Waqf Amendment Bill : दावे, प्रतिदावे, गल्ली ते दिल्ली फक्त आणि फक्त वक्फ विधेयकाचीच चर्चा, पण काय बदल होणार? नव्या आणि जुन्या कायद्यातील 4 मोठे बदल आहेत तरी काय?
Waqf Amendment Bill : मंत्रिमंडळाने 19 फेब्रुवारी रोजी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली होती. विधेयकावर स्थापन करण्यात आलेल्या जेपीसी अहवालाच्या आधारे वक्फ विधेयकाचा नवा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
Waqf Amendment Bill : वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक (Waqf Amendment Bill 2024) वर सुरू असलेल्या वाद आणि निषेध तसेच दावे आणि प्रतिदावे सुरू असताना जेपीसीच्या शिफारशींनंतर सरकार ते आज (2 एप्रिल) लोकसभेत नव्याने मांडणार आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्ष या विधेयकाला विरोध करण्याच्या तयारीत आहेत. अशा स्थितीत आज संसदेत गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. वक्फ कायदा, 1995 मध्ये पहिल्यांदाच सुधारणा केली जात नसून यूपीए सरकारच्या काळात 2013 मध्ये या कायद्यात सुधारणाही करण्यात आली होती. सुधारणा विधेयक 8 तासांच्या चर्चेनंतर अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू चर्चेला उत्तर देतील आणि मंजूर करण्यासाठी मतदान होईल. आजच हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्याची तयारी सुरू आहे. यानंतर, या अधिवेशनाच्या उरलेल्या दोन दिवशी म्हणजे गुरुवार आणि शुक्रवार राज्यसभेत ते मांडून ते तिथेही मंजूर करून घेण्याची सरकारची तयारी आहे.
काल, मंगळवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या व्यवसाय सल्लागार समितीच्या (बीएसी) बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली, ज्यामध्ये हे विधेयक सभागृहात मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विरोधकांनी सभेतून सभात्याग केला. काँग्रेस नेते गौरव गोगोई म्हणाले की, सरकार आपला अजेंडा लादत आहे. विरोधकांच्या कोणत्याही मुद्द्यावर सरकार चर्चा करायला तयार नाही. हे घर केवळ सत्ताधारी पक्षाचे नाही, ते जनतेचे आहे.
दरम्यान, वक्फ विधेयकाचा प्रवास कसा झाला आणि वादाची पार्श्वभूमी आहे तरी काय हे जाणून घेऊया
8 ऑगस्ट 2024
- संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले. विरोधकांचा विरोध आणि गदारोळ यामुळे या मुद्द्यावर संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
9 ऑगस्ट 2024
- 31 सदस्यांची JPC स्थापन करण्यात आली.
ऑगस्ट, 2024 ते जानेवारी, 2025
- समितीच्या 34 बैठका झाल्या. अनेक राज्यांना भेटी दिल्या. अनेक इस्लामिक अभ्यासक आणि कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केली.
30 जानेवारी 2025
- या समितीने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना अहवाल सादर केला. 500 पानी अहवालात सत्ताधारी पक्षाने सुचविल्याप्रमाणे 14 बदल करण्यात आले. त्याचवेळी विरोधकांच्या 44 दुरुस्त्या फेटाळण्यात आल्या.
28 मार्च 2025
- हे विधेयक संसदेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा मांडले जाईल, अशी घोषणा गृहमंत्री अमित शाह यांनी केली.
1 एप्रिल 2025
- केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, सरकार 2 एप्रिल रोजी लोकसभेत विधेयक आणण्याची तयारी करत आहे.
2 एप्रिल 2025
- हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात येणार आहे.
जुन्या आणि नव्या कायद्यातील चार मोठे बदल
जुना कायदा
1. कलम 40 अन्वये, जर वक्फ बोर्डाने 'रिजन टु बिलीव्ह' कारणाखाली एखाद्या मालमत्तेवर दावा केला, तर त्या मालमत्तेचा मालक केवळ 'वक्फ न्यायाधिकरणा'कडे अपील करू शकतो.
नवीन बिल
नवीन विधेयकानुसार, न्यायाधिकरणाव्यतिरिक्त मालमत्ता मालक महसूल न्यायालय, दिवाणी न्यायालय किंवा अन्य उच्च न्यायालयांमध्ये अपील करू शकणार आहेत.
जुना कायदा
2. वक्फ न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम मानला जातो. त्याला आव्हान देता येत नाही.
नवीन बिल
वक्फ न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात अपील करता येणार आहे.
जुना कायदा
3. जर कोणत्याही जमिनीवर मशीद असेल किंवा ती इस्लामिक कारणांसाठी वापरली जात असेल तर ती आपोआप वक्फ मालमत्ता बनते.
नवीन बिल
जोपर्यंत कोणी वक्फला मालमत्ता दान केली नाही तोपर्यंत ती वक्फ मालमत्ता होणार नाही. त्या मालमत्तेवर मशीद बांधली तरी.
जुना कायदा
4 महिला आणि इतर धर्माच्या लोकांना वक्फ बोर्डावर नियुक्त करता येणार नाही.
नवीन बिल
वक्फ बोर्डात 2 महिला आणि 2 इतर धर्माचे सदस्य नियुक्त केले जाऊ शकतात.
वक्फ सुधारणा विधेयकात वादाचे कारण आहे तरी काय?
गैर-मुस्लिम सदस्य
- बिगर मुस्लिम सदस्य मंडळात समाविष्ट केले जातील.
- वादाचे कारण - यामुळे वक्फच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होईल असे मुस्लिम समुदायाचे म्हणणे आहे.
महिला सदस्य
- प्रस्ताव- मंडळात महिला सदस्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे.
- विरोधाचे कारण - यामुळे वक्फची पारंपारिक रचना बदलेल असे काही गटांचे मत आहे.
वक्फ मालमत्तेचे सर्वेक्षण-नोंदणी
- प्रस्ताव- वक्फ मालमत्तेची नोंदणी जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयात केली जाईल.
- विरोधाचे कारण : सरकारी नियंत्रण वाढेल, त्यामुळे वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेची स्वायत्तता कमी होईल.
वक्फ न्यायाधिकरण
- प्रस्ताव- न्यायाधिकरणाच्या निर्णयांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. सध्या न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम मानला जातो.
- विरोधाचे कारण : यामुळे न्यायप्रक्रियेला विलंब होईल, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
मालमत्तेवर दावा
- प्रस्ताव- कोणतीही मालमत्ता दान केल्याशिवाय वक्फ बोर्ड त्यावर दावा करू शकणार नाही.
- या बदलामुळे वक्फ मालमत्तेवरील दाव्यांवर मर्यादा येणार असल्याचे विरोधाचे कारण मानले जात आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
