यात योग्य कारण देऊन तुम्ही 30 डिसेंबरनंतरही पैसे जमा करु शकाल असं म्हटलं होतं. मात्र नंतर केवळ जे लोक परदेशात असल्याच्या कारणाने पैसे जमा करु शकले नव्हते अशाच लोकांना ही संधी मिळाली. त्यामुळे सरकारच्या नोटफिकेशनमधल्या बदलामुळे आपल्याला पैसे जमा करता आले नाहीत, असा दावा करत त्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. दिलीप तौर यांनी या शेतकऱ्यांच्या वतीने कोर्टात बाजू मांडली. यासंदर्भातली पुढली सुनावणी 18 जुलै रोजी होणार आहे. जुन्या नोटा बदलण्याची डेडलाईन केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीची घोषणा केल्यानंतर जुन्या नोटा बँकांत जमा करण्यासाठी 30 डिसेंबर 2016 पर्यंतची डेडलाईन दिली होती. तर एनआरआय नागरिकांसाठी अखेरची तारीख 30 जुलै आहे. तर 20 जुलैपर्यंत जुन्या नोटा रिझर्व्ह बँकेत जमा करु शकता. जुन्या नोटा 31 मार्चपर्यंत रिझर्व बँकेत जमा करता येऊ शकतात, असं आरबीआयने सांगितलं होतं. मात्र 30 डिसेंबर 2016 च्या मुदतीनंतर पैसे जमा का केले नाहीत, याचं कारण देण्याची अटही आरबीआयने घातली होती.