Waqf Bill : वक्फ दुरुस्ती विधेयक आज लोकसभेत मांडणार; नितीशकुमारांचं ठरलं, पण चंद्राबाबूंची टीडीपीने, ठाकरेंच्या शिवसेनेनं कोणता निर्णय घेतला? काँग्रेससह अनेक पक्षांकडून खासदारांना व्हिप जारी
Waqf Bill : तामिळनाडूचा AIADMK, नवीन पटनायक यांचा बिजू जनता दल आणि के चंद्रशेखर राव यांची भारत राष्ट्र समिती यासारखे तटस्थ पक्षही या प्रकरणात विरोधी पक्षांसोबत आहेत.
Waqf Amendment Bill : वक्फ दुरुस्ती विधेयक आज (2 एप्रिल) लोकसभेत मांडलं जाणार आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर दुपारी 12 वाजता विधेयक सभागृहात मांडले जाईल. यावर चर्चा करण्यासाठी लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांनी 8 तासांची मुदत दिली आहे. यापैकी एनडीएला 4 तास 40 मिनिटे, तर विरोधकांना उर्वरित वेळ मिळाला आहे.चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पार्टी (टीडीपी) आणि नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेड (जेडीयू) यांनी विधेयकाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. दोन्ही पक्षांनी आपल्या सर्व खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी व्हिप जारी केला आहे.
इंडिया आघाडीची संसद भवनात बैठक
दुसरीकडे विरोधक या विधेयकाला विरोध करत आहेत. तामिळनाडूचा AIADMK, नवीन पटनायक यांचा बिजू जनता दल आणि के चंद्रशेखर राव यांची भारत राष्ट्र समिती यासारखे तटस्थ पक्षही या प्रकरणात विरोधी पक्षांसोबत आहेत. काल, इंडिया आघाडीची संसद भवनात बैठक झाली आणि त्यांनी या विधेयकावर त्यांच्या रणनीतीवर चर्चा केली. याशिवाय विरोधकांनी चर्चेची वेळ वाढवून 12 तास करण्याची मागणी केली आहे. यावर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, चर्चेचा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो. कोणत्या पक्षाची भूमिका काय आहे, हेही देशाला जाणून घ्यायचे आहे.
सरकारने जेडीयू-टीडीपीच्या सूचना स्वीकारल्या
- विधेयकावर दोन्ही पक्षांनी 3 सूचना दिल्या होत्या. सरकारने हे मान्य केले आहे.
- कायदा पूर्वलक्षी पद्धतीने लागू करू नये.
- जुनी मशीद, दर्गा किंवा इतर मुस्लिम धार्मिक स्थळांशी छेडछाड केली जाणार नाही.
- जमीन हा राज्याचा विषय आहे. राज्यांचेही स्पष्ट मत जमिनीवर घेतले पाहिजे.
कॅबिनेटने फेब्रुवारीमध्ये या विधेयकाला मंजुरी दिली
मंत्रिमंडळाने 19 फेब्रुवारी रोजी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली होती. विधेयकावर स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) अहवालाच्या आधारे वक्फ विधेयकाचा नवा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या विधेयकावरील जेपीसी अहवाल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात 13 फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर करण्यात आला. समितीने 30 जानेवारी रोजी सभापती ओम बिर्ला यांना 655 पानांचा अहवाल सादर केला होता. यावेळी जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे आणि इतर भाजप खासदार उपस्थित होते. मात्र, विरोधी पक्षाचा एकही खासदार दिसत नव्हता.
विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी विरोध केला
समितीत समाविष्ट असलेल्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी अहवालावर आक्षेप घेतला होता. 16 सदस्यांनी अहवालाच्या बाजूने, तर 11 सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. उर्वरित सदस्यांनी मतदानात भाग घेतला नाही. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले होते की, 655 पानांचा अहवाल एका रात्रीत वाचणे अशक्य होते. मी अहवालाशी असहमती व्यक्त केली आहे. त्याच वेळी, जेपीसी सदस्य द्रमुक खासदार ए राजा म्हणाले होते की भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांनी त्यांच्या इच्छेनुसार समितीची कार्यवाही केली. मला वाटतं अहवालही आधीच तयार केला होता. हे विधेयक मंजूर झाल्यास आम्ही त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ.
विधेयकाच्या निषेधार्थ काळ्या पट्टी बांधून ईदची नमाज
वक्फ विधेयकाच्या निषेधार्थ अनेक ठिकाणी मुस्लिमांनी काळ्या पट्ट्या बांधून ईदची नमाज अदा केली. 28 मार्च रोजी, रमजानच्या शेवटच्या शुक्रवारी (जुमातुल विदा), ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने देशभरातील मुस्लिमांना काळ्या पट्ट्या घालून नमाज अदा करण्यास सांगितले होते.
वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकावर शिवसेना ठाकरे गटाची भूमिका गुलदस्त्यात
दरम्यान, वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकावर शिवसेना ठाकरे गटाची भूमिका गुलदस्त्यात आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेची भूमिका चर्चेवेळी उघड होण्याची शक्यता आहे. वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकावर ठाकरेंची शिवसेना इंडिया आघाडीसोबत विरोधात राहणार असल्याची सूत्रांनी माहिती दिली आहे. सरकारमधील भाजपसोबतचे घटक पक्ष नेमकी काय भूमिका घेणार? याकडे ठाकरेंच्या शिवसेनेचं लक्ष आहे. वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकातील काही मुद्द्यांवर जेपीसीमध्ये बोट ठेवत ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून सूचना नोंदवण्यात आल्या आहेत. आता याचा विचार या बिल मांडताना झाला आहे का? हे ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून पाहिलं जाईल. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सर्व लोकसभा खासदारांनी आज लोकसभेत हजर राहून चर्चेत सहभागी व्हावे, अशा प्रकारचा व्हीप पक्षाकडून व्हीप जारी करण्यात आला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
